देशातील शैक्षणिक धोरण बदलण्याबाबत आजवर केवळ चर्चा झाल्या; प्रत्यक्षात मात्र काही झाले नाही. यापुढे केवळ राजकारणी व अधिकारी बसून शैक्षणिक धोरण ठरविणार नाहीत, तर या प्रक्रियेमध्ये शिक्षण क्षेत्रातील संस्था, समित्या व विद्यार्थ्यांचाही सहभाग असेल. त्यासाठी स्वतंत्र व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यात येईल, अशी माहिती केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी दिली.सिम्बायोसिस संस्थेच्या लवळे येथील व्यवस्थापन शास्त्राच्या विद्यार्थ्यांना इराणी यांनी रविवारी मार्गदर्शन केले. त्या वेळी त्यांनी ही माहिती दिली. खासदार अनिल शिरोळे, सिम्बायोसिसचे संस्थापक डॉ. शां. ब. मुजुमदार, प्रधान संचालिका डॉ. विद्या येरवडेकर, कुलगुरू डॉ. रजनी गुप्ते आदी त्या वेळी उपस्थित होते.इराणी म्हणाल्या की, देशभरातून दरवर्षी तीस लाख विद्यार्थी पदवीपर्यंतचे शिक्षण घेतात. मात्र, त्यातील निम्म्याहून अधिक विद्यार्थी रोजगारक्षम नसल्याची बाब उद्योगांच्या माध्यमातून समोर आली आहे. त्यामुळे रोजगार मिळू शकत नाही. पदवीधर विद्यार्थी रोजगारक्षम कसा करता येईल, यावर भर देण्यात येणार आहे. शिक्षणाबरोबरच संशोधनाकडील कलही वाढला पाहिजे. त्यातूनही चांगले रोजगार उपलब्ध होतील. शिक्षणविषयक अनेक गोष्टी लालफितीमध्ये अडकून पडल्या आहेत. शिक्षण र्निबधमुक्त करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करतानाच विविध प्रस्तावांवर तातडीने निर्णय घेतले जातील.शिक्षण क्षेत्रात बदल घडवून आणणे आवश्यक असल्याचे सांगून इराणी म्हणाल्या की, शैक्षणिक धोरणे ठरविण्यासाठी या क्षेत्रातील सर्व घटकांना बरोबर घेण्यात येईल. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या वतीने त्यासाठी ऑनलाईन व्यासपीठ निर्माण केले जाईल. भारतामध्ये मोठय़ा प्रमाणावर परदेशी विद्यार्थी शिक्षणासाठी येतात. त्यामुळे शिक्षणाचे हब म्हणून देशाची ओळख निर्माण करण्याचा आमचा प्रयत्न असेल. त्यासाठी सर्व घटकांचा सहभाग असेल.
