संपकरी शेतकरी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात शुक्रवारी रात्री झालेली चर्चा फळाला आल्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपला संप मागे घेतला आहे. काल रात्री मुख्यमंत्री आणि शेतकरी संघटनेचे नेते यांच्यात तब्बल ४ तास बैठक झाली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफी व शेतीमालाला हमीभाव या प्रमुख मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले. यानंतर शनिवारी पहाटे शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी संप मागे घेत असल्याचे जाहीर केले. मात्र, नाशिकमधील शेतकऱ्यांनी हा निर्णय अमान्य असल्याचे सांगत संप सुरूच ठेवण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे शनिवारी सकाळीदेखील नाशिकच्या बाजार समितीमधील शेतीमालाचा आणि दुधाचा व्यापार बंदच आहे.

पुणतांबा येथे शुक्रवारी दुपारी किसान क्रांती समितीच्या कोअर बैठकीत शेतकऱ्यांकडून मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार शेतकरी संघटनांचे नेते काल रात्री मुंबईत दाखल झाले. त्यानंतर मध्यरात्री बाराच्या सुमारास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शेतकरी नेत्यांच्या बैठकीला सुरूवात झाली. तब्बल ४ तास चाललेल्या या चर्चेत अनेक मुद्द्यांवर खल झाला. अखेर सरकारने शेतकऱ्यांच्या ७० टक्के मागण्या पूर्ण करण्याचा समझोता झाला आणि शेतकरी नेत्यांकडून संप मागे घेण्यात आला. त्यामुळे शहरवासियांवर असलेली भाजीपाला आणि दूधाच्या तुटवड्याची टांगती तलवार दूर झाली आहे.

दरम्यान शेतकरी नेत्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या. यावरून शेतकऱ्यांच्या ७० टक्के मागण्या पूर्ण झाल्याचे बोलले जातेय. त्यानुसार राज्यातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात येणार आहे. राज्यातील ८० टक्के अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा फायदा मिळेल. यासाठी सरकारकडून समिती स्थापन केली जाणार असून ही समिती ३१ ऑक्टोबरपर्यंत कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीबाबतचा निर्णय घेईल. तसेच शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळवून देण्यासाठी पावसाळी अधिवेशनात सरकारकडून विधेयक सादर करण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी झाले. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर शेतीमालाला हमीभावापेक्षा कमी पैसे देणे, हा गुन्हा ठरणार आहे. तसेच दुधाला भाववाढ मिळवून देण्यासाठीही सरकार प्रयत्न करेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. तसेच संपकाळात शेतकऱ्यांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हेही मागे घेण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले. मात्र, जे शेतकरी नाहीत त्यांचे गुन्हे मागे घेतले जाणार नाहीत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.