शिक्षण हक्क कायद्यानुसार पंचवीस टक्के आरक्षित जागांवरील शुल्काचा परतावा मिळावा म्हणून ओरड करणाऱ्या शिक्षणसंस्था प्रत्यक्षात मात्र प्रवेश करत नसल्यामुळे शुल्क परताव्यासाठी त्या पात्रच ठरत नसल्याचे समोर आले आहे. पुणे शहरातील पन्नास टक्क्य़ांपेक्षा कमी शाळांनी प्रवेश केले असून त्या शुल्क परताव्यासाठी पात्र ठरल्या आहेत. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार वंचित आणि दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या जागांवर प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क शासन देत नाही, अशी ओरड शिक्षणसंस्थांकडून गेली अनेक वर्षे करण्यात येते. शासन शुल्क देतच नाही असे सांगून काही शाळांनी प्रवेशही नाकारले. याबाबत शाळांनी न्यायालयातही धाव घेतली. मात्र, प्रत्यक्षात पूर्वप्राथमिकचा शुल्क परतावा मिळावा म्हणून ओरडणाऱ्या शिक्षणसंस्था पहिलीला शुल्क परतावा मिळत असतानाही त्या वर्गाचे प्रवेश देत नसल्याचे समोर येत आहे. प्रवेश देणाऱ्या काही शाळा परताव्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्रक्रियाही पूर्ण करत नसल्याचे शिक्षण मंडळातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. पुणे महानगरपलिकेच्या क्षेत्रातील २१४ शाळांपैकी फक्त ६४ शाळाच गेल्या वर्षी (२०१४-१५) पंचवीस टक्क्य़ांचे प्रवेश करून शुल्क परतावा मिळण्यासाठी पात्र ठरल्या आहेत. पंचवीस टक्क्य़ांच्या आरक्षित जागांवरील प्रत्यक्ष प्रवेश प्रक्रिया २०१२-१३ पासून सुरू झाली. त्यावर्षी १८ शाळा शुल्क परताव्यासाठी पात्र ठरल्या. २०१३ -१४ या शैक्षणिक वर्षांसाठी ४६ शाळा परताव्यासाठी पात्र ठरल्या आहेत. या प्रवेश केलेल्या शाळांमध्ये एकही शाळा आरक्षित जागांवरील शंभर टक्के प्रवेश केलेली नाही. काही शाळांनी अगदी एखाद्या विद्यार्थ्यांला प्रवेश दिला आहे,असे शिक्षण मंडळातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. गेली दोन्ही वर्षे आरक्षित जागांवरील प्रवेश प्रक्रिया झाल्यानंतर रिक्त राहिलेल्या जागांवर खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याची मुभाही शिक्षण विभागाने दिली होती. तरीही नुकसान होत असल्याची तक्रार संस्था करत आहेत. शुल्क परतावा मिळण्यासाठी शाळांनी स्वतंत्र खाते उघडणेही आवश्यक असते. शिक्षण विभागाकडून शाळेच्या स्वतंत्र खात्यावर शुल्काची रक्कम थेट जमा केली जाते. मात्र, अनेक शाळांनी त्यासाठी बॅंकेत खाते उघडलेले नाही. शाळा परताव्यासाठी अर्ज करत नाहीत आणि बँकेत खातेही उघडत नाहीत. त्यामुळे परताव्याची रक्कम मंजूर झाली, तरी ती शाळांच्या खात्यात जमा होत नाही, असे शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
