अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई व्हायलाच हवी,पण ही कारवाई करताना खऱ्या गुन्हेगारांना शासन व्हायला हवे, अशी मागणी ग्राहक हितवर्धिनी संस्थेने गुरुवारी केली. अनधिकृत बांधकामांवरील प्रस्तावित कारवाईमुळे अनेक गरीब लोकांचे संसार उद्ध्वस्त होण्याची शक्यता आहे. मात्र, ज्यांनी पैशाच्या जोरावर आणि भ्रष्टाचाराने ही बांधकामे केली ते सर्व सुटणार आहेत, याकडे ग्राहक हितवर्धिनीचे सुधाकर वेलणकर यांनी लक्ष वेधले. अनधिकृत बांधकामांना सरकारच उत्तेजन देत आहे. अनेक बांधकामांना आरसीसी कन्सल्टंट नाही. आणि तरीही अशा बांधकामांमध्ये सदनिका चांगल्या दराने विकल्या जात आहेत. लोकांच्या हितसंबंधांचे रक्षण कसे करणार हे शासनाने स्पष्ट केले नाही. अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करताना ग्राहकांना नुकसान भरपाई मिळावी, अशी मागणी वेलणकर यांनी केली. अवैध बांधकाम हा दखलपात्र गुन्हा समजावा, संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाला ७ वर्षे सक्तमजुरी आणि बांधकाम खर्चाच्या दुप्पट रकमेचा दंड आकारला जावा, अ‍ॅग्रीमेंटचे रजिस्ट्रेशन थांबवावे, या बांधकामांसाठी पतसंस्था, सहकारी बँकांची नावे रिझव्‍‌र्ह बँकेला कळवावीत, अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या गुन्हेगारांना शासन होत असताना परिस्थितीने गांजलेले भरडले जाऊ नयेत, ही अपेक्षा असल्याचेही वेलणकर यांनी सांगितले.
