उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांची कबुली राज्यात ३४६ अभियांत्रिकी महाविद्यालये व ४७१ पदविका तंत्रनिकेतन असून यापैकी बहुतेक महाविद्यालयातील अध्यापकांना गेले ९ ते १० महिने वेतन मिळत नसल्याची स्पष्ट कबुली उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आज विधान परिषदेत लेखी उत्तरात दिली. राज्यातील बहुतेक अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील अध्यापकांना गेले दहा महिने पगार मिळत नाही तसेच शैक्षणिक संस्था चालविताना काही अडचणी येत असल्या तरी कर्मचारी व अध्यापकांना वेळेवर वेतन मिळाले पाहिजे अशी भूमिका उच्च न्यायालयाने घेतली आहे. त्याचप्रमाणे सहावा वेतन आयोग त्वरित देण्याबाबतही उच्च न्यायालयाने शासनाला आदेश दिले असताना अध्यापकांना वेतन मिळालेले नाही, हे खरे आहे का, असा मुद्दा लेखा प्रश्नाद्वारे आमदार नारायण राणे, जगन्नाथ शिंदे तसेच आनंदराव पाटील यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे विधान परिषदेत उपस्थित केला. मराठवाडा व विदर्भातील अनेक महाविद्यालयांमध्ये पन्नास टक्केही जागा एकीकडे भरण्यात आलेल्या नाहीत, तर दुसरीकडे मागसवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या फी शूल्क प्रतिपूर्ती पोटीची कोटय़वधी रुपयांची रक्कम समाजकल्याण विभागाने संबंधित महाविद्यालयांना दिलेली नाही. सिटिझन फोरम या अध्यापकांच्या संघटनेने याप्रकरणी मुख्यमंत्री तसेच अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेकडे पत्राद्वारे पाठपुरावा केला आहे का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. वेतन देण्याची जबाबदारी संस्थांच्या व्यवस्थापनाची याबाबतच्या लेखी उत्तरात विनोद तावडे यांनी अध्यापकांना दहा महिने पगार मिळाला नसल्याचे तसेच वेतन देण्याची जबाबदारी न्यायालयाच्या आदेशानुसार संबंधित संस्थाच्या व्यवस्थापनाची असल्याचे सांगितले. तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारित आर्थिकदृष्टय़ा मागसवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीची २०१५-१६ साठीची रक्कम संबंधित संस्थांना देण्यात आली असून २०१६-१७ मधील शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम देण्याचे काम सुरू असल्याचे सांगितले. तथापि समाज कल्याण विभागाअंतर्गत ई-स्कॉलरशिप योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यासाठी केंद्र शासनाकडे बाकी असलेल्या निधीसाठी पाठपुरावा करण्यात येत असल्याचे तावडे यांनी सांगितले.
