उच्चाधिकार समिती निर्णय घेणार ज्यांना मंत्री किंवा आमदार होऊन थेट सत्तेत वाटा मिळत नाही, त्यांच्या राजकीय पुनर्वसनासाठी सुरु ठेवण्यात आलेल्या सार्वजनिक उपक्रमांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. राज्याच्या तिजोरीवर कोटय़वधी रुपयांचा भार टाकणारे हे उपक्रम सुरु ठेवायचे की त्यांना टाळे लावायचे, याबाबत निर्णय घेण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीकडे हे प्रकरण सोपविण्यात आले आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध कायद्यांखाली सुमारे ६० सार्वजनिक उपक्रम स्थापन करण्यात आले आहेत. त्यात सिडको, एस.टी महामंडळ, रस्ते विकास महामंडळ, म्हाडा, एमआयडीसी, एमएमआरडीए, पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, इत्यादी महत्त्वाचे सार्वजनिक उपक्रम आहेत. सामाजिक व आर्थिक विकास साधण्यासाठी या उपक्रामांची निर्मिती करण्यात आली होती. परंतु यांतील बहुतांश मंडळे व महामंडळे तोटय़ात आहेत. सत्ताधारी पक्षांच्या कार्यकर्त्यांचे राजकीय पुनर्वसन करण्यासाठी हे उपक्रम सुरु ठेवण्यात आल्याचे सांगितले जाते. परंतु हे पांढरे हत्ती संभाळण्यासाठी राज्य सरकारच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार पडत आहे. त्यामुळे या उक्रमांची पुनर्रचना करण्यासाठी २०००मध्ये कायदा करण्यात आला होता. त्याचा हेतूही तोटय़ातील मंडळे व महांडळे बंद करणे असा होता. या कायद्यानुसार सर्व सार्वजनिक उपक्रमांचा अभ्यास करुन तोटय़ातील उद्योग बंद करण्याचे राज्य सरकारने ठरविले होते. त्यासाठी सार्वजनिक उक्रम पुनर्रचना मंडळ स्थापन करण्यात आले होते. मंडळाने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समितीकडे देण्यात आली होती. पुढे हा कायदा रद्द करण्यात आला, त्यामुळे पुनर्रचना मंडळाचे अस्तित्वही संपुष्टात आले. राज्य सरकारवरील वाढता आर्थिक भार लक्षात घेऊन, तोटय़ातील उपक्रमांचे काय करायचे हा प्रश्न पुन्हा विचारार्थ घेण्यात आला आहे. काही उपक्रम सतत तोटय़ात का आहेत, त्यांना तोटय़ातून बाहेर काढून नफ्यात आणता येईल का, त्यासाठी काय उपाययोजना कराव्या लागतील आणि कोणते उपक्रम बंद करणे आवश्यक आहे, याचा अभ्यास करुन शासनाला अहवाल सादर करण्यास समितीला सांगण्यात आले आहे. वित्त विभागाने याबाबतचा आदेश मंगळवारी काढला आहे.
