शहरातील नागनदी, पिवळीनदी आणि चांभार नाल्याची सफाई करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने निविदा न काढताच भाजपचा पदाधिकारी असलेल्या एका कंत्राटदाराला काम दिले असून त्यात मोठा गैरव्यवहार झाल्याचे प्रकरण उघडकीस आले. मात्र, या प्रकारावर चुप्पी साधत प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न भाजप करीत असून संबंधित पदाधिकाऱ्याला पाठीशी घातले जात आहे. शिवाय नाले सफाईसाठी पुन्हा निविदा काढली जात असताना त्याच कंत्राटदाराला पुन्हा काम देण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. महापालिका प्रशासनाने २०१४-१५ मध्ये पावसाळ्याच्या पूर्वी शहरातील नागनदी, पिवळी नदी आणि चांभार नाल्याची साफसफाई करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यापूर्वी तत्कालीन महापौर अनिल सोले यांच्या कार्यकाळात लोकसभागातून नागनदी स्वच्छता मोहीम राबविण्यात आली. पुन्हा नदीचे ‘जैसे थे’ परिस्थिती निर्माण झाली होती. नागनदीनंतर उत्तर नागपूरमधील चांभार नाला आणि पिवळी नदीची साफसफाई करण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली होती. चांभार नाला व पिवळी नदीची साफसफाई करताना महापालिकेने भाजपच्या एका पदाधिकाऱ्याला कंत्राट दिले होते. महापालिकेत ५० हजार रुपयांच्यावर कुठलेही काम असेल तर त्याची निविदा काढली जाते आणि तो विषय स्थायी समितीकडे येऊन मंजूर करणे आवश्यक असते. मात्र, महापालिकेच्या कारखाना विभागाने त्यावेळी हा प्रस्ताव ठेवून भाजपच्या पदाधिकाऱ्याला कंत्राट दिले. निविदा न काढता जवळपास २० लाख रुपयांचे काम त्याला देण्यात आले असून त्याचा धनादेश सुद्धा देण्यात आला होता. केवळ पंधरा दिवसात त्यांनी काम केले होते. मात्र, प्रत्यक्षात त्यावेळी नाल्याची परिस्थिती बघितली तर पंधरा दिवसात ते काम होणे शक्य नव्हते. संबंधित कंत्राटदाराने ते काम केले आणि महापालिकेकडून पैसे देण्यात आले. कुठलीही निविदा न काढता संबंधित कंत्राटदाराला त्याचा लाभ पोहोचावा म्हणून काम देण्यात आल्यामुळे यात मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी काँग्रेसचे नगरसेवक संदीप सहारे यांनी केली होती. सभागृहात या विषयावर आतापर्यंत ५ वेळा चर्चा झाली. आयुक्तांनी या संदर्भात समिती स्थापन करून त्यावर अहवाल मागितला मात्र त्या अहवालाचे काय झाले याचा अजूनही पत्ता नाही. नागनदीच्या संदर्भात अशाच पद्धतीने भाजपच्या कार्यकर्त्यांला काम देण्यात आले होते. मात्र, त्या कामाची निविदा काढण्यात आली नव्हती. गेल्या दोन वर्षांत महापालिकेत नालेसफाई इतर कामाचे कंत्राट नियम डावलून भाजपचे कार्यकर्ते असलेल्या कंत्राटदारांना दिले जात असून मोठा गैरव्यवहार झाला असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. ज्या कंत्राटदारांची नावे काळ्या यादीत आहेत अशा कंत्राटदारांना कामे दिली जात असल्यामुळे विरोधकांनी या सत्तापक्षाला या विषयावर लक्ष्य करण्याचे धोरण ठरविले आहे. चांभार नाला आणि पिवळी नदीच्या संदर्भातील विषयावरील अहवाल येऊन अनेक दिवस झाले असताना तो अहवाल सात महिन्याचा काळ झाला तरी सभागृहासमोर ठेवण्यात आला नाही. या प्रकरणात भाजपचे पदाधिकारी अडकले असून त्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न प्रशासन आणि पदाधिकाऱ्यांकडून केला जात आहे. कनकच्या भ्रष्टाचाराबाबत अहवाल तयार असताना त्यावर सुद्धा प्रशासन काहीच बोलत नाही. त्यामुळे या विषयावर सत्तापक्षाला येणाऱ्या महासभेत जाब विचारणार आहोत. संदीप सहारे , काँग्रेस सदस्य
