आईच्या जबाबावरून खुनप्रकरणी अल्पवयीन दोषी!

खून प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपीला केवळ त्याच्या आईने दिलेल्या जबाबाच्या आधारे दोषी ठरविणाऱ्या बाल न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने आश्चर्य आणि नाराजी व्यक्त करीत या निर्णयाच्या फेरविचाराचे आदेश दिले आहेत. येत्या १३ फेब्रुवारी रोजी या फेरविचाराच्या निर्णयाबाबत सुनावणी होणार आहे.  
बारामती येथील रहिवाशी असलेला संबंधित अल्पवयीन आरोपी आणि त्याच्या दोन मोठय़ा भावांनी ८ एप्रिल १९९८ रोजी रामभाऊ भापकर यांची हत्या केली होती. तिघांना अटक करण्यात आल्यावर अल्पवयीन आरोपीला सुनावणीसाठी पुणे येथील बाल न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले, तर त्याच्या दोन मोठय़ा भावांवर बारामतीतील सत्र न्यायालयात खटला भरण्यात आला. २००४ मध्ये सत्र न्यायालयाने एकाला दोषी ठरवून दुसऱ्याची निर्दोष सुटका केली.
दरम्यान, बाल न्यायालयासमोरील सुनावणीत अल्पवयीन आरोपीने आपण निर्दोष असल्याचा दावा करीत आपला गुन्'ाात काहीच सहभाग नसल्याचे सांगितले.
२ नोव्हेंबर २००२ रोजी या अल्पवयीन आरोपीने हा दावा केला होता. त्यानंतर दहा वर्षांनी म्हणजेच १६ सप्टेंबर २०१२ रोजी बाल न्यायालयाने या आरोपीच्या आईचा जबाब नोंदवला, इंग्रजी भाषेत लिहिलेल्या जबाबावर त्याच्या आईच्या अंगठय़ाचा ठसा घेण्यात आला. या जबाबात, आपल्या मुलाने चुकून हा गुन्हा केला आणि भविष्यात तो कुठल्याही प्रकारचा गुन्हा करणार नाही, असे लिहिलेले होते. विशेष म्हणजे खटला न चालविता बाल न्यायालयाने या अल्पवयीन आरोपीला केवळ त्याच्या आईच्या जबाबाच्या आधारे खुनाच्या आरोपात दोषी धरले. तसेच एक हजार रुपयांचा दंड सुनावत प्रोबेशनवर त्याची सुटका केली. सध्या हा अल्पवयीन आरोपी २७ वर्षांचा असून त्याचा स्वत:चा व्यवसाय आहे.
न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अशोक भंगाळे यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण सध्या सुनावणीसाठी आहे. सुनावणीच्या वेळेस ही बाब निदर्शनास येताच न्यायालयाने बाल न्यायालयाने अवलंबिलेल्या या प्रक्रियेबाबत आश्चर्य आणि तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्याचप्रमाणे बाल न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या फेरविचाराचेही आदेश दिले.
या अल्पवयीन आरोपीच्या शिक्षा झालेल्या मोठ्या भावाने शिक्षेबाबतच्या राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका केली आहे. त्या वेळी बाल न्यायालयाच्या निर्णयाची बाब खंडपीठाच्या निदर्शनास आली. २२ वष्रे ८ महिने शिक्षा भोगून बाहेर पडलेल्या आरोपीच्या मोठ्या भावाला सरकारने २४ वर्षांची शिक्षा भोगावी लागेल, असे सांगत शरणागती पत्करण्यास सांगितली आहे.