पालिकेत गेली अनेक वर्षे सुरू असलेली कंत्राटदारांची मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी मनसेने रेल्वे खात्यातील कामांसाठी अवलंबण्यात येणारी केंद्रीय निविदा प्रक्रिया लागू करण्याची विनंती आयुक्त अजय मेहता यांना केली आहे. यामुळे बडय़ा नामांकीत कंपन्यांना पालिकेची कामे करण्याची संधी मिळेल. कामांचा दर्जा सुधारून एकाच कामावर वारंवार खर्च करण्याची गरज भासणार नाही, असे मनसेने आयुक्तांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे. . पालिकेच्या प्रत्येक विभागाच्या कामात ठराविक कंत्राटदारांची मक्तेदारी आहे. ती मोडून काढण्यासाठी मोठय़ा कंपन्यांनी पालिकेच्या निविदा प्रक्रियेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन तत्कालिन आयुक्तांनी केले होते. मात्र निविदांमध्ये घातलेल्या अटींमुळे बडय़ा कंपन्यांनी या कामात रसच दाखविला नाही. अखेर ती कामे नेहमीच्याच कंत्राटदारांच्या खिशात पडली. गेल्या १० वर्षांमध्ये रस्त्यांची कामे १० ते १२ कंत्राटदारांना वारंवार देण्यात आली आहेत. भागीदारी तत्व हवे, तर कधी नको. ठराविक कंत्राटदारांसाठी या अटी बनविल्याचा आरोप मनसेचे गटनेते संदीप देशपांडे यांनी केला आहे.
