केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून जालना जिल्ह्य़ात बांधण्यात आलेल्या आदर्श शाळेच्या (मॉडेल स्कूल) इमारतीवर सत्तेच्या ताकदीवर ताबा मिळविण्याचे सर्व प्रयत्न फसल्यानंतर आणि राज्य सरकारने चौकशीचा ससेमिरा मागे लावण्याचे संकेत दिल्यानंतर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे सचिव असलेल्या मोरेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडळाने अखेर या शाळेतील गाशा गुंडाळला आहे. या संस्थेने या सरकारी इमारतीमध्ये बेकायदेशीरपणे घुसखोरी करीत गेल्या काही महिन्यांपासून ताबा मिळविला होता. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानांतर्गत केंद्राच्या प्रकल्प मान्यता मंडळाने राज्यातील १० जिल्ह्य़ांतील शैक्षणिकदृष्टय़ा अप्रगत असलेल्या ४३ गटांमध्ये ६वी ते १२वीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या मुलामुलींकरिता इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांसाठी आदर्श शाळा (मॉडेल स्कूल) मंजूर केल्या. सुमारे ३३१७ चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या एकमजली ४३ शाळांच्या बांधणीसाठी १२९.८६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. कालांतराने केंद्र सरकारने या योजनेतून अंग काढून घेतल्यावर राज्य सरकारने जालना जिल्ह्यातील घनसावंगी, परतूर, मंठा, भोकरदन (जोमाळा), अंबड, जालना या सहा आणि गडचिरोली जिल्ह्य़ातील शाळांची अर्धवट स्थितीतील बांधकामे पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार या इमारती पूर्ण करण्यात आल्या असून गडचिरोलीत शाळाही सुरू आहे. मात्र जालना जिल्ह्य़ातील इमारती सध्या रिकाम्या आहेत. या इमारतींवर ताबा मिळविण्यासाठी मराठवाडय़ातील काही शिक्षणसम्राटांनी सरकारदरबारी मोर्चेबांधणी केली. यात भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांची मोरेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडळ ही संस्थाही पुढे होती. या संस्थेने भोकरदन जोमाळा येथील आदर्श शाळेची इमारत नाममात्र भाडय़ाने आपल्या संस्थेच्या पदरात पाडून घेण्याबाबतचे केलेले प्रयत्न ‘लोकसत्ता’ने उघडकीस आणल्यानंतर शिक्षण विभागाने परवानगीचा प्रस्ताव रोखला. मात्र त्यापूर्वीच या संस्थेने या शाळेत घुसखोरी करून त्यावर कब्जा करीत मराठवाडा ‘रेसिडन्शियल इंग्लिश स्कूल’ सुरू केल्याचे आणि त्यात जवळपास ३०० विद्यार्थी शिक्षण घेत असल्याचे ‘लोकसत्ता’ने उघडकीस आणले. त्यावर आमच्या इमारती तुम्ही कशा देता, असा सवाल करीत केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयानेही कान टोचल्याने शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे संकेत दिले. सर्व प्रकारचे प्रयत्न करूनही केंद्र वा राज्य सरकारकडून काहीच मदत मिळत नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर अखेर ही इमारत रिकामी करण्याचा निर्णय संस्थेने घेतला. दानवेंच्या संस्थेने इमारत रिकामी केल्याने शिक्षण विभागाने सुटकेचा नि:श्वास सोडला असून रिकाम्या इमारतीला जिल्हा प्रशासनाने टाळे ठोकले आहे. दानवे यांच्या संस्थेने सरकारी इमारतीमध्ये केलेल्या या घुसखोरीचा ‘लोकसत्ता’ने भांडाफोड केल्यानंतर आम आदमी पक्षानेही त्याबद्दल आंदोलन छेडले होते. आता इमारत रिकामी झाली असली तरी पोलिसांनी या प्रकरणी संस्थेवर गुन्हा दाखल करावा आणि जिल्हा परिषदेने आजवर इमारत वापरल्याचे भाडे वसूल करावे यासाठी आपचा पाठपुरावा सुरूच राहील, असे आम आदमी पार्टीचे नेते कैलास फुलारी यांनी सांगितले.
