दोन वर्षे उलटूनही कायद्यासाठीच्या ठरावावर महापालिकेची कार्यवाही नाहीच मांसाहारींना घरे नाकारणाऱ्या विकासकांना वठणीवर आणण्यासाठी सीसी (कमेन्समेंट सर्टिफिकेट), जलजोडणीसारख्या सुविधा न देण्याचा ठराव भाजपवगळता सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी मुंबई महापालिकेत दोन वर्षांपूर्वीच बहुमताने मंजूर केला होता. मात्र, या ठरावाला कायद्याचे पाठबळ मिळावे यासाठी तो राज्य सरकारकडे पाठवून पाठपुरावा करण्याची तसदी महापालिकेने न घेतल्यानेच आजही मुंबईत मांसाहारींना घर नाकारणाऱ्या मुजोर विकासकांना चाप बसू शकलेला नाही. मांसाहार करणाऱ्यांना घरे नाकारणाऱ्या जैन, गुजरातीबहुल सोसायटय़ांचा मुद्दा गेली किमान दहा वर्षे चर्चेत आहे. बुधवारी पालिकेच्या स्थायी समितीत पुन्हा एकदा हा विषय तापला. दोन वर्षांपूर्वीही यावर घमासान झाल्यावर पालिकेच्या सभागृहात भाजप वगळता इतर सर्व पक्षांनी मांसाहार, जात, धर्म यांवरून घरे नाकारणाऱ्या विकासकाच्या परवानगी व सोयीसुविधा अडवण्याचा ठराव संमत केला होता. मात्र तांत्रिक कारण पुढे करत प्रशासनाने ठराव उडवून लावला. पालिका प्रशासनाने तो संमत तर केला नाहीच, शिवाय राज्य सरकारकडेही विचारार्थ पाठवलेला नाही. त्यामुळे, नजीकच्या काळात मांसाहारी लोकांना घरे नाकारल्यास विकासकावर कायदेशीर कारवाईचा कोणताही मार्ग उपलब्ध होणार नसल्याचे मत कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केले. नियमांमध्ये असे बदल करण्याचा अधिकार नगरविकास खात्याला आहे, असे पालिकेच्या एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. ‘राज्यात काँग्रेसचे सरकार होते तेव्हा पालिकेचे अनेक प्रस्ताव अडवले जात. आता तर राज्यात भाजप-सेनेचे सरकार आहे. मात्र तरीही पालिकेच्या अनेक प्रस्तावांना विविध स्तरांवर अडवले जाते. शिवसेनेचा मुख्यमंत्री असता तर असे झाले नसते,’ असे पालिकेच्या सभागृहनेत्या तृष्णा विश्वासराव यांनी सांगितले. तर ‘पालिका विकास नियंत्रण नियमावलीत बदल करायचे अधिकार पालिकेला आहेत. २०३४च्या विकास आराखडय़ातही हे बदल करता येतील. शिवाय मांसाहारावरून घर नाकारणे हा धार्मिक भावना दुखावण्याच प्रकार आहे. मात्र भाजप गुजराथीधार्जिणाच पक्ष आहे व हे त्यांचेच आयुक्त आहेत. त्यामुळे गेली दोन वर्षे हा ठराव रखडवला जात आहे,’ असा आरोप मनसेचे गटनेते संदीप देशपांडे यांनी केला. हा प्रस्ताव केवळ लोकप्रतिनिधींकडून आला होता. त्या वेळी मी इथे आयुक्त नव्हतो. तो प्रस्ताव नेमका का मागे पडला आहे त्याचे कारण तपासून पाहतो, असे पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. समविचारी माणसांना घरे विकण्याचे स्वातंत्र्य विकासकांना आहे. मांसाहारी असल्यावरून सदनिका विकण्यास मनाई केली तर कायद्यानुसार तो गुन्हा नाही. मात्र तो गुन्हा ठरविण्यासाठी कायद्यात तशी तरतूद करून घेता येईल, असे ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ अनिल साखरे यांनी सांगितले. दोन वर्षांत काय घडले? आहारपद्धतीवरून घरे नाकारणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांच्या परवानगी नाकारण्याच्या ठरावाची सूचना संदीप देशपांडे यांनी २७ नोव्हेंबर २०१४ रोजी मांडली. भाजप वगळता इतर सर्व पक्षांकडून ठराव संमत. आयुक्तांकडे अभिप्रायासाठी पाठविला. विकास नियंत्रण नियमावली ही वेगवेगळ्या तांत्रिक मुद्दय़ांवर आधारित असून विक्रीसंबंधी कुठलीही अट अंतर्भूत करणे नियमावलीला धरून होणार नाही, असा अभिप्राय आयुक्त अजोय मेहता यांनी ३० जुलै २०१५ रोजी पाठवला. सुधार समितीने हा अभिप्राय २७ ऑगस्ट २०१५ रोजी फेटाळला व मांसाहारी लोकांवर अन्याय होत असल्याने अधिनियम १८८८च्या कलम ३३७ मध्ये सुधारणा करून अटी टाकण्याची सूचना केली. मात्र आधीचा अभिप्राय स्वयंस्पष्ट असून बांधकाम प्रकल्प खासगी जागेवर असल्याने ते फक्त तांत्रिकदृष्टय़ा पडताळणे पालिकेचे कर्तव्य आहे असा अभिप्राय आयुक्तांनी पाठवला. यावर सुधार समितीमध्ये ४ डिसेंबर २०१५ रोजी चर्चा झाली आणि प्रस्ताव फेरविचारार्थ पुन्हा आयुक्तांकडे पाठवला गेला. त्यावर आजपर्यंत आयुक्तांकडून प्रतिसाद आलेला नाही.
