मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनचा निर्णय पर्यावरणवाद्यांचा विरोध डावलून कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ भुयारी मेट्रोसाठी गोरेगावमधील आरेमध्येच कारशेड उभारण्याचा निर्णय मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनच्या बैठकीत शनिवारी घेण्यात आला. कांजूरमार्ग येथील कारशेडच्या जागेचा गुंता सुटत नसल्याने आणि प्रकल्पाचे काम रखडत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. अंतिम निर्णयासाठी राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला जाणार असल्याची माहिती मंत्रालयातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ हा ३३.५ किलोमीटर लांबीचा आणि सुमारे २३ हजार कोटी रूपये खर्चाचा मेट्रो रेल्वे प्रकल्प केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्या भागीदारीतून स्थापन झालेल्या ‘मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन’मार्फत राबविला जात आहे. या मेट्रोची कारशेड आरे वसाहतीत उभारण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र, त्यासाठी अडीच हजार झाडे तोडण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर काही पर्यावरणवाद्यांनी त्या निर्णयाला विरोध केला. त्यानंतर शिवसेना आणि मनसेनेही त्यांना पाठबळ दिल्याने पर्यायी जागेचा शोध घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एमएमआरडीएचे आयुक्त यू.पी.एस. मदान यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ञांची समिती नेमली होती. मेट्रोची मुख्य कारशेड कांजूरमार्ग येथे तर आरेमध्ये छोटी कारशेड उभारावी, सीप्झ-कांजूर उन्नत मेट्रो मार्ग मेट्रो-३ मार्गालाच जोडावा तसेच कांजूर मार्ग येथील जागेचा वाद तीन महिन्यांत सुटला नाही तर आरेमध्ये ‘डबलडेकर’ कारशेड उभारण्याच्या पर्यायाचा विचार करावा, तोडल्या जाणाऱ्या झाडांच्या बदल्यात दुप्पट झाडे लावावीत, अशा शिफारशी या समितीने केल्या होत्या. राज्य सरकारने हा अहवाल स्वीकारून मुख्य कारशेड कांजूरमार्ग येथे उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, ज्या जागेवर ही कारशेड उभारण्यात येणार होती, त्या जागेच्या मालकीवरूनच वाद निर्माण झाला असून सध्या हे प्रकरण उच्च न्यायालयात आहे. त्यामुळे ही जागा लवकर मिळण्याची आशा नसल्याने तसेच कांजूरच्या जागेत दलदल असल्याने तेथे कारशेड उभारणे खर्चीक आणि वेळकाढूपणाचे ठरेल. त्यामुळे ही कारशेड आता आरेमध्येच उभारण्याचा निर्णय कार्पोरेशनने घेतला. मुक्काम आरे.. आरेमध्ये २० ते २२ हेक्टर जागेत ही कारशेड उभारणार. कमीत-कमी झाडे तोडावी लागतील अशाच जागेची निवड. प्रकल्पाची संपूर्ण तयारी पूर्ण, निविदाकारांना कार्यादेश देणे फक्त बाकी. प्रकल्प आणखी रेंगाळल्यास खर्च वाढेल म्हणून वेगाने निर्णय घेण्यासाठी सरकारला साकडे. सरकारने मुख्य कारशेड कांजूरमार्ग येथे उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, त्या जागेच्या मालकीवरूनच वाद निर्माण झाला असून सध्या हे प्रकरण उच्च न्यायालयात आहे.
