कचरा डेपोला पर्यायी जागा देण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारी धूळखात गेल्या महिन्यात शहरात ‘कचराकोंडी’ निर्माण झाल्यानंतर ती सोडविण्यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या आणि एका महिन्यात ठोस कृती आराखडा तयार करण्याचे आश्वासन देणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दरबारात पुण्यातील कचरा डेपोला पर्यायी जागा देण्याचा प्रस्ताव धूळखात पडला आहे. त्यामुळे कचरा प्रश्नाबाबत मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन हवेतच विरणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शहरात दररोज १ हजार चारशे टन कचरा निर्माण होतो. उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी येथील कचरा डेपोत सुक्या कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाते. तर, ओल्या कचऱ्यावर शहरातील विविध प्रकल्पांमध्ये प्रक्रिया केली जाते. मात्र, गेल्या महिन्यात उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी येथील स्थानिक ग्रामस्थांनी कचरा टाकू न देण्याचा पवित्रा घेत आंदोलन केले. पालकमंत्री गिरीश बापट, महापौर मुक्ता टिळक, आयुक्त कुणाल कुमार हे त्या वेळी परदेश दौऱ्यावर गेल्याने शहरातील कचरा प्रश्न रेंगाळला. त्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्वत: लक्ष घालून पुण्याचा कचरा प्रश्न कायमचा सोडविण्यासाठी ठोस कृती आराखडा तयार करण्याचे आश्वासन दिले आणि ग्रामस्थांनी आंदोलन मागे घेतले. गेल्या काही वर्षांपासून उरुळी देवाची कचरा डेपोला पर्यायी जागा उपलब्ध करुन देण्यासाठी जिल्हाधिकारी प्रशासनाची कसोटी लागली होती. स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी येथील कचरा डेपोला पर्यायी जागा म्हणून हवेली तालुक्यातील िपपरी सांडस येथील जागेचा प्रस्ताव तयार केला.पिंपरी सांडसची जागा वनविभागाची असल्याने ती बंदिस्त आहे. तेथे कोणत्याही प्रकारचे पाण्याचे स्त्रोत नसल्याने लोकवस्तीही नाही. त्यामुळे ही जागा निवडण्यात आली. पिंपरी सांडस येथे कचऱ्यावर प्रक्रिया करुन सेंद्रिय कचरा शेतकऱ्यांना शेतीसाठी दिला जाणार आहे. या पाश्र्वभूमीवर प्रशासनाने पिंपरी सांडस येथील जागेचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे पाठवला होता. परंतु, त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय न घेण्यात आल्यामुळे पुढे कोणतीही कार्यवाही न झाल्याची माहिती सोमवारी प्रशासनाकडून देण्यात आली. वढू येथे संभाजी महाराजांची समाधी असून ते ऐतिहासिक स्थळ आहे. त्यामुळे तेथील जागा कचरा डेपोला देण्यास ग्रामस्थांचा विरोध आहे. त्यामुळे पिंपरी सांडस येथे कचरा प्रकल्पासाठी एकोणीस हेक्टर जागा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. ही जमीन वनखात्याची असून वनखात्याला वढू येथील पर्यायी जागा देण्यात येणार आहे. बृहत् आराखडय़ाचे काम अंतिम टप्प्यात कचराकोंडी सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मध्यस्थी केल्यानंतर एका महिन्यात कृती आराखडा तयार करण्याबाबत महापालिकेला सांगण्यात आले होते. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाकडून बृहत् आराखडा करण्यास सुरुवात झाली आहे. नगरसेवक, आमदार, खासदार यांच्यासमोर त्याचे सादरीकरण होणार आहे. कचऱ्याचे विकेंद्रीकरण करणे, ओला-सुका कचरा वेगळा करण्यावर या आराखडय़ामध्ये भर देण्यात आला आहे. या आराखडय़ाचे सत्तर टक्क्य़ाहून अधिक काम पूर्ण झाल्याची माहिती महापालिकेकडून देण्यात आली.
