ग्रामीण महाराष्ट्रात निश्चलनीकरणाचे जे परिणाम दिसले, त्यांतूनही लोक परिस्थितीवर मार्ग काढतात याची दोन उदाहरणे आहेत : पहिले कोणत्याही नोटांऐवजी वस्तूंची अदलाबदल, तर दुसरे- सहकारी बँकांमध्ये वाढणाऱ्या ठेवी! बाकी वाहतूक, बाजार, खते-कीटकनाशके यांच्या चिंता इतक्यात कमी झालेल्या नाहीत.. पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याच्या निर्णयाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजपच्या मंडळींकडून समर्थन केले जात असले तरी हा निर्णय अमलात आल्यावर दोन आठवडय़ानंतरही राज्याच्या ग्रामीण भागातील घसरलेल्या अर्थव्यवस्थेची गाडी अद्यापही रुळावर आलेली नाही. सहकारी बँकांवर नोटा बदलण्यावर सरकारने बंदी घातल्याने परिस्थिती अधिकच बिकट झाली आहे. ‘थोडी कळ सहन करा, भविष्यासाठी फायदेशीर आहे’, असे आवाहन राज्यकर्त्यांकडून करण्यात येत असले तरी ग्रामीण भागातील बँका किंवा एटीएममध्ये नोटाच नसल्याने किती काळ सहन करायचे, असा सवाल ग्रामीण भागातून करण्यात येत आहे. तुलनेत मुंबई, ठाणे, पुण्यासारख्या शहरांमध्ये परिस्थिती काहीशी सुधारली असली तरी ग्रामीण भागात परिस्थिती अजूनही गंभीर आहे. नव्या नोटाच येत नाहीत, अशी सार्वत्रिक तक्रार ऐकू येते. काही ठिकाणी दोन हजारांच्या नोटा आल्या, पण मोठय़ा रकमेची खरेदी केली तरच दुकानदार स्वीकारत आहेत. ग्रामीण भागात आठवडी बाजारांचे महत्त्व मोठे आहे. काही मोठय़ा गावांमध्ये दोन-तीन लाखांपर्यंत उलाढाल या आठवडी बाजारांमध्ये होत असते, पण सध्या आठवडी बाजार ओस पडले आहेत. कारण खरेदीकरिता लोकांकडे नोटाच उपलब्ध नाहीत. ‘प्लॅस्टिक मनी’ म्हणजेच डेबिट कार्डचा ग्रामीण भागात उपयोग होत नाही. काही मोठे दुकानदार वगळल्यास छोटय़ा गावांमध्ये कोणीच कार्ड स्वीकारत नाही. ग्रामीण भागात पूर्वी वस्तुविनिमय (बार्टर सिस्टीम) पद्धतीचा सर्रास उपयोग केला जात असे. बाजारात रोख रक्कम नसल्याने पुन्हा ही वस्तुविनिमय पद्धत ग्रामीण भागात सुरू झाली आहे. याचाच अर्थ रोख रकमेऐवजी वस्तूंची आदलाबदल केली जाते. कोकणात मासेमारी, विदर्भात संत्री, कापूस व सोयाबीन, खानदेशात कांदा, सांगलीत सोयाबीन, उडीद उत्पादक शेतकऱ्यांना फटका बसला आहे. भिवंडी किंवा इचलकरंजीतील यंत्रमाग उद्योगालाही ‘नोटबंदी’चा मोठा फटका बसला आहे. भिवंडीत तर रोजंदारीवरील कामगारांचे जिणे आणखीच हराम झाले आहे. भिंवडीतील यंत्रगाम उद्योग सध्या संकटात सापडला आहे. सध्या सुरू असलेल्या नगरपालिका निवडणुकांच्या प्रचारावरही परिणाम झाला आहे. परिस्थिती सुधारेल, असे वारंवार सांगण्यात येत असले तरी ग्रामीण भागात नव्या नोटाच उपलब्ध झालेल्या नसल्याने एटीएम केंद्रे बंद आहेत तर नोटा बदलून घेण्याकरिता बँकांच्या बाहेर मोठाल्या रांगा अद्यापही कायम आहेत. मराठवाडय़ात जनधन खात्यांतील रकमांमध्ये अचानक वाढ झाल्याने शासकीय यंत्रणाही थक्क झाल्या आहेत. पुरेशा नोटांअभावी मागील सात ते आठ दिवस नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्रात कृषिमालाचे कोटय़वधींचे व्यवहार ठप्प झाले. त्याचा फटका शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत आहे. लिलाव बंद झाल्यामुळे मातिमोल भावात मालाची विक्री करणे भाग पडले. या स्थितीवर धनादेशाच्या पर्यायाने बाजार समित्यांचे काम सुरू केले जात आहे. बँक वा एटीएमसमोरील रांगांमध्ये आजतागायत कोणताही फरक पडला नाही. नाशिक जिल्ह्यात विविध बँकांची एकूण ९०० एटीएम केंद्रे आहेत. जिल्हा प्रशासनाने शक्य तितक्या लवकर सर्व एटीएम सुरू करण्याचे निर्देश दिले. परंतु तांत्रिक बदल न झाल्यामुळे बहुतांश कार्यान्वित होऊ शकली नाहीत. परिणामी, रोकड शोधण्यासाठी नागरिकांची भटकंती कायम आहे. जिल्ह्यातील ४४ सहकारी बँकांमध्ये अवघ्या चार दिवसांत ७०० कोटींच्या ठेवी नव्याने जमा झाल्या आहेत. बियाणे झाले; पण खते? कीटकनाशके? सुगीचा हंगाम संपल्यावर कापूस आणि सोयाबीन विक्रीसाठी बाजारात यायला आणि नोटबंदीची गाठ पडल्याने शेतकरी हैराण झाले. विशेषत: हिंगोलीतील हळदी आणि लातूरमधील सोयाबीनच्या बाजारपेठेवर पहिल्या काही दिवसांत मोठा परिणाम दिसून आला. ‘रब्बी पेरणीसाठी बियाणे खरेदीसाठी २५ हजार रुपयांपर्यंत जुन्या हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नोटा घेतल्या जातील,’ असा निर्णय रिझव्‍‌र्ह बँकेने घेतला खरा, पण मराठवाडय़ात बहुतांश ठिकाणी पेरण्या झाल्या आहेत. खत आणि कीटकनाशकांसाठी जुन्या नोटांचे चलन लागू करावे, अशी मागणी केली जात आहे. नोटाबंदीच्या नंतर मराठवाडय़ातून जनधन खात्यांमध्ये अधिक रकमा आल्या. तसेच काही वापरात नसणाऱ्या बँक खात्यांमध्येही पैसे आले आहेत. ही रक्कम कोटय़वधींच्या घरात आहे. विदर्भाच्या ग्रामीण भागात शेतमालाच्या दरावर परिणाम झाला आहे. ग्रामीण भागातील अर्थचक्रच यामुळे थांबले आहे. दिवाळी आणि त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या घरात शेतमाल तयार असून, याच काळात बाजारात मागणी असते. बाजारात पैसेच नसल्याने कापूस, संत्र्यांचे भाव पडले आहेत. ४० हजार रुपये क्विंटलला विकली जाणारी मोसंबी ३२ आणि ३५ हजाराने विकली जात आहे आणि तोही व्यवहार ८० टक्के उधार आणि २० टक्के रोखीत होत आहे. जुन्या नोटा स्वीकारणाऱ्या शेतकऱ्यांना व्यापारी जास्त दर देतात तर नवीन नोटांचा आग्रह धरणाऱ्यांना कमी दर आणि उधारीत माल विकावा लागतो अशी परिस्थिती आहे. व्यापारी, शेतकरी, मध्यस्थ आणि बँका या तिन्ही पातळीवरचे व्यवहार बंदच झाल्याचे कामठी बाजार समितीचे सभापती हुकूमचंद आमधरे यांचे म्हणणे आहे. सांगली जिल्ह्य़ात गावोगावच्या यात्रा, आठवडा बाजार, जनावरांचा बाजार, वैद्यकीय सेवा आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शेतमजुरांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनला आहे. शेतीत खरिपातील सोयाबीन, मूग, उडीद, शेंग याचे उत्पादन विक्रीसाठी बाजारात घेऊन गेल्यास रोख पैसेच मिळत नाहीत. धनादेशाद्बारे पसे मिळाले तरी रोख रक्कम उपलब्ध नसल्याने बाजारात बियाणे, खते घेण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. दर पंधरा दिवसांनी मिळणारे दूध बिलही आता सहकारी दूध संघाकडून मिळत नसल्याने बाजारातून पशुखाद्य कसे आणायचे असा प्रश्न आहे. याच बरोबर रब्बी पिकांच्या बियाणांसाठी रोखडा नसल्याने दीड पट उत्पादनानंतर बियाणे देण्याच्या बोलीवर काही शेतकऱ्यांनी पर्यायी व्यवस्था केली असली तरी अपुरीच आहे. आठवडा बाजारात धान्याच्या बदल्यात भाजीपाला असा कालबाह्य झालेला वस्तू विनिमयाचा प्रकारही वाढीस लागला आहे. नगर जिल्ह्य़ात शेतमालाच्या विक्रीवर परिणाम झाला आहे. पुरेसे पैसे उपलब्ध नसल्याने किमतीही कोसळल्या आहेत. त्यामुळे सोयाबीन, मका, कापूस व कांदा उधारीवर विकला जात आहे. चलन तुटवडय़ामुळे मजुरांना आता धान्य दिले जाते. तसेच दुकानांमध्ये किराणा व गरजेच्या वस्तू या उधारीने शेतकरी घेऊन देत आहेत. वस्तू विनिमय पद्धत पुन्हा एकदा सुरू झाली आहे. मजूर व शेतकरी यांना चलन तुटवडय़ाला तोंड द्यावे लागत आहे. साहजिकच सुरुवातीला पाच ते सहा दिवस बँकांमध्ये असलेली गर्दी ओसरली असून पसा कसा उपलब्ध करायचा याची चिंता त्यांना सतावत आहे. कोल्हापूर, सोलापूर जिल्ह्य़ांमध्ये परिस्थिती वेगळी नाही. कोल्हापूर जिल्ह्य़ात तर नोटाबंदीवरून कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये मारामारीचे प्रसंग उद्भवले. मासेमारीवर परिणाम श्रावण महिन्यात पावसाचा जोर कमी झाला की साधारणपणे ऑगस्टच्या मध्यानंतर कोकणात मासेमारीचा हंगाम सुरू होतो. यंदा सप्टेंबरचा शेवटचा आठवडा वगळता भरपूर प्रमाणात मासे मिळू लागल्यामुळे मच्छीमार खुशीत होता. पण ‘नोटबंदी’नंतर ग्रामीण भागात समुद्रकिनारे किंवा खाडय़ांच्या परिसरात मासेमारी करून स्थानिक बाजारात किंवा गावांमध्ये होणाऱ्या उलाढालीला मोठा फटका बसला. कोकण किनारपट्टीवरील जेट्टी किंवा पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी व स्थानिक बाजारात विक्री करणाऱ्या मच्छीमारांना याचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. भातशेतीचा हंगाम संपल्यानंतर पाण्याची सोय असलेल्या कोकणातील गावांमध्ये उन्हाळी भाजीपाला पिकवून विकण्याचे प्रमाण अलीकडील काळात बऱ्यापैकी वाढले आहे. याही व्यवहाराला खीळ बसली असून ग्रामीण भागातील बाजारपेठा, विशेषत: आठवडा बाजार पूर्णपणे थंडावले आहेत. बचत गटांच्या उत्पादनांनाही ही झळ सोसावी लागत आहे. काही ठिकाणी मात्र जुन्या काळातील वस्तू विनिमयाची पद्धत सुरू झाली आहे. अर्थात तिचा आवाका गावाबाहेर नाही. नोटबंदीमुळे रायगड जिल्ह्यातील पतसंस्था आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अस्तिस्व धोक्यात आले आहे. हजार व पाचशेच्या नोंटावर घातलेल्या बंदीमुळे पतसंस्था आणि मध्यवर्ती बँकाचे व्यवहार ठप्प झाले आहेत. कर्जवसुली अडचणीत आल्याने जिल्ह्यात सर्वत्र आíथक कोंडी झाल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. रायगड जिल्ह्य़ात २४० हून अधिक लहान-मोठय़ा पतसंस्था कार्यरत आहेत. यातून दरवर्षी कोटय़वधी रुपयांची उलाढाल होत असते. कर्जवसुलीला फटका बसला असला, तरी बंदीनंतर जिल्ह्यातील विविध बँकांमध्ये १५०० कोटी रुपयांच्या ठेवी जमा झाल्याचेही चित्र आहे. जिल्ह्य़ात आजवर ३४ कोटी रुपयांच्या नोटा बदलून देण्यात आल्या आहेत. मात्र त्या तुलनेत जिल्ह्यला अपेक्षित असणारा नवीन नोटांचा पुरवठा झालेला नाही. लेखन: संतोष प्रधान, सतीश कामत, सुहास सरदेशमुख, अनिकेत साठे, अशोक तुपे, चंद्रशेखर बोबडे, हर्षद कशाळकर, दिगंबर शिंदे, दयानंद लिपारे
