पुणे- मुंबई दरम्यान रेल्वे सेवेचा विस्तार करून अधिकाधिक गाडय़ा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असणाऱ्या पुणे- लोणावळा लोहमार्गाच्या विस्तारीकरणासाठी रेल्वे मंत्रालयाबरोबरच आता पुणे- लोणावळा दरम्यान आणखी दोन मार्ग विकसित करण्यासाठी आवश्यक असणारा निधी देण्याचा निर्णय पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) बैठकीत नुकताच घेण्यात आला. त्यामुळे निधीचा प्रश्न जवळपास सुटला असला, तरी या मार्गासाठी लागणारी बहुतांश जागा शासनाच्या किंवा रेल्वेच्या ताब्यात नसल्याने ही खासगी जागा मिळविण्यासाठी मोठे दिव्य पार करावे लागणार असल्याची चिन्हे असून, त्यासाठी शासनाने तातडीने हालचाली सुरू कराव्यात, अशी मागणी करण्यात येत आहे. पुणे- लोणावळा दरम्यानच्या लोहमार्गाच्या तिहेरीकरणाची मागणी पंधरा वर्षांपेक्षाही अधिक कालावधीपासून करण्यात येत आहे. रेल्वेच्या पुणे विभागानेही सातत्याने प्रवाशांच्या या मागणीचा पाठपुरावा करून रेल्वे बोर्डाकडे ही मागणी मांडली आहे. रेल्वे अर्थसंकल्पामध्येही वेळोवेळी हा विषय घेण्यात आला होता. पण, त्याला हवी तशी गती मिळत नव्हती. रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी रेल्वेच्या मागील अर्थसंकल्पात या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी ९४० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. त्यानंतर प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेले सर्वेक्षण पूर्ण करून विभागाने रेल्वे बोर्डामध्ये या प्रकल्पाचा प्राथमिक आराखडाही पाठविला आहे. राज्यातील विविध रेल्वे प्रकल्प विकसित करण्यासाठी स्थापण्यात आलेल्या कंपनीच्या वतीनेही पुणे- लोणावळा दरम्यान दोन अतिरिक्त मार्ग टाकण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. जमिनीचा खर्च वगळता या प्रकल्पासाठी २,३०६ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे व त्यासाठी ५८ हेक्टर जागा लागणार आहे. पुण्याचे पालकमंत्री आणि पीएमआरडीएचे अध्यक्ष गिरीश बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या प्राधिकरणाच्या बैठकीत या प्रकल्पावर चर्चा करण्यात आली. प्रकल्पासाठी ३८०.४९ कोटी रुपयांच्या निधीला पीएमआरडीएकडून मान्यता देण्यात आली. त्याचप्रमाणे राज्य शासन व पुणे, पिंपरी- चिंचवड महापालिकांकडूनही या प्रकल्पाला निधी देण्यात येणार आहे. निधीची तरतूद होत असल्याने प्रकल्प सुरू होऊ शकणार आहे. पुणे- लोणावळा दरम्यान लोहमार्गाचे तिहेरीकरण करायचे झाल्यास या मार्गाच्या डाव्या बाजूला रेल्वेची काही प्रमाणात जागा उपलब्ध आहे. मात्र, बहुतांश ठिकाणी जागा ताब्यात घ्यावी लागणार आहे. त्याचप्रमाणे या प्रकल्पाबरोबरच या मार्गावर येणाऱ्या स्थानकांची रचनाही बदलावी लागणार आहे. याबाबतचा आराखडा पुणे विभागाकडून सादर करण्यात आला असल्याचे रेल्वेतील सूत्रांनी सांगितले. पालिका, नगरपालिका, कॅन्टोन्मेंट बोर्ड व ग्रामपंचायतींच्या ताब्यात असणारी जागा प्रकल्पाला मिळू शकते. मात्र, खासगी जागा राज्य शासनाला पुढाकार घेऊन ताब्यात घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे जागेच्या उपलब्धतेवरच या प्रकल्पाचे पूर्णत्व अवलंबून आहे.
