भामसंचे विदर्भ प्रदेश अध्यक्ष रमेश पाटील यांचे मत ‘लोकसत्ता’ कार्यालयाला सदिच्छा भेट संघटित आणि असंघटित कामगारांच्या संदर्भात यूपीए सरकारचे धोरणच सध्याचे भाजपच्या नेतृत्वातील केंद्र आणि राज्य सरकार राबवत आहे. ते बदलावे म्हणून वेळोवेळी निवेदने दिली, चर्चा केली. मात्र, तीन वर्षांत काहीच झाले नाही. भामसं ही संघ परिवारातील संघटना असली तरी कामगार हिताच्या मुद्यावर सरकारच्या विरोधात जाऊन आंदोलन करण्यास संघटना कचरणार नाही, असे मत भारतीय मजदूर संघाचे विदर्भ प्रदेश अध्यक्ष रमेश पाटील यांनी व्यक्त केले. रमेश पाटील यांनी ‘लोकसत्ता’ कार्यालयाच्या सदिच्छा भेटीप्रसंगी विविध मुद्यांवर त्यांची मते मांडली. यूपीए सरकार विरोधात भामसंने अनेक आंदोलने केली. मात्र, त्यांच्याकडून न्यायाची अपेक्षा नव्हतीच. भाजप सत्ताकाळात तरी वेगळा अनुभव अपेक्षित होता तो तीन वर्षांत कुठेही दिसून आला नाही. कामगार धोरण निश्चित नसल्यामुळे सरकार अपयशी ठरले आहे. संघ परिवारातील संघटना म्हणून आमच्यावर जसे बंधन आहे तसेच काही जबाबदारी भाजप नेतृत्वाखालील सरकारची सुद्धा आहे. कामगार हिताविरोधातील निर्णय घेतले तर त्यांच्या विरोधात देशभरात १ कोटीच्यावर भामसंचे सभासद संघर्ष करतील. सध्याचे केंद्र आणि राज्य सरकार नकारार्थी नाही. मात्र, आश्वासनाच्या पलीकडे ते जात नाही. सुरुवातीचे दोन वर्षे सरकारशी जुळवून घेतले. बोनसची सीमा वाढ आणि ईएसआयबाबत निर्णयाचे संघटनेने स्वागत केले. मात्र, परराष्ट्रीय धोरण आणून कामगारांच्या विरोधात अनेक निर्णय घेतले जात आहे. त्यांच्याकडे दीड ते दोन वर्षच आहे. त्यामुळे सरकारचे कान टोचण्याची हीच वेळ आहे आणि ते काम दिल्लीला मोर्चाद्वारे केली जाणार आहे, असे पाटील म्हणाले. नागपूरला बैठक होण्यापूर्वी राचीमध्ये भामसंची अखिल भारतीय बैठक झाली होती आणि त्या बैठकीत सरकारच्या विरोधात आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. नागपूरच्या बैठकीत त्या दृष्टीने नियोजन करण्यात आल्याचे पाटील यांनी सांगितले. उद्योग बंद पडत आहेत कामगारांचा प्रश्न सरकार चुकीच्या पद्धतीने हाताळत आहे. खासगीकरणाला प्रोत्साहन दिले जात आहे. त्याचा परिणाम थेट उद्योगांवर पडत आहे. २२२ उद्योगांपैकी ८० उद्योग आजारी अवस्थेत आहेत आणि ते कुठल्याही क्षणी बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. मात्र, सरकारचे त्याकडे लक्ष नाही. ‘सबका साथ सबका विकास’ असे सरकारचे धोरण आहे. त्याप्रमाणे समाजातील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंतचा विचार करावा. ‘मेक इन इंडिया’ धोरण जुने आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार ते राबवित आहे. मात्र, त्यात कामगारांच्या हिताचे निर्णय घेतले जात नाहीत, असेही पाटील म्हणाले. ‘‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडे भारतीय मजदूर संघाने वेळोवेळी संघटनेची भूमिका मांडली. त्यावर भाजपनेही त्यांची बाजू मांडली. मात्र, त्या भूमिकेचे भामसं कधीही समर्थन करू शकत नाही. संघाचे पदाधिकारी त्यात लक्ष देत नाहीत. सरकारचे चुकत असेल तर त्या विरोधात आवाज उठवणे गैर नाही ही संघाची भूमिका आहे. त्यामुळे भामसंने वेळोवेळी सरकारच्या विरोधात आंदोलनात्मक भूमिका घेऊन कान टोचले आहे. सरकार आमच्या विचाराचे असले तरी कामगारांच्या हक्कासाठी लढायचे ठरविले तर आम्ही सरकारचा विचार करीत नाही आणि संघही त्यात लक्ष घालत नाही. केवळ भामसंच नाही, तर किसान संघ, विश्व हिंदू परिषद अशा अनेक संघाशी संबंधित संस्था सरकारच्या विरोधात आंदोलन करीत आहे.’’ - रमेश पाटील, विदर्भ प्रदेश अध्यक्ष, भामसं
