मुंबईतील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमण्याची योजना बारगळली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासह अन्य राजकीय पक्षांनीही त्यास जोरदार विरोध केल्याने हा प्रस्ताव तूर्तास बारगळला असून पंतप्रधान मोदीही त्यास अनुकूल नसल्याचे समजते. मुंबईतील अनेक प्रश्न सोडविणे अवघड असल्याने त्यात पंतप्रधानांनी स्वत:ला गुंतविणे योग्य नसल्याच्या भूमिकेतून त्यांनी समितीसाठी प्रतिसाद दिलेला नाही.किनारपट्टी रस्ता, सी-िलकसह मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील अनेक प्रकल्प केंद्र सरकारच्या विविध खात्यांच्या मंजुऱ्यासाठी वर्षांनुवर्षे रखडले आहेत. पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसह कोळीवाडय़ांचा विकास, विमानतळाच्या जागेवरील झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन, झोपु योजना यांसह मुंबईतील कोणत्याही प्रकल्पाच्या मंजुऱ्यांसाठी केंद्र सरकारच्या विविध खात्यांची परवानगी लागते. सीआरझेड, पर्यावरण, संरक्षण, रेल्वे आदी खात्यांच्या परवानग्या मिळविण्यात अनेक वर्षे वाया जातात. त्यामुळे प्रकल्पांच्या किमती अनेक पटीने वाढतात आणि ते रखडतात. मुंबईतील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसह अन्य प्रकल्पांना गती देण्यासाठी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला होता. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने कालबद्ध आढावा घेतला की केंद्र सरकारची सर्व खाती कामाला लागतील व मंजुऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लागतील, अशी अपेक्षा यामागे होती. पण मुख्यमंत्र्यांच्या प्रस्तावावरून जोरदार वादंग निर्माण झाला होता. मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा हा डाव आहे, मुंबई महापालिकेसह येथील यंत्रणांचे अधिकार कमी करण्याचे प्रयत्न होतील, अशा अनेक आरोपांचे काहूर उठविण्यात आले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पंतप्रधान मोदी यांना पत्रही लिहून विरोधी भूमिका मांडली होती. मुंबईतील प्रचंड लोकसंख्या, गुंतागुंतीचे विषय यामुळे येथील प्रश्न सोडविणे अवघड असून पंतप्रधानांची समिती नेमूनही ते न सुटल्यास त्याचे खापर विरोधकांकडून त्यांच्यावर फोडले जाण्याची शक्यता होती. पवार यांच्याशी नियमित चर्चा होत असल्याचे मोदी यांनी आपल्या बारामती भेटीतही सांगितले. शरद पवार यांनी विरोध केल्याने मोदी यांनी समितीसाठी अनुकूल प्रतिसाद दिला नाही. या संदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, मुंबईतील रेंगाळलेले प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी हा प्रस्ताव होता. विरोधकांनी निष्कारण काहूर उठविले. त्यानंतर मी या समितीसाठी पुढे पाठपुरावा केला नाही.आता वॉर रूममार्फत आढावापंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील समिती बारगळल्याने मुंबई व राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या प्रकल्पांना तातडीने मार्गी लावण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या कार्यालयात वॉररूमची स्थापना करण्यात आली आहे. किनारपट्टी रस्त्यासह १२ प्रकल्पांचा सातत्याने प्रत्येक टप्प्यावर आढावा घेतला जात असून ते जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी पावले टाकण्यात येत आहेत.
