राज्य सरकारच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान धोरणांतर्गत शहरातील आयटी कंपन्यांना स्थानिक संस्था करातून (लोकल बॉडी टॅक्स-एलबीटी) माफी देण्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने स्थायी समितीपुढे ठेवला आहे. स्थायी समितीच्या येत्या मंगळवारी (दि. २५ ऑक्टोबर) होणाऱ्या बैठकीत त्यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे. उद्योगधंद्यांना चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने साहाय्यभूत धोरण आखले आहे. त्याअंतर्गत विविध प्रकारचे लाभ माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांना (आयटी) देण्यात येतात. या धोरणानुसार शहरातील आयटी कंपन्यांना स्थानिक संस्था करातून माफी देण्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. महापालिकेच्या हद्दीतील विक्री, वापर आणि विक्रीसाठी आयात होणाऱ्या साहित्यावर यापूर्वी जकातकर आकारण्यात येत होता. त्या वेळी राज्य सरकारच्या एका निर्णयानुसार सॉफ्टवेअर विकसित करणाऱ्या युनिटच्या मूळ भांडवली वस्तू आणि त्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या खरेदीवर जकातकर माफी देण्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले होते. त्याला महापालिकेच्या मुख्य सभेनेही काही वर्षांपूर्वी मान्यता दिली होती. सन २००८ पर्यंत जकातकरमाफी कंपन्यांना देण्यात येत होती. त्यानंतर एलबीटीची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर सवलत बंद झाली होती. त्यातच वार्षिक पन्नास कोटी रुपयांपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या व्यावसायिकांना एलबीटीमधून सवलत देण्यात आल्यामुळे महापालिकेला दरमहा तीस कोटी रुपयांचा आर्थिक तोटा सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे शहराच्या विकासकामांवरही परिमाण होत आहे. त्यामुळे आयटी कंपन्यांना करातून सूट किंवा सवलत देणे योग्य नाही, असे महापालिका प्रशासनाकडून राज्य सरकारला कळविण्यात आले होते. मात्र महापालिका हद्दीत आयात होणाऱ्या साहित्याला एलबीटीमधून सवलत देण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार व्हावा, असे राज्य सरकारकडून सांगण्यात आले होते. त्यानुसार प्रशासनाकडून हा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. शहरातील लहान, मध्यम आणि मोठय़ा उद्योगांना चालना देण्यासाठी त्यांना मिळकत कर निवासी दराने आकारणी करण्याचे निश्चित केले आहे. याचा फायदा सरसकट सर्वच कंपन्यांना होणार असून उद्योगधंद्यांना चालना मिळणार आहे. आता एलबीटीमधूनही सवलत मिळणार असल्यामुळे कंपन्यांना त्याचा मोठा फायदा होणार आहे.
