शिक्षण हक्क कायद्यानुसार वंचित आणि दुर्बल गटातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या पंचवीस टक्के जागांवर प्रवेश नाकारणाऱ्या शाळांवर कारवाईची भाषा करणाऱ्या शिक्षण विभागाने आता मवाळ धोरण घेतल्याचे दिसत आहे. या शाळांना प्रवेश करण्यासाठी अतिरिक्त तुकडय़ा मंजूर करण्याची तयारी शिक्षण विभागाने दाखवली आहे. मात्र, अद्यापही याबाबत तक्रार आलेल्या पुण्यातील १६ शाळांमध्ये प्रवेश झालेले नाहीत. शाळांमध्ये पूर्वप्राथमिकच्या वर्गापासून पंचवीस टक्के आरक्षण लागू करण्यात यावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानंतर संस्थाचालकांनी मांडलेल्या कोणत्याही पळवाटांना थारा न देता विधी आणि न्याय विभागाने प्रवेश न देणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्याच्या सूचना शिक्षण विभागाला दिल्या होत्या. शाळांनी एन्ट्री पॉईंटपासूनच प्रवेश देणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट होऊन वीस दिवस होऊन गेलेले असतानाही अद्याप प्रवेशाचे गाडे फारसे पुढे सरकलेले नाही. पुण्यातील १६ शाळांबद्दल प्रवेश नाकारण्याची तक्रार विद्यापीठाकडे आली होती. काही शाळांमध्ये अगदी ५ किंवा ६ प्रवेश नाकारण्यात आले आहेत, तर काही शाळांमध्ये ४० विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारण्यात आले आहेत. या शाळांना तुकडी वाढवून देण्याची तयारी शिक्षण विभागाने दाखवली आहे. मात्र, त्यामुळे पुन्हा पुढील वर्षी प्रवेश प्रक्रियेत नव्या अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
