बिबवेवाडी येथील टिंबर मार्केटचे आरक्षण उठवून ५७ एकर जमीन निवासी करण्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने तयार केल्यामुळे ही जमीन निवासी होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य शासनाच्या आदेशानुसार ही जमीन निवासी करण्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने तयार केला असून तो स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. महापालिकेने १९८७ मध्ये तयार केलेल्या विकास आराखडय़ात बिबवेवाडी येथील सर्वेक्षण क्रमांक ५७७, ५७८ या जमिनीवर टिंबर मार्केटचे आरक्षण प्रस्तावित करण्यात आले होते. मात्र, ही जागा महापालिका टिंबर मार्केटसाठी ताब्यात घेऊ शकली नाही. ही जागा महापालिकेने न घेतल्यामुळे जागेवरील आरक्षण रद्द करावे, अशी मागणी जागामालकांनी केली होती. ही मागणी तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी मान्य केली होती. मात्र या निर्णयावरून आरोप-प्रत्यारोप झाले व तो निर्णय शहरात वादग्रस्त ठरला. त्यामुळे त्या निर्णयाला शासनाने स्थगिती दिली होती.या आरक्षणाच्या विरोधात जागामालकांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने ही जागा मूळ मालकांना ताब्यात देण्यासंबंधीचा निकाल दिला होता. त्यामुळे त्या निकालाच्या विरोधात महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. मात्र तेथेही उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवण्यात आला. विकास आराखडय़ात ज्या जागांवर आरक्षण दर्शवले जाते, त्याची अंमलबजावणी ठराविक कालमर्यादेतच झाली पाहिजे, असे मत न्यायालयाने हा निकाल देताना व्यक्त केले होते.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य शासनाने या जागेवरील आरक्षण रद्द करून ही जागा निवासी विभागात समाविष्ट करावी, असे आदेश महापालिकेला दिले होते. या आदेशानुसार महापालिका प्रशासनाने प्रस्ताव तयार केला असून तो स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे. स्थायी समितीच्या मान्यतेनंतर तो मुख्य सभेच्या मान्यतेसाठी येईल. मुख्य सभेची मान्यता मिळाल्यानंतर बिबवेवाडीतील ही जागा निवासी विभागात रुपांतरित होईल. बिबवेवाडीतील हे आरक्षण सध्या जो आराखडा तयार करण्यात आला आहे त्यातही दर्शवण्यात आले आहे. मात्र ते आता निष्प्रभ ठरल्याचे नगरविकास विभागाने महापालिकेला पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे. त्यामुळे ते रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
