अन्यत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित करण्याचा राज्याचा प्रस्ताव

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकीर्दीतील गुजरातमधील ‘गिफ्ट’च्या उभारणीस प्राधान्य असल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतील वांद्रे-कुर्ला संकुलातील ‘आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र’ (आयएफएससी) विकसित करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने नाकारला आहे. बीकेसीत सलग ५० हेक्टर जागा उपलब्ध नसल्याचे कारण देत विशेष आर्थिक विकास क्षेत्र (एसईझेड) म्हणून दर्जा देण्याचा प्रस्ताव फेटाळला आहे. केंद्राच्या अनेक सवलतींसाठी एसईझेडचा दर्जा मिळविणे आवश्यक असल्याचे अर्थतज्ज्ञांचे मत असल्याने नागपूर किंवा अन्यत्र एसईझेड विकसित करून बीकेसीत त्याचे विस्तारित केंद्र विकसित करून करसवलती मिळविणे, या पर्यायाचा विचार मुख्यमंत्री फडणवीस करीत आहेत. आयएफएससी विकसित करण्याचे ढोल बडविल्यानंतर त्यात केंद्रानेच एसईझेड व बुलेट ट्रेनच्या भूमिगत स्थानकाच्या माध्यमातून अडचणी आणल्याने मुख्यमंत्र्यांची पंचाईत झाली आहे. राज्य सरकारने आतापर्यंत केलेला आयएफएसचा आराखडा व प्रयत्न फुकट जाण्याची शक्यता आहे.

मुंबईचे देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून देशात महत्त्व आहे. मात्र मोदी मुख्यमंत्री असताना त्यांनी गुजरातमध्ये गिफ्ट हे विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित करण्यास सुरुवात झाली आणि अनेक सवलती केंद्राने दिल्या. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मुंबईत बीकेसीत ते उभारणीचा प्रस्ताव दिला. सुरुवातीला ३८ हेक्टर जागा उपलब्ध करून देण्यात आली. एसईझेडसाठी ५० हेक्टर जागा आवश्यक असताना उर्वरित जागा वाढीव चटईक्षेत्राच्या (एफएसआय) माध्यमातून देण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला होता व नंतर अतिरिक्त १२ हेक्टर जागाही या केंद्रासाठी देण्यात आली. मात्र ही जागा भौगोलिक सलगता नाही, हे कारण दाखवून एसईझेड क्षेत्र म्हणून मान्यता देण्यास वाणिज्य विभागाने नकार दिला आहे. वास्तविक मुंबई महानगर प्राधिकरण विकास क्षेत्रात ५० हेक्टर जागा अन्यत्र उपलब्ध करून देणे राज्य सरकारला शक्य असताना आता ‘फिन्टेक’ (फायनान्शियल टेक्नॉलॉजी) केंद्र विकसित करण्याचा सरकारचा विचार आहे. मात्र त्याबाबत कोणतेही धोरण सध्या अस्तित्वात नाही. त्याचबरोबर नागपूर किंवा अन्यत्र ५० हेक्टर जागा विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी देऊन बीकेसीत त्याचे विस्तारित केंद्र (एक्स्टेंशन) उभारण्याचा पर्याय असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ‘लोकसत्ता’ ला सांगितले.

एसईझेडला मान्यता न मिळाल्यास त्याशिवायही केंद्र उभारले जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी घोषित केले होते. मात्र एसईझेड नसल्यास त्यास केंद्राच्या आर्थिक सवलतींचा लाभ मिळणार नाही आणि उद्योगसमूह किंवा कंपन्यांचा प्रतिसाद त्यामुळे मिळू शकणार नाही, असे मत आयएफएससीच्या टास्क फोर्समधील काही अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केले. त्यातच बुलेट ट्रेनच्या भूमिगत स्थानकासाठी ०.९ हेक्टर जागा रेल्वेला देणे भाग पडले आहे. त्यांना आणखीही जागा हवी आहे. या सर्व बाबींमुळे मुख्यमंत्री फडणवीस यांची कोंडी झाली आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्याशी त्यांचे संबंध चांगले असले तरी आयएफएससीच्या मान्यतेतील अडथळे दूर करण्यात मुख्यमंत्र्यांना अपयश आले आहे.

नवी मुंबईत आंतरराष्ट्रीय विमानतळ विकसित होत असून एसईझेडसाठी नवी मुंबई किंवा मुंबईत अन्यत्र ५० हेक्टर जागा उपलब्ध करून देणे शक्य असताना मुख्यमंत्री आता नागपूरचा विचार त्यासाठी करीत आहेत. एसईझेड कायद्यात ५० हेक्टर जागेची अट मुंबईसाठी शिथील करणे हे केंद्र सरकारला सहज शक्य असताना मुंबईतील हे केंद्र विकसित होऊ नये, यासाठी केंद्राकडून अडथळे आणले जात आहेत. केंद्रीय राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स स्थापन करूनही त्याचा फारसा उपयोग झाला नाही. गेले काही महिने त्याची बैठकही झालेली नाही. आता कोणत्या धोरणानुसार हे क्षेत्र विकसित करायचे, हे स्पष्ट झाले नसल्याने आतापर्यंतचे आराखडे व प्रयत्न वाया जाण्याची शक्यता आहे.