पुणे मेट्रोचा बहुचर्चित प्रकल्प दिल्लीत अंतिम मान्यतेच्या टप्प्यात आला असून अंतिम मान्यतेसाठी आवश्यक असलेल्या प्रक्रियेतील पहिला टप्पा गुरुवारी पूर्ण झाला. त्यामुळे पुढील महिन्याभरात पुणे मेट्रोच्या अंतिम मान्यतेवर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. पुणे मेट्रो प्रकल्पाचे केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक गुंतवणूक मंडळापुढे (पब्लिक इन्व्हेस्टमेंट बोर्ड- पीआयबी) सादरीकरण होणार आहे. त्यापूर्वी आवश्यक असलेली पूर्वतयारीची बठक (प्री-पीआयबी) गुरुवारी दिल्लीत बोलावण्यात आली होती. या बठकीत मेट्रो प्रकल्पाचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डिटेल प्रोजक्ट रिपोर्ट- डीपीआर) सादर करण्यात आले. केंद्र सरकारच्या विविध विभागांकडून सादर करण्यात आलेल्या अभिप्रायांवरही या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. या बठकीसाठी उपस्थित असलेल्या अधिकाऱ्यांनी महापालिकेची भूमिका समजून घेतली. काही तांत्रिक गोष्टींच्या पूर्ततेबाबत बैठकीत महापालिकेला काही सूचना करण्यात आल्या, तसेच डीपीआरमधील काही तरतुदींबद्दल खुलासा मागवण्यात आला. प्री-पीआयबीमध्ये उपस्थित झालेल्या मुद्यांबाबतचे स्पष्टीकरण महापालिकेकडून तातडीने राज्य शासनामार्फत केंद्राला पाठविण्यात येणार आहे. मेट्रोच्या मंजुरीसाठी प्रीपीआयबीची बठक होणे गरजेचे होते. मात्र दोन वर्षांपूर्वी ही बठक निश्चित होणार असतानाच काही स्वयंसेवी संस्थांनी घेतलेल्या आक्षेपांमुळे ती लांबणीवर पडली. या बैठकीची प्रक्रिया पार पडल्यामुळे पुढील काळात पीआयबीसमोरील सादरीकरण आणि त्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी ही प्रक्रियाही गतीने होण्याची शक्यता आहे. गेल्या आठवडय़ात पुण्यात केंद्रीय नगरविकास मंत्री वेंकय्या नायडू यांनीच महिन्याभरात मेट्रोचा प्रकल्प मान्य होईल, असे संकेत दिले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शनिवारी (२५ जून) पुण्यात येणार असल्याने त्याचवेळी मेट्रोबाबतची घोषणा केली जाईल, असे सूतोवाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले होते. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून केवळ चर्चाच सुरू असलेल्या पुणे मेट्रो प्रकल्पाच्या मान्यतेची प्रक्रिया आगामी काळात वेगाने पुढे सरकेल. प्री-पीआयबी बठकीत उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्यांबाबतचे सविस्तर स्पष्टीकरण पुढील सात दिवसात केंद्र सरकारला पाठविण्यात येईल. त्यानंतर पुढील पंधरा दिवसात पीआयबीची बठक होऊ शकेल, असा विश्वास महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी व्यक्त केला.
