शिक्षक, कर्मचारी भरतीच्या नियमांत सुधारणा करणार राज्यातील बारा आदिवासीबहुल जिल्ह्य़ांतील शासकीय, खासगी अनुदानित व मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सरळसेवा भरतीत अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणात वाढ करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या जिल्ह्य़ांतील प्रामुख्याने अनुसूचित जाती व इतर मागास वर्गाच्या (ओबीसी) आरक्षणाच्या टक्केवारीत कपात केली जाणार आहे. या संदर्भात १९८१च्या महाराष्ट्र खासगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावलीत सुधारणा करण्यात येणार असून, त्यासाठी नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने नोटीस जारी केली आहे. राज्य सरकारने २००४ मध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागास प्रवर्गासाठी शिक्षण व शासकीय सेवेतील आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कायदा केला. या कायद्यात प्रवर्गनिहाय आरक्षणाची टक्केवारी निश्चित केली आहे. त्यानुसार राज्यात ५२ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. त्यात अनुसूचित जाती-१३ टक्के, जमाती-७ टक्के व ओबीसींना १९ टक्के, अशी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. शालेय शिक्षण विभागाने त्यात आता बदल करण्याचे ठरविले आहे. त्यासाठी खासगी शाळांतील कर्मचारी नियमावलीत सुधारणा करण्यात येणार आहे. ठाणे, नाशिक, नंदूरबार, धुळे, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, नांदेड, अमरावती, यवतमाळ, गडचिरोली व चंद्रपूर या जिल्ह्य़ांतील अनुसूचित क्षेत्रातील शिक्षकांची पदे आवश्यक शैक्षणिक पात्रता असेलल्या स्थानिक अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांमधून भरण्यात येणार आहेत. त्यात पुणे व अमरावती जिल्ह्य़ांतील प्रत्येकी दोन आणि अहमदनगर, नांदेड व चंद्रपूर जिल्ह्य़ांतील प्रत्येकी एक तालुक्याचा समावेश आहे. ठाणे, नाशिक, धुळे, नंदूरबार, यवतमाळ, रायगड, चंद्रपूर व गडचिरोली या जिल्ह्य़ांतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या सरळसेवा भरतीतील आदिवासींचे आरक्षण वाढविण्यात येणार आहे. त्याचा फटका प्रामुख्याने अनुसूचित जाती व ओबीसी समाजाला बसणार आहे. उदाहरणार्थ, ठाणे, नाशिक, धुळे व नंदूरबार या जिल्ह्य़ांत अनुसूचित जमातीला २२ टक्के आरक्षण मिळणार आहे, तर अनुसूचित जातीला आठ टक्के व ओबीसीला नऊ टक्के आरक्षण राहणार आहे. गडचिरोली जिल्ह्य़ात अनुसूचित जमातीला २४ टक्के तर, अनुसूचित जातीला १२ टक्के व ओबीसींना फक्त सहा टक्के आरक्षण लागू राहणार आहे. आदिवासीबहुल जिल्ह्य़ांतील अनुसूचित जमातींचे आरक्षण वाढविण्यासाठी नियमावलीत करण्यात येणाऱ्या सुधारणेबाबत नागरिकांकडून ६ ऑगस्ट २०१६ पर्यंत हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर या सुधारणांबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
