आधार कार्डच्या आधारे नागरिकांच्या बँक खात्यात थेट अनुदान जमा करण्याच्या योजनेला सुरुवात करताना केंद्र सरकारला चार पावले मागे यावे लागले आहे. देशातील किमान ५१ जिल्ह्य़ांत ही योजना सुरू करण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगताना त्यासाठी आवश्यक असणारी यंत्रणा उभी करण्यात सरकारला यश न आल्याने ती आता २० जिल्ह्य़ांपुरती सुरू झाली आहे. केंद्रातील आघाडी सरकारला आणि विशेषत: काँग्रेसला या योजनेमुळे येत्या निवडणुकीत पुन्हा यश मिळेल, असे वाटत असले, तरी त्यात फारसे तथ्य नाही. देशातील २० जिल्ह्य़ांत सुरू झालेल्या या योजनेचा डांगोराच अधिक पिटला गेला. विविध योजनांच्या नावाखाली अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली तरतूद सरकारी यंत्रणांमार्फत सामान्यांपर्यंत पोहोचवण्याची व्यवस्था कुचकामी असल्याचे फार पूर्वीच लक्षात आले होते. राजीव गांधी पंतप्रधान असताना, त्यांनी एक रुपयापैकी फक्त १५ पैसे सामान्यांपर्यंत पोहोचतात, असे वक्तव्य करून सरकारी यंत्रणेला घरचा आहेर दिला होता. दुष्काळ, अतिवृष्टी, भूकंप यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींच्या काळात तर सरकारी मदतीवर ताव मारणाऱ्यांची चैन होताना सारा देश पाहत होता. जाहीर भाषणांमध्ये केवळ योजनांची माहिती देऊन टाळ्या मिळवणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना प्रत्यक्ष पैसे पोहोचवण्यात कधीच फारसा रस नव्हता, त्यामुळे हितसंबंधीयांच्या या राजकारणात मदतीच्या याचनेत असलेल्या सगळ्यांच्या पदरी केवळ निराशा पडत आली. नव्या योजनेमुळे थेट बँकेच्या खात्यात पैसे जमा होतील आणि ते त्या व्यक्तीपर्यंत विनासायास पोहोचतील, असे सरकारला वाटते. आता हे पैसे रोखीने काढून घेता यावेत, यासाठी गावोगावी एटीएम उभारण्यात येत आहेत. बँकांच्या कार्यक्षमतेवर या योजनेचे यश अवलंबून असल्याचे मत अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी व्यक्त करताना खरे तर नोकरशाहीलाही टोचायला हवे होते, कारण अशा योजनांचे यश सर्वसंबंधित खात्यांमधील कर्मचाऱ्यांच्या चांगुलपणावर अवलंबून असते. म्हणूनच थेट पैसे मिळण्यात खोडा घातला जाणार नाही, अशी व्यवस्थाही निर्माण करणे गरजेचे ठरणार आहे. केंद्र सरकारच्या २६ योजनांमधील अनुदानाची रक्कम या योजनेद्वारे वितरित करण्यात येणार असून त्यात अन्न, खते, पेट्रोलियम आणि स्वयंपाकाच्या गॅससाठीच्या अनुदानाचा समावेश असणार नाही. थेट पैसे मिळाल्याने जनतेमध्ये समाधानाची लाट येईल आणि त्यावर निवडणुकीत स्वार होता येईल, ही कल्पना कागदावर ठीक असली, तरी प्रत्यक्षात तिचे फायदे-तोटे पाहिल्याशिवाय आजवर पोळलेली जनता त्याबाबत निर्णय घेईल, असे वाटत नाही. देशातील सर्व राष्ट्रीयीकृत बँकांचे आधुनिकीकरण अद्यापही पूर्ण झालेले नाही. बॅंकांचे संगणकीकरण झाले, तरीही देशात सर्वत्र २४ तास वीज उपलब्ध नसल्याने त्या संगणकीकरण झालेल्या बँकांचे व्यवहार अनेकदा खोळंबतात. अनुदानाचे वाटप थेट खात्यात जमा करण्याची योजना महत्त्वाकांक्षी असली तरी त्यासाठी आवश्यक असणारे कार्यक्षम व्यवस्थांचे जाळे अस्तित्वात नाही. केवळ योजनेची टिमकी वाजवून लोकांना भुलवता येते, या आजवरच्या अनुभवाच्या आधारे याही योजनेबाबत तसेच घडता कामा नये. सामान्यांच्या हितासाठी आखलेल्या योजनांचा लाभ जर थेट पद्धतीने देण्याच्या या योजनेचे स्वागत करताना, त्यातील त्रुटींचा विचार केला जाणे त्यासाठीच आवश्यक आहे.
