पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि पुण्याच्या ग्रामीण भागात मिळून गेल्या सहा महिन्यांत क्षयरोगाचे एकूण ५,११३ रुग्ण सापडले आहेत, तर यातील २२२ क्षयरुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. क्षयरोगाविषयीच्या शासकीय प्रोग्रॅमच्या आकडेवारीनुसार पिंपरी- चिंचवडमध्ये क्षयरोगाच्या मृत्यूंमध्ये काही प्रमाणात वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. राज्याच्या ‘क्षयरोग कक्षा’तर्फे ही आकडेवारी देण्यात आली. त्यानुसार शहरात या वर्षी जानेवारी ते जून या कालावधीत क्षयरोगाचे १,९८० रुग्ण सापडले, तर पिंपरी- चिंचवडमध्ये गेल्या सहा महिन्यांत ९८४ क्षयरुग्णांची नोंद झाली आहे. या रुग्णांपैकी पुण्यात ९८ रुग्णांचा व पिंपरी- चिंचवडमध्ये ५६ क्षयरुग्णांचा गेल्या सहा महिन्यांत मृत्यू झाला. राज्याच्या क्षयरोग विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर दिलेल्या माहितीनुसार, ‘पिंपरी- चिंचवडमध्ये क्षयरोगामुळे झालेल्या मृत्यूंमध्ये काही प्रमाणात वाढ असली तरी प्रोग्रॅमधील क्षयरोगाचे मृत्यू वाढलेले नाहीत. प्रोग्रॅमच्या आकडेवारीनुसार साधारणपणे नवीन क्षयरुग्णांच्या संख्येच्या ५ टक्के रुग्णांचा मृत्यू होऊ शकतो, परंतु मध्येच उपचार सोडून दिलेल्या रुग्णांमध्ये (री-ट्रीटमेंट) मृत्यूचे प्रमाण अधिक असू शकते.’ क्षयरोगाचे उपचार दीर्घकाळ चालत असून रुग्णांना ३ ते ४ प्रकारची औषधे दिली जातात. काही रुग्णांना औषधांचा त्रास होऊ शकतो किंवा इतर काही कारणांमुळे औषधे घेण्यात खंड पडतो किंवा औषधे मध्येच सोडून दिली जातात. परंतु ‘डॉटस्’ उपचार नियमित घेतल्यास ८५ ते ९० टक्के क्षयरुग्ण बरे होतात, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले. विभाग वर्ष क्षयरुग्णांची संख्या मृत्यू पुणे ग्रामीण २०१४ ४२१३ २०३ २०१५ (जाने ते जून) २१४९ ६८ पुणे शहर २०१४ ३७१८ १४५ २०१५ १९८० ९८ पिंपरी- चिंचवड २०१४ १८९६ १०२ २०१५ ९८४ ५६ ‘खासगी वैद्यकीय व्यावसायिकांनी क्षयरोगासाठी नोंदणी करावी’ क्षयरोगासाठीच्या राज्याच्या प्रोग्रॅममध्ये नोंदणी केलेल्या रुग्णांना आरोग्य कर्मचारी किंवा ‘कम्युनिटी व्हॉलंटिअर’द्वारे ‘डॉटस्’ औषधे मोफत दिली जातात. सुरूवातीला ही औषधे प्रत्यक्ष देखरेखीखाली दिली जात असून नंतर रुग्णाला आठवडय़ाचे औषध दिले जाते. दरम्यान, रुग्णाच्या थुंकीची तपासणीही केली जाते. याशिवाय राज्यातील ६ ते ७ हजार खासगी वैद्यकीय व्यावसायिक शासनाच्या ‘रीवाइज्ड नॅशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्रॅम’मध्ये नोंदणीकृत आहेत, परंतु अनेक डॉक्टर प्रोग्रॅममध्ये नोंदणीकृत नसल्यामुळे त्यांच्याकडून क्षयरुग्णांची माहिती शासनाकडे एकत्रित होत नाही. ‘प्रोग्रॅममध्ये नोंदणीकृत असलेल्या खासगी डॉक्टरांकडे उपचार घेणाऱ्या रुग्णांनाही औषधे मोफत दिली जातात. डॉक्टरांच्या संघटनांमार्फत डॉक्टरांना नोंदणी करण्यासाठी आवाहन केले जाते, परंतु नोंदणीची सक्ती करता येत नाही,’ असे राज्याच्या ‘टीबी सेल’मधील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
