बेपर्वाईमुळे होणाऱ्या मृत्यूची प्रकरणे हाताळताना संवेदनशीलता दाखवणे, जबाबदारीने वक्तव्य करणे, दु:खावर हळुवार फुंकर मारतानाच पीडितांना दिलासा मिळेल अशी कृती करणे व अशा मृत्यूला जबाबदार असलेल्यांवर कठोर कारवाई कशी होईल, हे जातीने बघणे हे व्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. हे कर्तव्य नीट पाळले जाते का, असा प्रश्न प्रत्येक मृत्यूकांडानंतर विचारला जातो आणि त्याचे उत्तर नाही असेच येते. आता यवतमाळचे उदाहरण घ्या. मृत्यूकडे नेणाऱ्या फवारणीचे वीस बळी, शेकडो बाधित, त्यातल्या काहींची दृष्टी गेलेली, असे वेदनादायी चित्र असताना व्यवस्थेतील जबाबदार घटक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मंत्र्यांची वक्तव्ये किती बेजबाबदारपणाची आहेत हेच दिसून आले. अलीकडे समाज मंत्र्यांची वक्तव्ये गांभीर्याने घेत नाही. विनोदाचा भाग म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करतो. ही तुम्हा, आम्हा सर्वाची मोठी चूक आहे. अशांच्या वक्तव्यांची अगदी व्यवस्थित चिकित्सा व्हायलाच हवी, तरच दडपणाचे भूत त्यांच्या मानगुटावर उभे राहील. सर्वप्रथम कृषी राज्यमंत्री सदा खोतांचे वक्तव्य बघा. बोगस कीटकनाशकांमुळे हे मृत्यू झाले, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट असताना खोतांच्या बेताल वक्तव्याची गाडी कुठे वळली ते बघा. खोत म्हणाले, शेतकऱ्यांनी पेरलेले बियाणेच किडीची प्रतिकारक्षमता संपलेले होते. या बियाण्याचा समावेश आता संकरितमध्ये करू, त्यामुळे किंमत कमी होईल. मुद्दा कीटकनाशकरूपी विषाचा, पण खोत घसरले बियाण्यावर. बरे घसरले तर घसरले पण जे बोलायचे ते तरी व्यवस्थित बोलावे ना! पण तिथेही त्यांचे अफाट ज्ञान प्रकट झाले. कृषी खात्याच्या मंत्र्याला शेतकऱ्यांनी यंदा काय पेरले ते यवतमाळात आल्यावर कळत असेल तर धन्य ते मंत्री व त्यांचे सरकार असेच म्हणावे लागेल. शेतीच्या हंगामाचा आढावा घेणाऱ्या अनेक बैठकी सरकारदरबारी होतात. त्यात सहभागी होणाऱ्या खोतांना बियाण्याची प्रतिकार शक्ती संपल्याचा साक्षात्कार का झाला नाही? चांगले बियाणे उपलब्ध करून द्या, असे ते तेव्हाच का वदले नाहीत? या वाणाला किंमत कमी करण्यासाठी संकरितमध्ये टाकू, या खोतांच्या वक्तव्याचा नेमका अर्थ काय? किंमत कमी झालेले वाण कोणत्या शेतकऱ्यांनी पेरावे असे त्यांना अपेक्षित आहे? संपूर्ण राज्याच्या कृषीक्षेत्रावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी असलेला मंत्री यवतमाळात जाऊन अहो, तुम्ही उसावर मारायचे औषध फवारले असे कसे काय म्हणू शकतो? शेतकऱ्यांनी काय फवारावे हे सांगण्याची जबाबदारी कुणाची? खोतांचे अथवा त्यांच्या खात्याचे नेमके काम काय? मृत्यूला कारणीभूत ठरलेल्या विषावर बोलायचे नाही व तुमचे वाण चुकले, फवारणी चुकली असे म्हणत शेतकऱ्यांना उपदेशाचे डोस पाजायचे हे मंत्र्यांच्या कोणत्या कर्तव्यात मोडते? हीच अवस्था कृषी खात्याचे मंत्री पांडुरंग फुंडकर यांचीही! शेतकरी धडाधड प्राण सोडत असताना हे महाशय अकोल्यात दडी मारून बसले होते. मोठा गजहब झाल्यावर अवतरले. त्यांची वक्तव्ये तर खोतांवर वरताण ठरणारी. मोन्सेंटोला हद्दपार करू, असे म्हणणे सोपे आणि प्रत्यक्षात खूप कठीण हे फुंडकरांना ठाऊक नसेल तर त्यांचे मंत्रीपद काही कामाचे नाही. कायम स्वदेशीचा जयघोष करणाऱ्या पंतप्रधानांना तरी हे शक्य आहे का, हे एकदा फुंडकरांनी दिल्लीत जाऊन विचारून यावे. फुंडकरांचे नंतरचे वाक्य मोठे मजेशीर आहे. ते म्हणाले, राज्यातील चारही विद्यापीठांना नवीन वाण तयार करायला सांगितले आहे व पुढच्या वर्षी ते बाजारात येईल. त्यांचे हे अगाध ज्ञान बघून अनेकांना भोवळ आली. वाण विकसित करणे, त्याच्या चाचण्या घेणे व शेवटी मान्यता मिळवणे ही काही महिन्यात पूर्ण होणारी प्रक्रिया नाही, हेच कृषीमंत्र्यांना ठाऊक नसेल तर त्या राज्यातील शेतकऱ्यावर मरण्याचीच पाळी येणार, हे सांगायला कोणत्याही भविष्यवेत्त्याची गरज नाही. हे मृत्यूकांड सुरू झाल्यावर या भागाचे खासदार व केंद्रीय राज्यमंत्री हंसराज अहीर, पालकमंत्री मदन येरावार यांनी बाधितांच्या भेटी घेतल्या. आपण सरकारात आहोत हे विसरून या दोघांनी तातडीने नुकसान भरपाई द्या, अशी मागणी केली. सत्तेत येऊन तीन वर्षे झाली तरी यांच्यातील विरोधकाचा जीन्स संपलेला नाही हेच यातून दिसून आले. अहो, मागणी काय करता, मदत द्या ना, असे त्यांना कुणी सुनावले नाही हे त्यांचे नशीब! या चारही मंत्र्यांनी या कांडावर वक्तव्ये करताना कीटकनाशकावर बोलण्याचे टाळले. मृत्यूच्या कारणावर बोलायचे नाही आणि भलतीच वक्तव्ये करीत लोकांना घुमवत राहायचे, हा देशभर प्रचलित झालेला परिपाठ या चौघांनी पाळला. अहिरांनी तर त्यावर आणखी कडी केली. या कांडाला शरद पवार जबाबदार आहेत, असा आरोप करून ते मोकळे झाले. हे नुसते जखमेवर मीठ चोळणे नाही तर रगडून चोळण्यासारखे आहे. हेच अहीर सुरुवातीचा काही काळ रसायन उर्वरक खात्याचे मंत्री होते. शेतीतील खूप समजते, असा आव आणणाऱ्या या अहिरांनी त्या खात्यात असताना कीटकनाशकाच्या बाबतीत काय केले हे सुद्धा सांगायला हवे होते. या चौघांव्यतिरिक्त या जिल्ह्य़ात लाल दिवा घेऊन फिरणारे आणखी एक व्यक्तिमत्त्व आहे. किशोर तिवारी त्यांचे नाव. शेतकरी स्वावलंबी मिशनचे ते अध्यक्ष. आधी प्रवाहाच्या विरुद्ध व आता प्रवाहाच्या दिशेने पोहणाऱ्या तिवारींना असे काही घडले की शेतकऱ्याची कणव येते. त्यातून ते प्रशासनावर टीकेची झोड उठवतात. त्यांच्या या टीकेकडे कुणीही गांभीर्याने बघत नाही, सारे विनोदाने बघतात. सत्तेच्या बाजूने टोपी फिरवली की जे वाटय़ाला येते त्याचा अनुभव, सध्या ते घेत आहेत. अशा मोठय़ा घटना घडल्या की राहून राहून त्यांना टोपी फिरवण्याचा पश्चात्ताप होत असावा व त्यातून ते प्रशासनावर सारा राग काढत असावे अशी शंका आहे. राज्यात शिवसेना आणि यवतमाळात तिवारी असाच हा मामला आहे. लाल दिवा वापरून तुम्ही काय करता, असा प्रश्न त्यांना कुणी विचारत नाही हे त्यांचे सुदैव आहे. दु:खाच्या मूळ कारणांना सोयीस्करपणे बगल देत लोकांचे ध्यान भलतीकडे वळवणारी ही सारी वक्तव्ये आहेत. यातून खरेच शेतकऱ्याला न्याय मिळेल का? लुबाडणूक करणाऱ्या व्यवस्थेच्या साखळदंडात अडकलेला बळीराजा मुक्त होईल का? या प्रश्नांचे उत्तर स्पष्टपणे नाही असे आहे. ज्या जिल्ह्य़ातील ५० टक्के कृषी सेवा केंद्राचे संचालक मंत्र्याचे नातेवाईक आहेत, तिथे कारवाईची अपेक्षा ठेवणेही गैर आहे. सध्या सुरू आहे ती वरवरची रंगरंगोटी. यातून भिंतीचे पापुद्रे तात्पुरते लपवले जातील नंतर ते पुन्हा बाहेर येतील हे सत्य आहे. हे सर्वानीच स्वीकारायला हवे, असा आग्रह नाही, पण तोवर असे बळी जात राहतील हे त्रिवार सत्य आहे. devendra.gawande@expressindia.com
