राज्य सरकार ग्रामीण भागात विकासाची ‘गंगा’ आणल्याच्या जाहिराती निवडणुकीच्या तोंडावर करत असले तरी प्रत्यक्षात ग्रामपंचायती स्वच्छ पाणी पुरवण्यात अपयशी ठरत असल्याचे धक्कादायक वास्तव आरोग्य विभागाच्या अहवालातून उघडकीस आले आहे. ग्रामीण भागात स्वच्छ पाणी मृगजळासारखे झाले आहे. गंभीर बाब म्हणजे औद्योगिकीकरण वाढत असताना पाण्यातील धातूंचे प्रमाण व किटकनाशकांची तपासणी होणे अत्यावश्यक ठरत असताना या तपासण्या करणारी पुरेशी यंत्रणाच राज्यात उपलब्ध नसल्याचेही समोर आले आहे.राज्यात दूषित पाण्यामुळे होणाऱ्या जलजन्य आजारांची दखल घेऊन काही वर्षांपूर्वी आरोग्य विभागाने राज्यभर पाण्याचे नमुने तपासण्यासाठी प्रयोगशाळांचे जाळे उभारले. जिल्हास्तरावर ३४ आणि विभागीय पातळीवर १३७ प्रयोगशाळा निर्माण करण्यात आल्या असून त्यांच्या माध्यमातून एप्रिल व ऑक्टोबर असे वर्षांतील दोन वेळा राज्यातील महापालिका, जिल्हा परिषदा तसेच ग्रामपंचायतींकडून पुरवण्यात येणाऱ्या पाण्याची तपासणी करण्यात येते. पाण्याच्या स्त्रोतांचीही तपासणी करताना पाण्याची शुद्धता म्हणजेच पिण्यास योग्य असल्याबाबतची तपासणी १७१ प्रयोगशाळांच्या माध्यमातून केली जाते. म्ऑगस्ट महिन्यात आरोग्य विभागाने राज्याच्या ३५ जिल्ह्यांतत ग्रामीण व शहरी भागातून ४,६१,५९३ नमुन्यांची तपासणी केली असता तब्बल ५८,९५२ म्हणजे १२ टक्के पाण्याचे नमुने हे पिण्यास अयोग्य असल्याचे आढळून आले. पाच वर्षांपूर्वी आरोग्य विभागाच्या फारशा प्रयोगशाळा नव्हत्या तथापि आरोग्यमंत्री सुरेश शेट्टी यांच्या पुढाकारातून राज्यभर प्रयोगशाळांचे जाळे निर्माण करण्यात आल्याचे आरोग्य संचालक डॉ. सतीश पवार यांनी सांगितले.अकोला, औरंगाबाद, हिंगोली, जालना, लातूर, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद आणि रायगड जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये वीस टक्क्यांहून जास्त पाण्याचे नमुने हे पिण्यास अयोग्य आहेत.*ऑगस्ट २०१४मध्ये आरोग्य विभागाच्या तपासणीत ३३,२०२ नमुन्यांची तपासणी केली असता ३०६१ म्हणजे १० टक्के नमुने वापरास अयोग्य असल्याचे आढळून आले.*सलग पाचवेळा म्हणजे अडीच वर्षे स्वच्छ पाणीपुरवठा करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना ‘चंदेरी कार्ड’ दिले जाते. राज्यात २७ हजाराहून अधिक ग्रामपंचायती असताना केवळ १० ग्रामपंचायतींना आरोग्य विभागाकडून ‘चंदेरी कार्ड’ देण्यात आले आहे.
