ठेवींचे १७८ कोटी देण्यास नकार कर्ज मिळत नसल्याने शेतकरी आणि बँक खात्यातील पैसे काढता येत नसल्याने शिक्षक व इतर खातेदारांच्या रोषाला तोंड देणाऱ्या नाशिक जिल्हा बँकेला ठेवीपोटी जमा असणारी १७२ कोटींची रक्कम देण्यास राज्य बँकेने नकार दिला आहे. शनिवारी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्याशी जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाची बैठक झाली. सहकारमंत्र्यांच्या सुचनेनुसार संचालक मंडळ राज्य बँकेच्या अध्यक्षांच्या भेटीला गेले. राज्य बँकेने ठेवींची रक्कम परत देण्याऐवजी कर्जाची वसुली करून १०० कोटींची रक्कम जमा करावी, असा सल्ला दिला. यामुळे हबकलेल्या संचालकांनी मुंबईत ठाण मांडून पुन्हा मुख्यमंत्र्यांना साकडे घालण्याचे निश्चित केले आहे. नाशिक जिल्हा बँकेत निर्माण झालेल्या रोकड टंचाईच्या पाश्र्वभूमीवर, शनिवारी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्याशी संचालक मंडळाची बैठक झाली. दैनंदिन व्यवहारास चलन नसल्याने शेतकरी व शिक्षक खातेदारांकडून बँकच्या विरोधात तीव्र आंदोलने होत आहेत. बँक खात्यात असणारी रक्कम मिळत नसल्याने खातेदारांना लग्न, उपचार व तत्सम बाबींसाठी पैसे मिळणे अवघड झाले आहे. बँकेच्या सद्यस्थितीची माहिती संचालक मंडळाने मांडली. राज्य बँकेत नाशिक जिल्हा बँकेच्या ५४८ कोटींच्या ठेवी आहेत. त्यापैकी ३७० कोटी रुपयांचे ओव्हर ड्राफ्ट बँकेने आधी घेतले आहेत. उर्वरित १७८ कोटींच्या ठेवी राज्य बँकेत आहेत. गरजू खातेदार व बँकेच्या दैनंदिन व्यवहार सुरळीत करण्यासाठी ही रक्कम तातडीने देण्याची मागणी करण्यात आली. सहकारमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार नंतर राज्य बँकेच्या अध्यक्षांसमवेत बैठक पार पडली. यावेळी उपरोक्त बाबी मांडण्यात आल्या. जिल्हा बँकेला नियमानुसार राष्ट्रीयकृत व राज्य बँकेत काही रक्कम ठेवी स्वरुपात गुंतवावी लागते. उपरोक्त रक्कम राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये गुंतविली असल्याने राज्य बँकेतील १७८ कोटी रुपये दिले जावे, अशी मागणी करण्यात आली. तथापि, राज्य बँकेच्या अध्यक्षांनी ती रक्कम देण्यास नकार दिल्याचे जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष नरेंद्र दराडे यांनी सांगितले. उलट जिल्हा बँकेने कर्ज वसुली करून १०० कोटी रुपये जमा केल्यास बँकेला दैनंदिन चलनवलनासाठी पैसे दिले जातील, असे राज्य बँकेकडून सांगण्यात आले. बैठकीतून काहीच निष्पन्न न झाल्यामुळे जिल्हा बँक संचालक मंडळ पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांना साकडे घालणार असल्याचे दराडे यांनी सांगितले.
