22 October 2017

News Flash

कर्जमाफीचा चक्रव्यूह

कर्जमाफीसाठीचा ३४ हजार कोटी रुपयांचा प्रचंड निधी उभारण्यासाठी सरकारची धावाधाव सुरू आहे.

उमाकांत देशपांडे | Updated: July 4, 2017 2:16 AM

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ऐतिहासिक कर्जमाफी जाहीर केली खरी; मात्र कठोर निकषांमुळे लाभ किती शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार, छाननीत किती त्रास होणार, नवीन कर्ज कधी मिळणार, या प्रश्नांसह कर्जमाफीसाठी कसा निधी उभारायचा, याचा पेच मोठा आहे. घोषणा आणि लेखी आदेश यांत तफावत आहे. कर्जमाफीचा मुद्दा चिघळला, तर शेतकऱ्यांत असंतोष वाढेल हे वेगळे सांगायला नको..

कर्जमाफी अर्थशास्त्रीयदृष्टय़ा योग्य नाही, शेतकऱ्यांना सक्षम करूनच ती योग्य वेळी करू, अशी भूमिका दोन वर्षे मांडल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरी आंदोलनांमुळे आणि शिवसेनेसह विरोधी पक्षांच्या दबावामुळे ऐतिहासिक कर्जमाफी जाहीर केली. दीड लाख रुपयांची मर्यादा घालून सरसकट कर्जमाफी दिल्याने ४० लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होईल व नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांनाही २५ टक्के किंवा कमाल २५ हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन रक्कम दिली जाईल, असे जाहीर झाले आहे. या ‘छत्रपती शिवाजी शेतकरी सन्मान’ योजनेचा लाभ ८९ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार असून सरकारवर सुमारे ३४ हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. यामुळे शेतकरी संघटना व विरोधकांच्या तोफा थंडावतील, ही सरकारची आशा मात्र फोल ठरली. आंदोलक शेतकऱ्यांच्या सुकाणू समितीने आंदोलन जाहीर करून जनजागरणही सुरू केले आहे. कर्जमाफीसाठीचा ३४ हजार कोटी रुपयांचा प्रचंड निधी उभारण्यासाठी सरकारची धावाधाव सुरू आहे. बिनव्याजी हप्ते पाडून देण्यास बँकांनी नकार दिल्याने किमान सवलतीचा व्याजदर मिळावा, असे सरकारचे प्रयत्न आहेत. राज्यावर आर्थिक दुष्टचक्र येण्याची चिन्हे असून कर्जमाफीचे निकष, सरकारची आकडेवारी व अन्य मुद्दय़ांवर गोंधळ आहे. थकबाकीदार शेतकऱ्यांना लगेच नवीन कर्ज मिळेल, अशी शक्यता दिसत नाही. त्यांना १० हजार रुपये अग्रिम कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने बँकांना थकहमी दिली असली तरी ही रक्कम सर्व थकबाकीदारांपर्यंत पोहोचलेली नाही. नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्यांना द्यावयाच्या प्रोत्साहन रकमेसाठी परवानग्यांची गरज नसून, निधीअभावी तिचे वितरण सुरू झालेले नाही. प्रश्न व समस्यांची ही मालिका वाढतच आहे.

ही कर्जमाफी १ एप्रिल २०१२ ते ३० जून २०१६ पर्यंतच्या कालावधीत घेतलेल्या पीक व मध्यम मुदतीच्या कर्जाच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठीच आहे. कर्जमाफीसाठी कठोर निकष व दीड लाख रुपयांची आर्थिक मर्यादा घालण्यात आली आहे. बऱ्याच थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे २००७-२०१२ या काळात घेतलेले कर्ज थकलेले आहे. त्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही. बुडीत कर्जदार शेतकऱ्यांची संख्या १३ लाख ८८ हजार असून थकीत कर्जाची रक्कम १२ हजार ६२९ कोटी रुपयांहून अधिक आहे. हे कर्ज माफ करण्यासाठी राज्य सरकारला रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या परवानगीची गरज असून नियमांचे अडथळे आहेत. त्याचबरोबर २०१२-१३ आणि २०१५-१६ या वर्षांत कर्जाचे पुनर्गठन केलेल्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ दिला जाणार आहे. जे नियमित परतफेड करीत आहेत, त्यांना ‘प्रोत्साहन योजने’चा लाभ मिळेल, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. पण या कर्जाचे पुनर्गठन करताना सरकारने नवीन हप्ते पाडले, मुदतवाढ दिली व व्याजाचा बोजा उचलला. सुमारे १० लाख १३ हजार शेतकऱ्यांच्या १० हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाचे पुनर्गठन झाले. त्यापैकी बहुसंख्य शेतकऱ्यांचे हप्ते ३० जून २०१७ पर्यंत भरणे अपेक्षित होते. त्यामुळे ते ३० जून २०१६ रोजी थकबाकीदार नव्हते व त्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळू शकणार नाही. कर्जमाफी मिळणार, या आशेने ३० टक्क्यांहूनही कमी शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेड केली आहे.

कर्जमाफीचे कठोर निकष

सधन शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा फायदा मिळू नये, यासाठी अनेक कठोर निकष तयार करण्यात आले. शेतकरी संघटनांच्या सुकाणू समितीशी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केलेली चर्चा फारशी यशस्वी झाली नाही. मतभेद झाल्याने त्यांनी काही शेतकरी संघटनांचे नेते आणि सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांशी चर्चा केली. त्यानंतर जाहीर केलेल्या निकषांबाबतही अनेक आक्षेप आहेत. अन्य उत्पन्न वार्षिक तीन लाख रुपयांहून अधिक असलेले शेतकरी, प्राप्तिकरदाते, केंद्र व राज्य सरकारच्या सेवेतील, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सेवेतील चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून इतरांना कर्जमाफीसाठी अपात्र ठरविण्यात आले आहे. ज्यांची ऐपत आहे त्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळू नये, याविषयी कोणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. पण या  निकषांमुळे किती शेतकरी कर्जमाफीसाठी अपात्र ठरतील व किती पात्र ठरतील, याबाबतची माहितीच अद्याप बँका व सरकारकडे नसल्याने सरकार ४० लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार व ३४ हजार कोटी रुपये लागणार, हे छातीठोकपणे सांगत आहे.. ते फोल ठरण्याचीच चिन्हे आहेत.

कागदपत्रांची पडताळणी न करता, निकषांत बसत असल्याचे हमीपत्र भरल्यावर शेतकऱ्याला कर्जमाफीचा लाभ देऊन नवीन कर्ज दिल्यावर पडताळणी केली जाईल, असे सरकारकडून सांगितले जात असले तरी ही पद्धत अमलात आणणे कठीण आहे. सरकारला आर्थिक बोजा कमीत कमी ठेवायचा असून तो १०-१५ हजार कोटी रुपयांच्या घरात ठेवण्याचे प्रयत्न आहेत. आम्ही बँकांसाठी कर्जमाफी करणार नाही आणि शेतकऱ्यांना स्वतच्या पायावर सक्षम केल्यावरच ती करू, असे मुख्यमंत्र्यांनी वारंवार विधिमंडळात सांगितले होते. मात्र कर्जमाफीचा लाभ बँकांनाच होणार असून त्यांनी मात्र त्यात फारसा वाटा उचललेला नाही. बँकांनी तीन-चार बिनव्याजी हप्ते पाडून द्यावेत, ही सरकारची विनंती बहुतेक बँकांनी अमान्य केली. काही कर्जे १२-१४ टक्के व्याजदराची असून तो कमी करण्याचे सरकारचे प्रयत्न आहेत. अनेक खाती, महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे कैक कोटी रुपयांची खर्च न झालेली रक्कम पडून आहे, त्याच्या वापरासाठी आणि धर्मादाय संस्थांसह वैयक्तिक ठेवी (देणग्या नव्हे) स्वीकारण्यासाठी गुजरातच्या धर्तीवर ‘आर्थिक महामंडळ’, १५ हजार कोटी रुपयांचे अतिरिक्त कर्जरोखे आणि अन्य माध्यमांतून कर्जमाफीसाठी निधी उभारण्याची राज्य सरकारची धडपड सुरू आहे.

chart

पावसाची तूर्तास मेहरबानी, पण..

राज्यात तीन-चार वर्षे दुष्काळाची गेल्यावर गेल्या वर्षी चांगला पाऊस झाला. यंदाही हवामान खात्याने चांगल्या पावसाचा अंदाज वर्तविला असून सर्वदूर पाऊस सरू झाला आहे. मराठवाडय़ात औरंगाबाद, जालन्याचा काही भाग, तर सातारा जिल्ह्य़ात माण, खटाव तालुक्यांचा अपवाद सोडला तर अन्यत्र मोसमी पाऊस सुरू झाला आहे आणि पेरण्या झाल्या आहेत. पावसाने जर ओढ दिली, तर दुबार पेरण्यांचे संकट येईल. दुष्काळी परिस्थिती असताना नुकसानभरपाई, पीकविमा व अन्य कामांसाठी राज्य सरकारने २०१४-१५ मध्ये सुमारे आठ हजार कोटी रुपये खर्च केले होते, तर २०१५-१६ मध्ये १३ हजार कोटी रुपयांचा निधी राज्य सरकारला द्यावा लागला होता. याउलट, गेल्या वर्षी तुरीचे प्रचंड पीक आल्याने त्याची खरेदी करण्यासाठीही मोठी आर्थिक तरतूद करावी लागली. त्यामुळे दुष्काळी परिस्थिती काही ठिकाणी निर्माण झाली किंवा चांगले पीक आले, तरी सरकारला हमीभाव व पीक खरेदीसाठी मोठा आर्थिक भार येईल.

कर्जमाफीचा चक्रव्यूह भेदताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांना विरोधकांप्रमाणेच स्वकीयांनाही तोंड द्यावे लागत आहे. सव्वाचार लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाचा डोंगर वाढत आहे. त्यामुळे नवीन प्रकल्प हाती घेऊ नयेत, कर्ज काढू नये, यासह खर्चावर ३० टक्क्यांपर्यंत कपात आणि आर्थिक र्निबधही लागू करण्याची मुख्यमंत्र्यांवर वेळ आली. हा चक्रव्यूह ते कसा भेदतात, यावरच त्यांच्या नेतृत्वाचा कस लागणार आहे.

umakant.deshpande@expressindia.com

First Published on July 4, 2017 2:16 am

Web Title: farmers debt relief issue in maharashtra debt relief issue devendra fadnavis maharashtra government