पनवेल नगरपालिका आणि परिसरातील २९ गावांची महापालिका स्थापन करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला दिलेल्या याचिका उच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळून लावल्या. त्यामुळे पनवेल महापालिकेचा कारभार सुरळीत सुरू राहणार आहे. विशेष म्हणजे पनवेल महापालिका स्थापन करण्याचा निर्णय न्यायालयाने कायम ठेवला असला तरी सरकारने हा निर्णय घेण्यासाठी केलेल्या दिरंगाईवरून सरकारला चपराक लगावली आहे. ‘खारघर ग्रामपंचायत’ आणि ‘युनायटेड खारघर अ‍ॅक्शन कमिटी’ यांनी सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते आणि पनवेल पालिकेत समावेश न करण्याची विनंती केली होती. तर श्रीनंद पटवर्धन या पनवेल येथील रहिवाशाने हस्तक्षेप याचिका करून सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन केले होते. न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाने सरकारचा पालिका स्थापनेचा निर्णय योग्य ठरवत खारघर ग्रामपंचायत आणि युनायटेड खारघर अ‍ॅक्शन कमिटी यांनी केलेल्या याचिका फेटाळून लावल्या. मात्र त्याच वेळेस सरकारच्या दिरंगाईच्या भूमिकेबाबत नाराजीही व्यक्त केली. नगरपरिषद बरखास्त करून महापालिका स्थापन करण्यापूर्वी किमान सहा महिने आधी त्याच्या सीमा निश्चित करणे आणि प्रभाग रचनेचे काम पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. मात्र पनवेल महापालिकेचा निर्णय घेण्यात सरकारने दिरंगाई केल्यामुळे नगर परिषदेच्या प्रभाग रचनेचे राज्य निवडणूक आयोगाने केलेले काम व्यर्थ ठरले. पनवेल महापालिका स्थापन करण्याबाबत सरकारने केलेला ढिसाळपणा भविष्यात होणार नाही आणि योग्य वेळी निर्णय घेतले जातील, असेही न्यायालयाने बजावले आहे.
