शरद पवार यांची टीका काळा पैसा नष्ट करण्याच्या उद्देशातून केंद्र सरकारने नोटाबंदी करण्याचा घेतलेला निर्णय चांगला आहे, पण त्याची अंमलबजावणी करताना पर्यायी व्यवस्थेबाबत योग्य खबरदारी न घेतल्यामुळे सामान्य नागरिकांचे हाल झाले आहेत, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष आणि माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी रविवारी केली. देशामध्ये ९२ टक्के व्यवहार हे रोखीने होतात आणि ग्रामीण भागात ‘कार्ड’ म्हणजे काय, हेही माहिती नाही अशा देशामध्ये या निर्णयाकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहण्याची आवश्यकता आहे, अशी टिप्पणीही त्यांनी केली. आगामी महापालिका निवडणुकीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे इच्छुक उमेदवार आणि कार्यकर्त्यांच्या मार्गदर्शन शिबिरात पवार यांनी नोटाबंदीच्या निर्णयाविषयी भाष्य केले. काळा पसा नष्ट करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने नोटाबंदीचा जो निर्णय घेतला, तो चांगला आहे, पण या निर्णयानंतरच्या व्यवस्थापनाची तयारी अपुरी पडली, तसेच नियोजन योग्य नव्हते, असेही पवार म्हणाले. पवार म्हणाले, केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील ८६ टक्के चलन म्हणजेच व्यवहारात असलेले १५ लाख ४२ हजार कोटी रुपये बाजूला काढले गेले. जुन्या नोटा बदलण्यासाठीची अल्प मुदत दिल्यावर, जो उरेल तो आपोआपच काळा पसा ठरेल, असा सरकारचा अंदाज असावा. आपले राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी अर्थमंत्री असताना देशात ७० हजार कोटी रुपये काळा पसा असल्याचे सांगितले जात होते. हे लक्षात घेता सध्याचा काळा पसा कमीच आहे, असे म्हणावे लागेल. त्यामुळे नोटाबंदी निर्णयाचा नेमका लाभ काय झाला, याचा विचार करावा लागेल. अर्थ क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या सांगण्यानुसार ग्रामीण भागातील ९२ टक्के लोकांना कार्ड माहिती नाही. तेथे चलनामध्येच व्यवहार होतात. चीनमध्ये ९० टक्के, ब्राझिलमध्ये ९५ टक्के तर अमेरिकेत ५५ टक्के व्यवहार रोखीने होतात. आपणही बाजारात, हॉटेलमध्ये आणि चित्रपटाला जातो तेव्हा कार्ड वापरत नाही. शेतमजुराला रोख पसेच द्यावे लागतात. त्यामुळे या निर्णयाकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज आहे. काळा पसा नष्ट व्हावा, याविषयी दुमत नाही. यासाठी सरकारला पािठबाच आहे, पण पर्यायी व्यवस्था नसल्याने नागरिकांचे हाल झाले याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असेही पवार यांनी सांगितले. सहकारी बँकांचे कामकाज ठप्प महाराष्ट्रासह कर्नाटक, गुजरात राज्यात सहकारी बँकांचे जाळे आहे. मात्र तेथील व्यवहार ठप्प झाले आहेत. नोटाबंदी जाहीर केल्यावर चार दिवसात सहकारी बँकांनी जुन्या नोटा घेऊ नयेत, असे आदेश देण्यात आले. त्यामुळे राज्यातील सहकारी बँकांमध्ये ४ हजार ५०० कोटी रुपये तर, बँकांची शिखर संस्था असलेल्या राज्य सहकारी बँकेत ७०० कोटी रुपये पडून आहेत. या रकमेवरील व्याज, विम्याचे पसे कुठून येणार, हे प्रश्न अनुत्तरित आहेत, असे सांगून पवार म्हणाले, राज्यातील २१ हजार सोसायटय़ांच्या माध्यमातून एक कोटी १४ लाख शेतकरी सहकाराशी जोडले गेले आहेत. आमचे पसे का मिळत नाहीत, हा या शेतकऱ्यांचा सवाल आहे. सोसायटय़ा धनादेश द्यायला तयार आहेत, पण तो वठवायचा कुठे आणि प्रपंच कसा चालवायचा, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे. पवार म्हणाले.. * नोटाबंदीच्या निर्णयाला राजकीय स्वरूप न देण्याचा निर्णय पक्षाने घेतला आहे. * संसदेतील उपाहारगृहामध्ये मलाही दोन हजार रुपयांचे सुट्टे मिळू शकले नाहीत. * ज्यांचे बँकेत खाते नाही, त्यांचा विचारच केला गेलेला नाही * सरकार कोणाचेही असो, निर्णय पक्षविरहित हवेत. नागरिक हे पक्षाचे नाही तर, राज्याचे असतात.
