रिअल इस्टेटला चालना देण्याचे प्रयत्न मंदीच्या सावटाखालील ‘रिअल इस्टेट’ क्षेत्राला बाहेर काढण्यासाठी तसेच सरकारी प्रकल्पासाठी संपादित जमिनीपोटी द्याव्या लागणाऱ्या मोबदल्याचा वाढता आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी जमिनीच्या बाजारमूल्यातील वाढ यंदा पाच ते दहा टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवावी, अशा तोंडी सूचना स्थानिक प्रशासनाकडून नगररचना कार्यालयाला देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार नवे दरपत्रक तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू असून एक एप्रिलपासून हे दर लागू होतील. नगररचना कार्यालयाकडून दरवर्षी जमिनीचे सरकारी दरपत्रक तयार केले जाते. त्यानुसार खरेदी-विक्री व्यवहाराच्या वेळी मुद्रांक शुल्क आकारला जातो. आघाडी सरकारच्या काळात प्रत्येक वर्षी एक जानेवारीपासून नवे दर लागू होत होते. युती सरकार आल्यावर ही तारीख एक एप्रिल (नवीन आर्थिक वर्ष) करण्यात आली. प्रत्येक जिल्ह्य़ातील नगररचना कार्यालय ही प्रक्रिया पूर्ण करते. वर्षभरातील जमिनीच्या खरेदी विक्रीचे व्यवहार, फ्लॅटच्या किंमती, बांधकाम व्यावसायिकांकडून घेतलेला आढावा याचा विचार करून नवे दर ठरविले जातात. दरवर्षी मागणी असलेल्या विविध भागातील जमिनीच्या रेडिरेकनर दरात सरासरी शून्य ते दहा- बारा टक्क्याने वाढ केली जाते. यातून सरकारच्या तिजोरीत मुद्रांक शुल्काच्या माध्यमातून शेकडो कोटी रुपये जमा होतात. यंदा केंद्र सरकारने नोटाबंदीचा निर्णय घेतल्याने त्याचा सर्वाधिक फटका हा ‘रिअल इस्टेट’ क्षेत्राला बसला. मंदीच्या सावटामुळे या क्षेत्रातील व्यवहार मंदावले असताना नोटाबंदीमुळे जवळजवळ ठप्पच पडले होते. दुसरीकडे सरकारने सर्वासाठी घर ही योजना सुरू केली आहे. अल्पदरात गोरगरिबांना घरे देता यावी म्हणून त्याच्या किंमती नियंत्रित राहाव्यात यादृष्टीने सरकारचे प्रयत्न सुरू आहे. त्यात रेडीरेकनर दर नियंत्रणाचाही मुद्दा आहे. तिसरी आणि महत्त्वाची बाब म्हणजे विविध शासकीय प्रकल्पांसाठी जमिनी अधिग्रहित करताना सरकारला रेडिरेकनरच्या दरानुसार शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा मोबदला द्यावा लागतो. आजवरचा रेडिरेकनरच्या दराचा विचार केला तर तो दरवर्षी सातत्याने वाढत असल्याने मोबदल्यापोटी द्याव्या लागणाऱ्या रकमेचाही बोजा सरकारवर सारखा वाढत चालला आहे. त्यामुळे यंदा रेडिरेकनरच्या दरात पाच ते सहा टक्क्यापेक्षा जास्त वाढ करू नये, अशा सूचना प्रशासनाकडून नगररचना कार्यालयांना देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. ‘तरीही अपेक्षित बुकींग नाही’ या सूचना येईपर्यंत नगररचना कार्यालयाने दर पत्रक तयार केले होते. ते आता बदलण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती आहे. मागील वर्षीही वाढीव दराला विरोध झाला होता, हे येथे उल्लेखनीय. गुढीपाडव्याच्या निमित्ताने बांधकाम व्यावसायिकांनी लाखो रुपयांच्या जाहिराती देऊन ग्राहकांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला होता. काही ठिकाणी ‘प्रॉपर्टी एक्स्पो’ आयोजित करण्यात आले होते. मात्र घराच्या किंमती अजूनही सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर असल्याने अपेक्षित ‘बुकिंग’ झाली नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
