अधिकृत फलकांच्या वार्षिक परवान्याचे शुल्क प्रत्येक वर्षी १० टक्क्यांनी वाढविण्याच्या पालिकेच्या धोरणाला मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी हिरवा कंदील दाखवला. वाढती महागाई तसेच पालिकेच्या जाहिरात विभागात कामकाज करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा खर्च लक्षात घेता फलकांच्या परवान्याची रक्कम वाढविण्याचा पालिकेचा निर्णय योग्य आहे, असे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले. मुंबई महानगरपालिकेने ११ डिसेंबर २००९ साली एक परिपत्रक काढले होते. त्यानुसार २००९ या वर्षांसाठी अधिकृत फलक लावण्यासाठी ८० टक्के भाववाढ करण्यात आली होती. तसेच २००९ नंतर प्रत्येक वर्षी फलकांसाठीच्या परवान्याची रक्कम १० टक्क्यांनी वाढविण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. त्याबाबत पालिकेने परिपत्रकही काढले होते. पालिकेच्या या धोरणाला आणि परिपत्रकाला ‘योग अ‍ॅडव्हर्टायझिंग’ आणि ‘इंडियन आऊटडोअर अ‍ॅडव्हर्टायझिंग’ अशा दोन कंपन्यांनी आव्हान दिले होते. पालिकेचे हे परित्रक मनमानी असून ते जाचक असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचे आरोप फेटाळून लावत पालिकेला अशी वार्षिक दरवाढ करण्याचा अधिकार आहे, असे आदेशात म्हटले आहे. नवी मुंबई पालिकेत १८३० फलकांवर कारवाई नवी मुंंबई : उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ५ डिसेंबर ते २६ जानेवारी या कालावधीत अनधिकृत बॅनर्सवर व पोस्टर्सवर कारवाई करण्याचे आदेश सर्व महानगरपालिकेला दिले आहेत. त्यानुसार नवी मुंबई महानगरपालिकेने १८३० बॅनर्स व पोस्टर्सवर कारवाई केली असून ११ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे.
