पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीत बेकायदेशीर वृक्षतोड आणि वृक्षांचे संगोपन व्यवस्थित होत नसतानाही वृक्षांची संख्या भरमसाठ असल्याचा दावा उद्यान विभागाकडून केला जात आहे. विशेष म्हणजे २००५-०६ पासून शहरातील वृक्षगणनाच केली नसल्याने हरित शहराबाबत महापालिका उदासीन असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. पर्यावरणाच्या दृष्टीने शहरी क्षेत्राच्या एकूण तीस टक्के क्षेत्रावर झाडे असतील तरच वाहनांचे प्रदूषण कमी होऊ शकते, असे महापालिकेच्या उद्यान विभागातर्फे सांगण्यात आले. तसेच उद्यान विभागाने या टक्केवारीच्या आसपास शहरामध्ये झाडे असल्याचा दावा केला आहे. मात्र, उद्यान विभागाने २००५-०६ पासून वृक्षगणनाच केलेली नसल्याने वृक्षांची संख्या शहरी क्षेत्रामध्ये भरपूर असल्याचा दावा फोल ठरत आहे. महापालिकेकडून प्रत्येक वर्षी वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम हाती घेतला जातो. मात्र, लागवड केलेल्या वृक्षाच्या संगोपनाकडे दुर्लक्ष केले जाते. वृक्षारोपण कार्यक्रमातील किती वृक्ष रुजले याचा निश्चित आकडा उद्यान विभागाकडे उपलब्ध होत नाही. अंदाजे ९३ टक्के वृक्ष जिवंत असल्याचे त्या विभागाकडून सांगण्यात येते. प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळीच पाहायला मिळते. रोपांच्या संरक्षणासाठी जाळ्या खरेदी केल्या जातात. मात्र, या जाळ्यांची खरेदी व त्यांचे दर हा नेहमीच चर्चेचा विषय असतो. पोयटा माती असो की लोखंडी जाळ्या असोत काही विशिष्ट ठेकेदारांनाच ही कामे दिली जातात, असाही आरोप नेहमी केला जात असतो. त्यामुळे वृक्ष लागवडीचे काम योग्यप्रकारे होत नाही. गेल्या वर्षी ५० हजार वृक्षांची लागवड करण्यात आली. मात्र त्यातील वृक्ष रुजण्याचे प्रमाणही कमी आहे. अनेक गावांची मिळूनोपालिका बनलेल्या पिंपरी-चिंचवड शहरामध्ये पूर्वी वृक्षांचे प्रमाण चांगले होते. झाडे तोडण्याच्या बदल्यात त्यांचे पुनरेपण करण्याचे प्रमाण अत्यल्प असल्यामुळे शहरातील वृक्षांची संख्या कमी होत चालली आहे. सन २०१६-१७ मध्ये वृक्ष प्राधिकरण समितीने पालिकेच्या विकासकामांसाठी २७० परवानगीच्या प्रकरणांमध्ये वृक्षतोडीला परवानगी दिली. त्या परवानगीमधील एक हजार २७५ वृक्ष समूळ नष्ट करण्यात आले. त्यातील फक्त ६६२ वृक्षांचे पुनरेपण करण्यात आले, तर ५५५ खासगी झाडे तोडण्याची परवानगी दिली गेली. त्यातील फक्त १०६ वृक्षांचे पुनरेपण करण्यात आले. त्यामुळे ‘ग्रीन सिटी’ पुरस्कार मिलालेल्या वृक्षांची संख्या भरपूर असल्याचा दावा फोल ठरला आहे.
