पुणे शहराचा विकास आराखडा राज्य शासनाने ताब्यात घेतल्याबद्दल महापालिकेतील सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि मनसेच्या नगरसेवकांनी शासनावर जोरदार टीका करत सोमवारी खास सभेत शासनाचा निषेध केला. आराखडा ताब्यात घेणे ही चौऱ्याहत्तराव्या घटनादुरुस्तीची पायमल्ली असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले. सभेत राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी शासनाच्या विरोधात घोषणा देत आंदोलनही केले. त्याला उत्तर देत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या मतभेदांमुळेच विकास आराखडा होऊ शकला नाही, असे प्रत्युत्तर युतीच्या नगरसेवकांनी दिले.शहराचा विकास आराखडा ताब्यात घेण्याचा निर्णय राज्य शासनाने गेल्या आठवडय़ात घेतला. या निर्णयाचे पडसाद सोमवारी खास सभेत उमटले. विकास आराखडय़ावरील चर्चेसाठी ही सभा बोलावण्यात आली होती. सभेत राष्ट्रवादीचे सर्व नगरसेवक काळ्या फिती लावून आले होते. सभा सुरू होताच राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी शासनाच्या निर्णयाचा निषेध करणारे फलक हातात धरून महापौरांच्या आसनापुढे येत घोषणा द्यायला सुरुवात केली. पुण्याचा आराखडा पळवणाऱ्या शासनाचा निषेध असो, अशा घोषणा सभेत दिल्या जात होत्या. सभेत घंटानादही करण्यात आला. सरकारच्या विरोधात आणि बाजूने मिळून तीस नगरसेवकांची भाषणे झाली. आंदोलनानंतर दिलीप बराटे यांनी चर्चेला प्रारंभ केला.‘शासनाचा पुणेकरांवर अन्याय’राज्य शासन पुण्यावर अन्याय करत असून पुणेकरांचा आवाज बंद करण्याचे काम केले जात आहे. भाजप सरकारला सत्तेची मस्ती चढली आहे आणि त्यांना झालेल्या अहंकारातून आराखडा ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला, अशी टीका सभागृहनेता सुभाष जगताप यांनी सभेत केली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिकार देण्याचा चांगला निर्णय चौऱ्याहत्तराव्या घटनादुरुस्तीमुळे घेतला गेला; पण त्या घटनादुरुस्तीची पायमल्ली शासनाने केली आहे, असेही ते म्हणाले.‘सूडबुद्धीने आराखडा ताब्यात घेतला’महापालिकेला कोणतीही माहिती न देता शासनाने आराखडा ताब्यात घेतला आहे. तसेच आराखडा अंतिम कोणत्या दिनांकाला सादर करायचा याचा दिनांकही सांगण्यात आला नाही. त्यानंतर सूडबुद्धीने शासनाने हा आराखडा ताब्यात घेतला, असा आरोप विरोधी पक्षनेता आणि काँग्रेसचे गटनेता अरविंद शिंदे यांनी सभेत केला. महापालिकेच्या स्वायत्ततेवरच हा घाला आहे, असेही ते म्हणाले. ‘पुणेकरांसाठी आंदोलन नको का?’विकास आराखडय़ाच्या विरोधात पुणे बचाव समितीने जे आंदोलन केले ते योग्यच होते आणि ते सर्वसामान्य पुणेकरांसाठीच करण्यात आले होते, असे संजय बालगुडे यांनी सांगितले. विद्यमान जमीन वापराचे नकाशे चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आल्यामुळे वर्षांनुवर्षे ज्या ठिकाणी नागरिक राहात आहेत त्या जागांवर आरक्षणे दर्शवण्याचे प्रकार आराखडय़ात घडले. अशा नागरिकांसाठी आंदोलन करायचे नाही का, अशीही विचारणा बालगुडे यांनी यावेळी केली. आराखडय़ासंबंधी राज्य शासनाने दिलेले आदेश चुकीचे असून हा महापालिकेच्या स्वायत्ततेवर घाला आहे, असे अभय छाजेड यांनी सांगितले.‘शासन शहराचे हित बघेल’राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयाचे शिवसेनेचे गटनेता अशोक हरणावळ, भाजपचे गटनेता गणेश बीडकर तसेच अशोक येनपुरे, धनंजय जाधव यांनी समर्थन केले. शासनाने मुदत संपल्यामुळेच आराखडा ताब्यात घेतल्याचे युतीच्या नगरसेवकांनी यावेळी सांगितले. राज्य शासन पुणेकरांचे हित पाहणाराच आराखडा करेल, असे हरणावळ यांनी सांगितले. विकास आराखडय़ात विशिष्ट बांधकाम व्यावसायिकांची कामे करण्यात आली आहेत. त्याबाबत न बोलता सत्ताधारी निषेधाची पळवाट शोधत आहेत, असे बीडकर म्हणाले.
