अनधिकृत बांधकामांबाबत सरकारच्या धोरणाला केलेला विरोध भोवला नवी मुंबईतील भूमाफिया, नियम वाकविण्यात वाकबगार असलेले बिल्डर, राजकीय नेते, ठेकेदार आणि महापालिकेतील ठराविक अधिकाऱ्यांच्या अभद्र युतीला धडाकेबाज कामगिरीने गेले वर्षभर सळो की पळो करुन सोडणारे नवी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे Tukaram Mundhe यांना अनधिकृत बांधकामाबाबत सरकारच्या धोरणाशी घेतलेला आक्रमक विरोधी पवित्रा महागात पडला आहे. अवैध बांधकामाना संरक्षण देण्यास नाकारणाऱ्या मुंढे यांच्या भूमिकेला उच्च न्यायालयाने गौरविल्याच्या घटनेला २४ तास उलटायच्या आत सरकाने शुक्रवारी त्यांची महापालिका आयुक्तपदावरून उचलबांगडी केली. मुंढे यांच्या जागी मुद्रांक नोंदणी महानिरीक्षक डॉ. एन. रामास्वामी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. राष्ट्रवादीचे नेते गणेश नाईक यांच्या नवी मुंबई महापालिकेतील साम्राज्याला धक्का देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस Devendra Fadnavis यांनी मुंढे यांची महापालिका आयुक्तपदी नियुक्ती केली होती. या वर्षभराच्या काळात मुंढे यांनी महापालिकेतील भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे खणून काढत कंत्राटी कामांमधील टक्केवारीला वेसण घातली. मालमत्ता कर विभागात कर बुडविणाऱ्यांना अभय देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना निलंबीत करत या विभागातील कोटय़वधी रुपयांचा घोटाळा त्यांनी बाहेर काढला. अव्वाच्या सव्वा दराने निवीदा काढून दौलतजादा करण्यात वाकबगार असणाऱ्या नवी मुंबईतील राजकीय आणि प्रशासकीय व्यवस्थेच्या मुसक्या बांधत मुंढे यांनी मंदगतीने कामे करणाऱ्या ठेकेदारांना कोटय़वधी रुपयांचा दंड लावण्यास सुरुवात केली. प्रकल्पग्रस्तांच्या नावाने गावांच्या वेशीवर बेकायदा बांधकामांचे इमले उभारणाऱ्या माफियांना धक्का देत त्यांनी शेकडो बांधकामांवर बुलडोझर चालविला. मुंढे यांच्या धडाक्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या येथील राजकीय नेत्यांनी त्यांच्याविरोधात एकप्रकारे अभद्र युतीच केली. येथील राजकारणात एरवी एकमेकांचे तोंडही न पहाणारे राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचे नेते मुंढे यांच्याविरोधात एकाच व्यासपीठावर दिसू लागले होते. काहीही करा पण मुंढे यांना हटवा, या मागणीसाठी भाजप वगळता राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि काँग्रेस पक्षाच्या नगरसेवकांनी एकत्र येत त्यांच्याविरोधात अविश्वास ठरावही मंजुर करुन घेतला होता. यासाठी नवी मुंबईतील काही बडय़ा बिल्डर तसेच ठेकेदारांकडून आर्थिक रसद उभी करण्यात आल्याची चर्चा होती. अविश्वास ठरावानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंढे यांना अभय दिल्याने येथील राजकीय नेत्यांची मोठी कोंडी झाली होती. भंडारा जिल्हाधिकाऱ्यांचीही बदली भंडारा येथील जिल्हाधिकारी अभिजीत चौधरी यांची बदली करुन त्यांची नियुक्ती कोल्हापूर महापालिका आयुक्तपदी करण्यात आली आहे. तर मंत्रालयातील आपत्ती व्यवस्थापन कक्षात कार्यरत असलेले सुहास दीवसे यांची नियुक्ती भंडारा जिल्हाधिकारीपदी करण्यात आली आहे. दिघा प्रकरण भोवले दिघ्यातील अनधिकृत बांधकामांना अभय देण्यासाठी सरकारने नवीन धोरण जाहीर केले होते. मात्र या धोरणास मुंढे यांनी न्यायालयात विरोध केला. त्यावर न्यायालयानेही मुंढे यांच्या पाठीवर कौतुकाची थाप मारली. मात्र मुंढे यांची सरकार विरोधी भूमिका त्यांच्यावरच उलटली. लोकसत्ता आमची भूमिका बेकायदा बांधकामे निर्लज्जपणे कायदेशीर करण्याचे सरकारचे धोरण मुंबई उच्च न्यायालयात दुसऱ्यांदा फेटाळले जात असताना नवी मुंबईचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या बदलीचे आदेश निघावेत यातील योगायोग लपणारा नाही. याआधी काँग्रेस सरकारने बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देण्याचा उद्योग केला होता. त्यानंतर सत्तेवर आलेले देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार याबाबत तरी वेगळे असेल, अशा आशा जनतेच्या मनात पल्लवित झाल्या; परंतु त्याबाबत आशावादी राहावे असे फडणवीस सरकारकडून काहीही घडलेले नाही. नवी मुंबई, ठाणे आणि उल्हासनगर ही राज्यातील बेकायदा बांधकामांची सत्ताकेंद्रे. या तीनही ठिकाणी बेकायदा बांधकामांच्या उद्योगातून राजकीय माफिया तयार झाले आहेत. यातील नव्या मुंबईतील धनदांडग्या आणि राजकीय मुजोरांविरोधात तुकाराम मुंढे यांनी मोहीम हाती घेतली; परंतु ती जोपर्यंत शिवसेना नेत्यांविरोधापुरती मर्यादित होती तोपर्यंत फडणवीस सरकार मुंढे यांच्या पाठीशी उभे राहिले; परंतु मुंढे त्याबाहेर जाऊ लागल्यानंतर मात्र सरकारला ते नकोसे झाले. याचा अर्थ राजकीय विरोधकांचा काटा काढला जाईपर्यंत नियम आदी पालन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांमागे उभे राहायचे आणि नंतर मात्र त्यांना वाऱ्यावर सोडायचे असे सरकारचे धोरण दिसते. हा अप्रामाणिकपणा झाला. नवी मुंबईत येऊनही ‘गणेशपूजन’ करण्यास नकार दिल्याने पहिल्या दिवसापासून मुंढे यांना विरोध होताच. त्यांची बदली करून फडणवीस सरकारने या विरोधकांचेच भले केले. हे सरकारविषयी विश्वास वाढवणारे नाही. खरे तर उल्हासनगरात भाजपने कलानी कुटुंबीयांशी घरोबा करून आपली दिशा स्पष्ट केलीच होती. मुंढे यांची बदली त्यावर शिक्कामोर्तब करणारी आहे. बेकायदा बांधकामांना वाचविणारे धोरण रद्द ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतच्या राज्यभरातील बेकायदा बांधकामांना नियमित करण्याचे राज्य सरकारचे सुधारित प्रस्तावित धोरणही उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी बेकायदा ठरवीत बासनात गुंडाळले. बेकायदा बांधकामे सरसकट नियमित करण्याचा सरकारचा निर्णय धक्कादायक असल्याचा ठपकाही न्यायालयाने या वेळी ठेवला.
