मतदानाच्या दिवशी कर्मचारी-कामगाराला भरपगारी सुट्टी देणे उद्योग, कंपन्या व खासगी आस्थापनांवरही बंधनकारक आहे. मात्र हे निर्देश न पाळल्यास केवळ ५०० रुपयांच्या दंडाची तरतूद कायद्यात असल्याने अनेक खासगी उद्योगधंद्यांमध्ये किंवा दुकानदारांकडून कामगारांना सुट्टी देणे टाळले जात आहे.मतदानाच्या दिवशी भरपगारी सुट्टी देणे, शासकीय, निमशासकीय आणि खासगी आस्थापनांवरही बंधनकारक आहे. लोकप्रतिनिधीत्व कायद्यातील कलम १३५ बी नुसार हे बंधनकारक आहे. तरीही अनेक दुकानदार, लघुउद्योग व खासगी आस्थापना कामगारांना सुट्टी नाकारतात. त्यामुळे हजारो कामगार मतदान करू शकत नाहीत. खासगी आस्थापनांवर सरकार किंवा निवडणूक आयोगाचे कोणतेही नियंत्रण नाही. उद्योग किंवा दुकानदारांनी कामगारांना सुट्टी देणे बंधनकारक करण्यासाठी जबर दंड किंवा कडक तरतूद करणे गरजेचे आहे. कर्मचाऱ्याला सुट्टी न दिल्यास केवळ ५०० रुपये दंड असल्याने खासगी आस्थापनांकडून सुट्टी देणे टाळले जाते. दंडाच्या रकमेत गेल्या अनेक वर्षांत वाढ झालेली नाही.उद्योगाला जबर आर्थिक नुकसान होईल किंवा कोणाच्या जीविताला धोका होईल, अशा प्रकारच्या सेवा आणि उद्योगांना कर्मचाऱ्याला सुट्टी देण्याची सक्ती नाही. त्यामुळे रेल्वे, एसटी, बेस्टसारखे सार्वजनिक उपक्रम, रुग्णालये, अग्निशमन दल आदी अत्यावश्यक सेवांमधील कर्मचाऱ्यांना सुट्टी देण्याचे बंधन आस्थापनांवर नाही. त्यामुळे या आस्थापनांमधील कर्मचाऱ्यांना मतदानासाठी काही वेळेची सवलत दिली जाते. उद्योग किंवा आस्थापना असलेल्या ठिकाणच्या मतदारसंघात मतदानाच्या दिवशी सुट्टी देणे बंधनकारक आहेच, मात्र कर्मचारी-कामगाराचे राहण्याचे ठिकाण दुसऱ्या मतदारसंघात असेल आणि तेथे मतदान अन्य तारखेस असेल, तर त्यावेळीही कर्मचाऱ्याला ‘विशेष बाब’ म्हणून सुट्टी देणे, हे आस्थापनांवर बंधनकारक आहे. कर्मचाऱ्याने कार्यालयात दिलेल्या निवासाच्या पत्त्याच्या ठिकाणी मतदान जेव्हा असेल, त्या दिवशी त्याला पगारी सुट्टी मिळण्याचा हक्क असल्याचे आयोगातील सूत्रांनी स्पष्ट केले.
