अनुदानापासून लाखो शेतकरी वंचित राहणार शासनाने अनुदानाचा निर्णय केवळ जुलै आणि ऑगस्ट या दोन महिन्यांत विक्री झालेल्या कांद्यापुरताच मर्यादित ठेवल्याने जिल्ह्य़ातील लाखो शेतकरी त्यापासून वंचित राहणार आहेत. वास्तविक, उपरोक्त काळात जिल्ह्य़ातील बहुतांश बाजार समित्यांमध्ये केवळ २९ दिवस लिलाव झाले होते. उन्हाळ कांदा जेव्हा बाजारात दाखल झाला, तेव्हापासून आजतागायत त्याचा सर्वसाधारण भाव ६०० ते ७०० रुपये प्रति क्विंटल आहे. उत्पादन खर्चापेक्षा तो कमी असल्याने सरसकट सर्वाना अनुदान मिळणे अपेक्षित होते. तथापि, त्यात वेगळीच वर्गवारी केल्यामुळे आधी कांदा विकणारे आणि सद्य:स्थितीत साडेचार ते पाच लाख क्विंटल कांदा बाळगणारे असे सर्व शेतकरी भरडले गेल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे. कांद्याच्या गडगडणाऱ्या भावामुळे शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झालेला रोष लक्षात घेऊन शासनाने प्रति क्विंटल १०० रुपये म्हणजे प्रति किलोला एक रुपया अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. तथापि, त्यातील विचित्र निकषांमुळे शेतकऱ्यांच्या अस्वस्थेत आणखी भर पडली. जुलै व ऑगस्ट या काळात बाजार समित्यांमध्ये कांदा विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना हे अनुदान दिले जाईल. याच काळात कृषिमाल नियमनमुक्ती आणि अडतमुक्तीचा निर्णय घेतला गेला होता. त्या विरोधात व्यापाऱ्यांनी लिलावावर बहिष्कार टाकला. यामुळे १४ बाजार समित्यांचे कामकाज जवळपास १५ दिवस बंद होते. या जोडीला सार्वजनिक सुटय़ा गृहीत धरल्यास दोन महिन्यांत बाजार समित्यांचे कामकाज केवळ २९ दिवस चालले. याच काळात विक्री झालेल्या कांद्याला अनुदान मिळणार असल्याने उर्वरित लाखो शेतकरी वाऱ्यावर सोडले गेले आहेत. ज्या शेतकऱ्यांना अनुदान मिळेल, त्यांना मिळणारी रक्कमही अतिशय तुटपुंजी आहे. कारण राष्ट्रीय फलोत्पादन विकास व संशोधन प्रतिष्ठानने या वर्षी उन्हाळ कांद्याचा उत्पादन खर्च ८१८ रुपये प्रति क्विंटल गृहीत धरलेला आहे. प्रतवारीनुसार कांदा विक्री झाल्यामुळे बहुतेकांना किमान भाव मिळाला. त्यामध्ये अनुदानाची रक्कम समाविष्ट करूनही उत्पादन खर्च भरून निघणार नाही. आणखी एक त्रासदायक निकष ठरला तो अधिकतम २० हजार रुपयांपर्यंत म्हणजे २०० क्विंटल कांद्यापर्यंत अनुदानाचा. म्हणजे एखाद्या शेतकऱ्याने या काळात २०० क्विंटलहून अधिक कांदा मातीमोल भावात विकला असल्यास त्याला मदत केवळ त्या निकषापुरतीच मिळणार आहे. त्याचाही फटका अनेक शेतकऱ्यांना बसणार आहे. दरवर्षी फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या उन्हाळ कांद्याची सप्टेंबपर्यंत बाजारात विक्री होते. उपरोक्त दोन महिने वगळता उर्वरित काळात जिल्ह्य़ात लाखो क्विंटल मालाची विक्री झाली. त्यांना मिळालेला भाव सध्याच्या भावापेक्षा वेगळा नव्हता. लासलगाव बाजार समितीतील हंगामातील लिलावावर नजर टाकल्यास ही बाब लक्षात येते. तशीच स्थिती जिल्ह्य़ातील इतर बाजार समित्यांमध्येही होती, परंतु शासनाने अशा लाखो शेतकऱ्यांचा विचारही केलेला नाही. सद्य:स्थितीत जिल्ह्य़ात तब्बल साडेचार लाख ते पाच लाख क्विंटल कांदा चाळीत पडून आहे. मध्यंतरीचे ढगाळ हवामान आणि प्रदीर्घ साठवणूक यामुळे त्या मालाचे बरेच नुकसान झाले. वजन घटले. विपुल उत्पादनामुळे व्यापाऱ्यांनी यंदा तो खरेदी करणे टाळले होते. म्हणजे सध्या जो काही कांदा शिल्लक आहे, तो शेतकऱ्यांचा आहे. आता हा माल बाजारात विकूनही त्यांना अनुदान मिळणार नाही. यामुळे आजवर त्याची साठवणूक करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे हात पोळले गेले आहेत.
