दुष्काळग्रस्त भागांतून मुंबईत आसऱ्यासाठी आलेले लोक वाईट परिस्थितीत राहत असल्याची आणि पिण्याच्या पाण्यासाठीही त्यांना पैसे मोजावे लागत असल्याची मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी गंभीर दखल घेतली. तसेच राज्य सरकार आणि पालिकेने याचा खुलासा करावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. दुष्काळाला कंटाळून नांदेड येथून मुंबईत आसऱ्यासाठी आलेल्यांची कशी दुरावस्था आहे आणि पिण्याच्या पाण्यासाठीही त्यांना पैसे मोजावे लागत आहेत, अशा आशयाचे वृत्त एका इंग्रजी दैनिकात प्रसिद्ध केले होते. त्याबाबत राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाने मुख्य न्यायमूर्तीना त्याबाबत पत्रव्यवहार करून वृत्त न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. दुष्काळग्रस्त भागांतून स्थलांतरित झालेल्यांच्या अन्य समस्यांचीही तातडीने दखल घ्यावी, अशीही विनंती पत्रात करण्यात आली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती डी. एच. वाघेला आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठाने त्याची दखल घेत याप्रकरणी स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. तसेच राज्य सरकारने आणि पालिकेने ४ मेपर्यंत याबाबत खुलासा करावा, असे आदेश दिले आहेत. वृत्तानुसार, दुष्काळग्रस्त भागातून मुंबईत आसऱ्यासाठी आलेल्या या स्थलांतरितांना पिण्याच्या पाण्यासह मूलभूत गरजांपासून वंचित राहावे लागत आहे.
