शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादीची भूमिका; सोमवारी अधिवेशन वस्तू आणि सेवा कर घटना दुरुस्ती विधेयक मंजुरीची राज्य विधिमंडळात औपचारिकता असली तरी शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला आपापल्या मागण्यांवर सरकारकडून ठोस आश्वासनाची अपेक्षा आहे. तसेच राज्याचे होणारे नुकसान कसे भरून काढणार, असा मुद्दाही विरोधकांकडून मांडण्यात येणार आहे. घटना दुरुस्ती विधेयकाला मान्यता देण्याकरिता सोमवारी राज्य विधिमंडळाचे एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन आोयजित करण्यात आले आहे. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या तीन मुख्य पक्षांचा या कर प्रणालीला पाठिंबा असल्याने घटना दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी मिळण्यात काहीच अडचण येणार नाही. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला मुख्यमंत्र्यांकडून काही बाबतीत ठोस आश्वासन हवे आहे. शिवसेनेल्ली मुंबई महानगरपालिकेच्या उत्पन्नाची चिंता आहे. जकात कर रद्द होणार असल्याने महापालिकेला उत्पन्नाचा स्त्रोत काय असेल किंवा नुकसानभरपाई कशी मिळणार, असा मुद्दा शिवसेनेकडून उपस्थित केला जाणार आहे. काही बाबतीत सरकारकडून स्पष्टीकरणाची आवश्यकता आहे, असे शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी स्पष्ट केले. राज्यात वस्तू आणि सेवा करासाठी १८ टक्के कराची अट असावी, अशी भूमिका काँग्रेसच्या वतीने मांडली जाईल, असे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्पष्ट केले आहे. महापालिकांना सरकारवर अवलंबून राहावे लागणार नाही ही काँग्रेसची भूमिका आहे. महापालिकेचे उत्पन्न, जीएसटी मंडळाने विधिमंडळाच्या हक्कांवर येणारी गदा आदी मुद्दय़ांवर राष्ट्रवादीला सरकारकडून स्पष्टता हवी असल्याचे जयंत पाटील यांनी सांगितले. राज्याचे २० हजार कोटींचे नुकसान वस्तू आणि सेवा करप्रणाली लागू झाल्यावर राज्याचे सुमारे २० हजार कोटींचे नुकसान होणार आहे. केंद्र सरकारकडून नुकसानभरपाई कशी मिळणार व यावर राज्याची भूमिका कोणती यावरही काँग्रेसचा भर राहणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे सरकारची बाजू मांडणार आहेत.
