सायन-पनवेल रस्ता घोटाळा; लोकलेखा समितीची शिफारस

सायन-पनवेल रस्ता घोटाळाप्रकरणी तत्कालीन कार्यकारी अभियंता राजेंद्र जवंजाळ यांना तात्काळ निलंबित करा आणि या प्रकरणीत दोषींवर येत्या तीन महिन्यांत कारवाई करावी अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस लोकलेखा समितीने केली आहे. त्याचप्रमाणे अलिबाग-पेण-खोपोली रस्त्याच्या कामात झालेल्या घोटाळ्याची विशेष तपास पथकामार्फत(एसआयटी) तीन माहिन्यांत चौकशी करण्याची शिफारसही समितीने केली आहे.

लोकलेखा समितीचा सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी संबंधित अहवाल समितीचे अध्यक्ष गोपालदार अग्रवाल यांनी आज विधानसभेत सादर केला. बांधा- वापरा- हस्तांतरित करा(बीओटी) तत्त्वावर सायन- पनवेल रस्त्याचे रुंदीकरण आणि मजबुतीकरण करण्याच्या कामात मोठय़ा प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा निष्कर्ष काढतानाच दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे समितीने सुचविले आहे. या प्रकल्पाचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत की राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत करावे याचा निर्णय घेण्यास राज्य सरकारला तब्बल तीन वर्षांचा कालावधी लागला. त्यामुळे जुन्या कामाच्या किमतीत वाढ आणि नवीन कामांचा समावेश यामुळे प्रकल्पाच्या मूळ किमतीत १७२ कोटींची वाढ झाल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे. या कामासाठी निविदा प्रक्रिया राबविताना चार ठेकेदारांना निविदापत्रे नाकारण्यात आली. एकाच ठेकेदाराच्या फायद्यासाठी निविदा प्रक्रियेत जाणूनबुजून अडथळे निर्माण करण्यात आली. त्यामुळे निकोप स्पर्धा झाली नाही ही बाब शासनाच्या पारदर्शक कारभारास भूषणावह नसल्याचा ठपकाही अहवालात ठेवण्यात आला आहे. सध्या या प्रकरणाची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी सुरू असून ती तातडीने पूर्ण करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी असेही अहवात म्हटले आहे.

अशाच प्रकारे अलिबाग- पेण-खोपोली रस्त्यांच्या दुपरीकरणाच्या कामातही घोटाळा झाल्याचा ठपका समितीने ठेवला आहे. केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न करता  प्राथमिक सर्वेक्षणावर निविदा मागविणे, त्यास प्रतिसाद न मिळाल्याने फेरनिविदा काढणे, एकाच उद्योजकाने निविदा भरणे, निविदा आल्यानंतर सुसाध्यता अहवाल तयार करून प्रकल्पाची किंमत वाढविणे आणि जे.एम.म्हात्रे या उद्योजकास फायदा करून देण्यासाठीच अधिकाऱ्यांनी हे सगळे उद्योग केल्याचा ठपकाही अहवालात ठेवण्यात आला असून या संपूर्ण घोटाळ्याची एसआयटीमार्फत चौकशी करून दोषींवर तीन महिन्यांत कारवाई करण्याची शिफासरही समितीने आपल्या अहवालात केली आहे.