वस्तू आणि सेवा करप्रणाली लागू करण्याच्या घटना दुरुस्ती विधेयकास शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांनी पाठिंबा दर्शविल्याने सोमवारी होणाऱ्या विशेष अधिवेशनात मंजुरीची फक्त औपचारिकता पार पाडली जाईल. या कराचा प्रस्ताव तत्कालीन काँग्रेस सरकारचाच असल्याने त्याला विरोध करू नये, अशा स्पष्ट सूचना काँग्रेस नेत्यांनी आपल्या आमदारांना केल्या. आपापल्या पक्षाच्या आमदारांना वस्तुस्थिती समजावून सांगण्याकरिता काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने बैठकांचे आयोजन केले होते. राष्ट्रवादीच्या आमदारांना विक्रीकर विभागाचे निवृत्त सहआयुक्त दीक्षित यांनी मार्गदर्शन केले. काँग्रेस आमदारांच्या बैठकीत राज्य नियोजन आयोगाचे माजी कार्याध्यक्ष डॉ. रत्नाकर महाजन यांनी कराबाबत माहिती दिली. वस्तू आणि सेवा कर विधेयक हे यूपीए सरकारच्या काळात पी. चिदम्बरम यांनी मांडले होते. यामुळे विरोध करू नये, केवळ आपल्या मागण्या त्यावर मांडाव्यात, असा सूचना आमदारांना करण्यात आल्या.काही जणांनी या करप्रणालीस विरोध दर्शविल्याच्या पाश्र्वभूमीवर प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली. मुंबई महापालिकेचे नुकसान कसे भरून काढणार, हा शिवसेनेचा आक्षेपाचा मुद्दा असल्याचे खासदार संजय राऊत यांनी स्पष्ट केले. काँग्रेसचे काही आक्षेप वस्तू आणि सेवा करामुळे राज्याचे होणारे नुकसान कसे भरून येणार, असा प्रश्न काँग्रेसच्या वतीने उपस्थित केला जाणार आहे. १८ टक्के कराची मर्यादा असावी, ही पक्षाची भूमिका असली तरी उद्या फक्त घटना दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी द्यायची आहे. जेव्हा विधिमंडळात वस्तू आणि सेवा कर विधेयक मांडले जाईल तेव्हा पक्षाकडून मागणी केली जाईल, असे पक्षाचे नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.
