पाण्याची चोरी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी खासगी टँकरना जीपीएस यंत्रणा बसवून घेण्याची सक्ती करणाऱ्या महापालिका प्रशासनावर पालिकेतील पदाधिकाऱ्यांनी दबाव आणला असून टँकरचालकांना जीपीएसची सक्ती करू नका आणि त्यांच्यावर कारवाई देखील करू नका, या मागणीने पालिकेत जोर धरला आहे.शहराच्या अनेक भागात पाण्याची टंचाई भासत असताना या टंचाईचा फायदा उठवण्याचा आणि पुणेकरांना वेठीला धरण्याचा उद्योग टँकरमाफियांनी सुरू केला आहे. अशा परिस्थितीत पाण्याची चोरी व काळाबाजार रोखण्यासाठी टँकरवर जीपीएस यंत्रणा बसवण्याची सक्ती महापालिकेने केल्यामुळे या सक्तीला विरोध करत टँकरचालकांनी सोमवारपासून टँकर बंद करण्याचा इशारा दिला होता. त्यासंबंधीची बैठक मंगळवारी महापालिकेत झाली. जीपीएस यंत्रणेमुळे पाण्याची चोरी रोखता येणार असून ज्या ठिकाणी टँकर मोकळा केला जाणे अपेक्षित आहे तेथेच तो गेला किंवा नाही हेही समजणार आहे. टँकर चालकांना पाण्याची चोरी आणि काळाबाजार करणे या यंत्रणेमुळे शक्य होणार नाही. त्यामुळे आता महापालिकेचा आदेशच टँकरचालकांनी धुडकावून लावला आहे. ही यंत्रणा बसवून घेणार नाही, प्रशासनाने यंत्रणा बसवून घेण्याचा आदेश मागे घ्यावा, अशीही मागणी टँकरचालकांनी केली आहे. या व्यावसायिकांच्या पाठीशी महापालिकेतील काही पदाधिकारी तसेच नगरसेवक ठामपणे उभे असल्याचे सूत्रांकडून समजले. सध्याच्या परिस्थितीत कोणावरही कारवाई करू नका तसेच जीपीएस यंत्रणा नसली, तरी सर्वाना महापालिकेच्या टँकरभरणा केंद्रावरून पाणी द्या, असा दबाव प्रशासनावर टाकला जात असून त्यामागे पदाधिकारी व नगरसेवक असल्याचे समजते. पदाधिकाऱ्यांनीच अशाप्रकारे दबाव आणल्यामुळे तूर्त तरी प्रशासनाला हा निर्णय तात्पुरता स्थगित करावा लागला आहे.टँकरचालक आणि महापालिकेचे अधिकारी यांची मंगळवारी पुन्हा बैठक झाली. पाण्याची चोरी रोखण्यासाठी टँकरवर जीपीएस यंत्रणा बसवण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. तो योग्यच आहे. या यंत्रणेमुळे पाण्याची चोरी थांबेल. त्यामुळे आम्ही आमच्या निर्णयावर ठाम आहोत, असे महापालिकेने चार दिवसांपूर्वी जाहीर केले होते. प्रशासन अद्यापही निर्णयावर ठाम आहे. मात्र लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेमुळे जीपीएस संबंधीच्या आदेशाची अंमलबजावणी करणे अवघड झाले आहे.
