महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात मांडल्या जाणाऱ्या योजनांपैकी तीस टक्के योजनाही पूर्णत्वास जात नाहीत, हा अनुभव दरवर्षी पुणेकरांना येत असतानाच, अंदाजपत्रकात ज्या कामांसाठी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत त्या कामांचे पैसे भलत्याच कामांना पळवण्याच्या प्रकारांची अक्षरश: हद्द झाली आहे. महापालिका सभेपुढे चालू महिन्यात पैसे वळवण्याचे असे एक-दोन नव्हे, तर तब्बल १४१ प्रस्ताव ठेवण्यात आले असून सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी ही थक्क करणारी कामगिरी करून दाखवली आहे.महापालिकेचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी दरवर्षी महापालिका आयुक्तांपासून ते अनेक अधिकारी, खातेप्रमुख, अन्य अधिकारी आणि कर्मचारी मिळून शेकडो जण किमान दोन महिने अव्याहतपणे काम करत असतात. आयुक्तांनी तयार केलेल्या या अंदाजपत्रकावर मग स्थायी समितीच्या किमान महिनाभर रोज बैठका होतात. त्यात कित्येक तास खर्च होतात. त्यानंतर स्थायी समितीने तयार केलेल्या अंदाजपत्रकावर महापालिकेच्या मुख्य सभेत अनेक दिवस, अनेक तास चर्चा होते. एवढी सगळी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मार्च महिनाअखेर अंदाजपत्रक मंजूर होते आणि त्याची अंमलबजावणी १ एप्रिलपासून सुरू होते.अंदाजपत्रक लागू झाल्यानंतर त्यातील काही तरतुदींसाठी, काही कामांसाठी जी आर्थिक तरतूद केलेली असते, ती खर्च होणार नाही असेही काही वेळा लक्षात येते. एखाद्या कामासाठी जागा उपलब्ध होत नाही किंवा एखाद्या कामासाठी आवश्यक परवानगी मिळत नाही, आदी कारणांमुळे तरतूद केलेली रक्कम खर्च होणार नाही असे लक्षात आले की, त्या कामाचे पैसे अन्य कामांना वळवले जातात. महापालिकेच्या परिभाषेत त्याला ‘वर्गीकरणाचा प्रस्ताव’ म्हटले जाते. हा प्रस्ताव स्थायी समिती व मुख्य सभेने मंजूर केला की मूळ कामाचे पैसे नव्याने सुचवलेल्या कामासाठी वापरणे शक्य होते.वर्गीकरणाचे हे प्रस्ताव महापालिकेत आता एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात दिले जाऊ लागले आहेत की, या महिन्याच्या मुख्य सभेपुढे असे १४१ वर्गीकरणाचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी मांडण्यात आले आहेत. यातील बहुतांश प्रस्ताव हे नगरसेवकांनी त्यांच्या प्रभागात दिवे बसवणे, बाक बसवणे, पाटय़ा बसवणे आदी कामांसाठी दिलेले आहेत. शहरासाठी आखलेल्या अनेक मोठय़ा योजनांचे पैसे अशाप्रकारे वळवले जात असून त्या माध्यमातून कोटय़वधी रुपयांचे प्रस्ताव मंजूर केले जात आहेत. अंदाजपत्रकात मांडलेल्या योजनांसाठीचे पैसे वर्गीकरणाने हव्या त्या कामांसाठी वळवले जात आहेत. मूळ अंदाजपत्रकच धाब्यावर बसवण्याचा हा प्रकार आहे. महापालिका अंदाजपत्रकाची प्रक्रिया त्यामुळे निर्थक ठरली असून अनेकांचा वेळ व जनतेच्या पैशांचा हा अपव्यय आहे. त्यामुळे अंदाजपत्रकाची प्रक्रिया रद्द करून दर महिन्याला खर्चाचे प्रस्ताव मंजूर करण्याचे अधिकार मुख्य सभेला द्यावेत, म्हणजे अंदाजपत्रकाची सामुदायिक कुचेष्टा तरी थांबेल.विवेक वेलणकरसजग नागरिक मंच
