22 August 2017

News Flash

धोकादायक बांधकाम प्रकरण : परवानगी देणाऱ्या अधिकारी, नगरसेवकांची नावे सादर करा

उच्च न्यायालयाने दोन्ही प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन जनहित याचिका दाखल करून घेतली. 

खास प्रतिनिधी, नागपूर | Updated: August 10, 2017 2:05 AM

उच्च न्यायालयाचे निर्देश

उच्चदाब वीज वाहिनी जात असतानाही परिसरात बांधकामाला परवानगी देणारे महापालिका व नागपूर सुधार प्रन्यासचे (नासुप्र) अधिकारी आणि त्या भागातील नगरसेवकांची यादी सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महापालिका, नासुप्रला बुधवारी दिले. याचिकाकर्त्यांनुसार १४१ धोकादायक बांधकाम असून त्या बांधकामांना परवानगी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा हा एकप्रकारे इशारा आहे.

३१ मे रोजी संध्याकाळी ५.३० वाजेच्या सुमारास सुगतनगर येथील आरमोर्स टाऊन सिटी येथील इमारतीवर खेळताना कमाल चौक निवासी प्रियांश संजय धर (११) आणि पीयूष संजय धर (११) यांना विजेचा धक्का लागून मृत्यू झाला. तसेच २० जूनला दुपारी स्वयं उमेश पांडे (५) रा. हिंगण याचाही अशाच प्रकारे मृत्यू झाला होता. उच्च न्यायालयाने दोन्ही प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन जनहित याचिका दाखल करून घेतली.  या  प्रकरणात न्यायालयाने आरमोर्स बिल्डर्सचे मालक, कुटुंबीय आणि भागीदारांचे बॅंक खाते, चल-अचल संपत्ती गोठविण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर महापारेषण, महावितरण, नासुप्र आणि महापालिका, पोलिसांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून आरमोर्स बिल्डरने नियम धाब्यावर बसवून इमारतीचे बांधकाम केले त्यामुळेच ही दुर्घटना घडल्याचे स्पष्ट केले होते. आज बुधवारी न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. अरुण उपाध्ये यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयीन मित्राने शहरात उच्चदाब वीज वाहिणीच्या परिसरात १४१ धोकादायक बांधकामे आहेत. त्या ठिकाणी कोणत्याही क्षणी अपघात होऊ शकतो. अशा बांधकामांना परवानगी कोणी दिली? असा सवाल उपस्थित केला. त्यावर न्यायालयाने संबंधित क्षेत्रातील बांधकामांना कोणत्या अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिली? त्यांच्या नावांची यादी व त्या-त्या परिसरातील नगरसेवकांचे नाव उच्च न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयीन मित्र म्हणून अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर, महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक यांनी बाजू मांडली.

पुढील आठवडय़ात समितीवर निर्णय

तसेच शहरातील धोकादायक वीज वाहिणांच्या संदर्भात पाहणी करून अहवाल सादर करण्यासाठी न्यायालयीन मित्राने ८ जणांची नावे उच्च न्यायालयाला सादर केली. यात विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ सदस्य राहणार असून सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश समितीत असावेत, अशी शिफारस करण्यात आली. पुढील सुनावणीवेळी समिती स्थापनेवर निर्णय घेण्यात येईल, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

उच्चदाब वीज वाहिनीच्या क्षेत्रात १४१ बांधकाम

First Published on August 10, 2017 2:05 am

Web Title: dangerous construction case nagpur electricity shock accident nagpur nagpur court
  1. No Comments.