म्हाडा-जिल्हा प्रशासनात मतभेद; वर्सोव्यातील ५३ बंगलेधारकांवरील कारवाई रखडली

पालिकेतील भ्रष्टाचाराकडे बोट दाखवून अभिनेता कपिल शर्मा याने उकरलेल्या प्रकरणानंतर उघड झालेल्या वसरेव्यातील बंगल्यांच्या अतिक्रमणांवरील कारवाई आता नव्या सरकारी वादात अडकली आहे. खारफुटीवर अतिक्रमण करून उभारण्यात आलेल्या वसरेवा येथील ५३ बंगल्यांची जमीन आपल्या मालकीची नसल्याचे सांगत म्हाडा आणि जिल्हा प्रशासनाने हात वर केले आहेत. त्यामुळे आता ही कारवाई नेमकी कुणी करायची, हा वाद निर्माण झाला आहे. या सगळ्या सरकारी वादात अनधिकृत बांधकाम करणारे बंगलेधारक मात्र सुशेगात आहेत.

The Supreme Court asked the central government why it stopped the action against fraudulent advertisements
फसव्या जाहिरातींवरील कारवाई का रोखली? सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला सवाल
pension for government employees
लेख : सामाजिक कल्याणाकडे दुर्लक्ष
Loksatta anvyarth Domestic production expansion to increase exports of electronics from India
अन्वयार्थ: भारतीय जीबी, टीबी चीनच्या स्वाधीन
Overthrow the tyrannical government and bring your rightful government at the centre says aditya thackeray
वृद्ध शेतकऱ्याने केली ईडी अन् ५० खोक्यांवर बोलण्याची ‘फर्माईश’; आदित्य ठाकरेंनी केले असे की…

अभिनेता कपिल शर्मा याने वर्सोवा येथील आपल्या बंगल्याचे काम करताना खारफुटींवर आतिक्रमण केल्याचे उघड झाले होते. त्यानंतर या परिसरातील अन्य ५३ बंगल्यांनीही असे अतिक्रमण केल्याची माहिती समोर आली. १९८६ च्या पर्यावरण संरक्षण कायद्याअंतर्गत या बंगल्यांच्या मालकांवर कारवाई केली जाणार आहे. परंतु, ‘बंगले उभे असलेली जागा म्हाडाची आहे,’ असा दावा मुंबई उपनगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी केला आहे. तर म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनी ‘ही जागा आमच्या अखत्यारीत नाही’ असे सांगून हात वर केले आहे. या वादामुळे या बंगल्यांवर कारवाई कुणी करायची, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

अभिनेता कपिल शर्मा याने वसरेवा येथील आपल्या बंगल्याचे बांधकाम करताना कांदळवनावर अतिक्रमण केल्याचे उघड झाले होते. २००५ साली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालानुसार, कांदळवनांवरील अतिक्रमण तसेच कांदळवनांपासून ५० मीटरच्या आत बांधकाम केल्यास संबंधितांवर कारवाई करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार शर्मा याने कायद्याचे उल्लंघन केल्याचे उघड झाल्यानंतर कांदळवने सरंक्षण विभागाने सप्टेंबर महिन्यात या परिसरातील सर्वच बंगल्यांची तपासणी करण्यास सुरुवात केली होती. या भागात जवळपास ७३ बंगले असून १ किलोमीटर परिसरात कांदळवनांना समांतर हे बंगले पसरले आहेत. नोव्हेंबर महिन्यात कांदळवने विभागाने सादर केलेल्या अहवालात ७३ पैकी ५३ जणांनी पर्यावरण रक्षण कायद्याचे थेट उल्लंघन केल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे या बंगले मालकांवर कारवाई करण्यासंदर्भात मुंबई महानगरपालिका, म्हाडा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, कांदळवने विभागाचे अधिकारी यांच्यात दोन बैठकाही झाल्या. यातील ९ फेब्रुवारीला झालेल्या बैठकीत ही जागा ‘म्हाडा’ची असल्याचे सांगत बंगले मालकांवर गुन्हे दाखल करावेत व त्याबाबत आम्हाला कळवावे तसेच महापालिकेने ही अतिक्रमणे तोडावीत, असे सूचित केल्याचे मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांनी स्पष्ट केले. तसेच, याबाबतचे पत्र १० फेब्रुवारीलाच म्हाडाला पाठवल्याचेही त्यांच्या कार्यालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले. ई-मेलनेही हे पत्र पाठविण्यात आले आहे.

मात्र, अतिक्रमण करण्यात आलेली जागा म्हाडाची नसल्याचा दावा म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केला आहे. तसेच, कारवाई करण्याचे कोणतेही पत्र आमच्यापर्यंत पोहोचले नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. तसेच आमच्याकडे असलेल्या जमिनीच्या आराखडय़ांमध्ये या जागेचा समावेश नसल्याचे म्हाडाच्या वांद्रे विभागातील कार्यकारी अभियंते भूषण देसाई यांनी स्पष्ट केले. म्हाडाचे उपमुख्य अधिकारी चंद्रकांत डांगे यांनीही याला दुजोरा दिला.

प्रकरण असे उघड झाले..

कपिल शर्मा याने गेल्या वर्षी मुख्यमंत्र्यांना ट्विटरवर आपल्यावर पालिकेकडून होत असलेल्या अन्यायाची माहिती दिली होती. त्यावर, पालिकेने चौकशी व माहिती घेतली असता कपिल शर्मा यानेच वर्सोवा येथील बंगल्याचे बांधकाम करताना कांदळवनांवर अतिक्रमण झाल्याचे उघड झाले. यावर मुंबईच्या कांदळवने विभागाने पाहणी करत जिल्हाधिकारी कार्यालयाला सादर केलेल्या अहवालात शर्मा याने कांदळवनांवर अतिक्रमण केल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यावरून १८ सप्टेंबर, २०१६ला शर्मा याच्या विरोधात पर्यावरण रक्षण कायद्याचा भंग केल्याप्रकरणी अंधेरीच्या तहसीलदारांनी वर्सोवा पोलीस ठाण्यांत गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर या परिसरातील ५३ बंगलेधारकांनीही असेच अतिक्रमण केल्याचे समोर आले होते.

वर्सोवा येथे अतिक्रमण केलेल्या बंगले मालकांवर कायद्यानुसार कारवाई करणे आवश्यक आहे. ही जागा आमच्याकडील माहितीनुसार म्हाडाची आहे.त्यांनी ही कारवाई करणे अपेक्षित असून त्यांनी ही कारवाई केली नाही तर, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे आम्ही या ५३ बंगले मालकांवर कारवाई करू.

दिपेंद्रसिंह कुशवाह, जिल्हाधिकारी, मुंबई उप-नगर