राज्यभरात तीव्र टंचाईचे काळे मेघ

कोकण, मराठवाडा, प. महाराष्ट्रातील ७ हजार गावे टंचाईग्रस्त
राज्यातील दुष्काळाची तीव्रता वाढू लागली असून राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी अंतिम पैसेवारीच्या अहवालानुसार कोकण, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र व खानदेशातील ७,०६४  गावे टंचाईग्रस्त म्हणून जाहीर केली. विदर्भातील टंचाईग्रस्त गावे १५ जानेवारीला जाहीर करण्यात येणार आहेत. धरणांतील पाणी साठा खालावत चालला आहे. चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर झाला असून ३ लाख जनावरांना छावण्यांमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. टंचाईची झळ सर्वसामान्यांना सोसवेनाशी होत असतानाच राज्य सरकारने या भागातील जनावरांच्या छावण्यांना चाऱ्यासाठी देण्यात येणाऱ्या निधीत थेट २५ टक्क्यांची कपात केली आहे.
टंचाईसदृष्य परिस्थिती जाहीर करण्यात आलेल्या गावांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या योजनांच्या वीज बिलातील ६७ टक्के रक्कम अनुदानाच्या रूपाने देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.
त्यानुसार पाणी पुरवठा विभागाने ५० टक्के आणि मदत व पुनर्वसन विभागाने १७ टक्के वाटा उचलायचा आहे. उर्वरित निधी संबंधित ग्रामपंचायत किंवा पाणी पुरवठा संस्थांनी उभा करायचा आहे.
राज्य सरकारने सप्टेंबरमध्येच खरीप पिकांचा आढावा घेऊन ५० पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या ६,२५० गावांमध्ये टंचाई परिस्थिी जाहीर जाहीर केली होती. त्यावेळी हंगामी पैसेवारीच्या आधारवर टंचाई जाहीर करण्यात आली होती. त्यानंतर आता कोकण, पुणे, नाशिक व औरंगाबाद या विभागातील २०१२-१३ या वर्षांतील खरीप पिकांची अंतिम पैसेवारी जाहीर केली आहे. ५० पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या या विभागांमधील ७,०६४ गावे टंचाईग्रस्त म्हणून जाहीर करण्यात आली आहेत. त्यानुसार टंचाईग्रस्त गावांमध्ये ८०० गावांची वाढ झाली आहे.  
चारा अनुदानात कपात
राज्यात एका बाजूला टंचाई परिस्थिती अधिक गंभीर होत असताना राज्य सरकारला निधीचीही टंचाई जाणवू लागली आहे. जनावरांच्या चाऱ्यासाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानात कपात करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. मोठय़ा जनावराला प्रतिदिन ८० रुपये देण्यात येणारे अनुदान आता ६० रुपये करण्यात आले आहे. लहान जनावरासाठी देण्यात येणारे ४० रुपये आता ३० रुपये मिळतील. सध्या ३४४ छावण्यांमध्ये २,९९,२३९ जनावरे ठेवण्यात आली आहेत. चारा छावण्यांवर आतापर्यंत १८० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.