पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएससीडीसीएल) या कंपनीला शासकीय दर्जा देण्यास कॅगने आक्षेप नोंदविल्यामुळे या कंपनीला कोटय़वधी रुपयांचा कर भरावा लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कंपनीचे अध्यक्ष आणि राज्याच्या नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. नितीन करीर यांनीही त्याला दुजोरा दिला आहे. कंपनी कायद्यानुसार पीएससीडीसीएलची स्थापना झाली आहे. त्यामुळे नियमाप्रमाणे करही भरावा लागेल. मात्र कंपनी फायदा मिळविणारी नसल्यामुळे तिला विशेष दर्जा देऊन करामध्ये सवलत द्यावी, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात येणार असल्याचेही डॉ. करीर यांनी स्पष्ट केले. स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत ‘पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ या कंपनीची स्थापना करण्यात आली आहे. या कंपनीस शासकीय दर्जा देण्यास कॅगने आक्षेप नोंदविला आहे. कंपनीमध्ये ५१ टक्के भागभांडवल हे राज्य शासनाचे नाही. त्यामुळे कंपनी शासकीय ठरत नाही. त्यामुळे या कंपनीला उलाढालीवर कर भरावा लागणार असल्याचे कॅगकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यामुळे कंपनीला तीन हजार कोटी रुपयांच्या उलाढालीवर तब्बल नऊशे कोटी रुपये कर भरावा लागण्याची शक्यता आहे. ही बाब पुढे आल्यानंतर कंपनीला शासकीय दर्जा देण्याची मागणी महापालिकेकडून करण्यात आली होती. या पाश्र्वभूमीवर कंपनीला कर भरावा लागणार असल्याचे डॉ. नितीन करीर यांनी स्पष्ट केले आहे. स्मार्ट सिटी कंपनीच्या संचालकांची बैठक नितीन करीर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. पीएससीडीसीएल ही शासकीय कंपनी नाही. त्यामुळे कंपनीला कर भरावा लागणार आहे. मात्र कंपनीला विशेष दर्जा देऊन करामध्ये सवलत द्यावी, असे पत्र केंद्र सरकारला पाठविण्यात येईल, असे आश्वासन करीर यांनी या बैठकीत दिले.
