ब्रिक्स बँकेची स्थापना होऊन त्याचे अध्यक्षपद भारताला मिळाल्याने आपल्याकडे प्रचंड निधीचा ओघ सुरू होईल, हा केवळ भ्रम आहे. या बँकेच्या राखीव निधीसाठी सर्वाधिक ४१०० कोटी डॉलर चीनकडून येणार असून आपण १८०० कोटी डॉलर देणार आहोत. चीनचा लौकिक पाहता महासत्ता म्हणून विकसित होण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नाला या बँकेची मदतच होणार असून आपण मात्र या स्पर्धेत खूप पिछाडीवर आहोत.ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांच्या ब्रिक्स संघटनेची बँक स्थापन होणार म्हणजे जणू डॉलरला पर्याय निर्माण होणार असे मानणे म्हणजे शुद्ध बावळटपणा. ब्राझीलमध्ये पार पडलेल्या ब्रिक्सच्या परिषदेत या नव्या बँकेच्या स्थापनेचा निर्णय झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा हा पहिलावहिला मोठा आणि महत्त्वाचा आंतरराष्ट्रीय दौरा. या पहिल्याच दौऱ्यात हा असा भरीव निर्णय झाल्यामुळे मोदी यांच्या समर्थकांचे हृदय अभिमानाने फुलून येण्याची शक्यता आहे. या समर्थकांकडून मोदी मायदेशात परतल्यावर जंगी स्वागताचाही बेत आखला जाईल. त्याआधी, ब्रिक्स बँक ही मोदी यांची कल्पना नाही, हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. दोन वर्षांपूर्वीच्या ब्रिक्स देशांच्या अधिवेशनात पहिल्यांदा आणि त्यानंतर गेल्या वर्षी या संदर्भात पाठपुरावा झाला. त्याचे हे फळ आहे. मोदी आले म्हणून लगेच आंतरराष्ट्रीय अर्थक्षेत्रातही अच्छे दिनची पताका फडकण्याची शक्यता असल्याने हा खुलासा महत्त्वाचा ठरतो. या नव्या बँकेच्या कल्पनेचे भूमिपूजन झाले आहे. त्यानंतर लगेचच या नव्या बँकेमुळे डॉलरच्या महत्तेस कसा आळा घातला जाईल याच्या बालिश चर्चा सुरू झाल्या असून असे समजणे हे वास्तवापासून मैलोगणती दूर असल्याचे लक्षण आहे. ही नवी बँक कशी असणार, तिचे कर्मचारी कोण आणि किती आणि मुख्य म्हणजे कर्ज देण्याचे तिचे निकष काय असतील इत्यादी तपशील अद्याप स्पष्ट झाला नसून तो झाल्याखेरीज आनंद साजरा करणे अयोग्य ठरेल.याचे कारण यामध्ये असलेला चीनचा सहभाग. आजपासून सत्तर वर्षांपूर्वी दुसऱ्या महायुद्ध काळात अमेरिकेतील ब्रेटन वूड्स येथे भरलेल्या परिषदेत जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या संस्थांचा जन्म झाला. या दोन्ही संस्थांच्या नावांत जागतिक आणि आंतरराष्ट्रीय असे शब्द असले तरी या दोन्ही संस्था अनुक्रमे अमेरिका आणि युरोप खंड यांच्या बटीक आहेत. जागतिक बँकेच्या स्थापनेपासून या बँकेचे प्रमुखपद एकाही बिगरअमेरिकी व्यक्तीस मिळालेले नाही. तीच गत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीची. या संघटनेचे प्रमुखपद कायम युरोपीय व्यक्तीकडेच राहील, अशीच ही व्यवस्था आहे. हे असे होऊ शकले याचे कारण या दोन्ही संस्थांच्या स्थापनेत अमेरिका आणि युरोपचा लक्षणीय वाटा आहे. या नव्या ब्रिक्स बँकेचा जीव सुरुवातीला पाच हजार कोटी डॉलर्सचा राहील आणि सर्व पाचही सदस्य देश पुढील दहा वर्षांत हजार कोटी डॉलर्सचा वाटा उचलतील. या पाश्र्वभूमीवर जागतिक बँकेच्या आकाराचे भान असणे गरजेचे आहे. जागतिक बँकेचे भागभांडवल २२,३२० कोटी डॉलर इतके असून ते १८८ देशांत विभागले गेले असले तरी एक टय़ा अमेरिकेचा त्यामधील वाटा १५.१९ टक्क्यांपेक्षा किंचित अधिक आहे. त्यानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर जपान असून त्या देशाचे भागभांडवल अमेरिकेच्या जवळपास निम्मे, म्हणजे आठ टक्के इतके आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीदेखील इतकाच सशक्त असून त्या संस्थेकडे प्रचंड असा सोन्याचा साठादेखील आहे आणि प्रत्येक सदस्य देशास निर्धारित प्रमाणात या संस्थेकडून मदत देता अथवा घेता येते. आगामी ब्रिक्स बँकेत सदस्य देशांना आणीबाणीच्या काळात मदत करता यावी यासाठी राखीव निधी १०,००० कोटी डॉलर इतका असेल. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीत हाच निधी एक लाख कोटी डॉलर इतका आहे. या पाश्र्वभूमीवर प्रस्तावित बँकेचा आकार मोजावयास हवा. या संदर्भात अर्थतज्ज्ञांच्या मते सर्वाधिक काळजी करण्यासारखी बाब म्हणजे नव्या रचनेत चीनचा वाटा. ब्रिक्सच्या पाचही देशांत चीन हा आर्थिकदृष्टय़ा सर्वाधिक बलवान असून भारताच्या अर्थव्यवस्थेपेक्षाही अधिक केवळ त्या देशाची परकीय चलनाची गंगाजळीच आहे. ही बाब दुर्लक्षित करून चालणार नाही. याचे कारण असे की आगामी ब्रिक्स बँकेसाठीदेखील सर्वात मोठा वाटा हा चीनकडूनच येणार असून त्याची किंमत वसूल केल्याशिवाय तो राहील असे मानणे दुधखुळेपणाचे ठरेल. सुरुवातीला या नव्या बँकेच्या राखीव निधीतील १० हजार कोटी डॉलरपैकी चीनकडूनच ४१०० कोटी डॉलरचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. त्याच वेळी दक्षिण आफ्रिका पाचशे कोटी आणि उर्वरित तीन देश प्रत्येकी १८०० कोटी डॉलरचा वाटा उचलणार आहेत. तळे राखील तो पाणी चाखील या उक्तीप्रमाणे तळ्याचा सर्वात मोठा भाग राखण्याची जबाबदारी ज्याच्याकडे आहे त्यालाच पाण्याचा सर्वाधिक वाटा उपलब्ध असेल हे जाणण्यास कोणा तज्ज्ञाची गरज नाही. भारतीय अर्थव्यवस्था आता कोठे एक लाख कोटी डॉलरच्या घरात शिरत असताना चीनने मात्र चार लाख कोटी डॉलरचा टप्पा ओलांडला आहे. तेव्हा इतके असताना चीनने या प्रस्तावित बँकेत इतका रस दाखवण्याचे कारण काय? या प्रश्नाच्या उत्तरातच खरी मेख आहे. ती समजून घ्यायला हवी. चीन गेली काही वर्षे अमेरिकेशी वेगळ्याच प्रकारच्या संघर्षांत सहभागी असून त्याचा संबंध थेट अर्थव्यवस्थेशी आहे. चीनचे युआन हे चलन आणि अमेरिकेचा डॉलर यांच्यातील ही लढाई आहे. ती लढताना संपूर्ण अपारदर्शी व्यवस्थेमुळे चीन हा भरवशाचा मानला जात नाही. गेल्या वर्षी चीनने आपल्या चलनाच्या दरात एकतर्फीपणे बदल केले. अमेरिकेस याचा मोठा फटका बसला. त्याही आधी तीन वर्षांपूर्वी अमेरिकेच्या डॉलर या चलनाला पर्याय शोधण्यासाठी ज्यांनी कोणी जगात पुढाकार घेतला होता त्यात आघाडीवर चीन होता. रशियाचे पुतिन आणि इराणचे माजी प्रमुख महंमद अहमदीनेजाद यांची त्यांना साथ होती. जागतिक रंगमंचावर या तीनही घटकांविषयी बरे बोलावे असे काही नाही. आपल्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी कोणत्याही थराला जाऊ शकतील असाच तिघांचा लौकिक आहे. तेव्हा प्रस्तावित ब्रिक्स बँक चीनला आपल्या अन्य उद्दिष्टांसाठी नको असेल असे म्हणता येणार नाही. तसे झाल्यास चीनच्या मागे फरफटत जाण्याची वेळ भारतावर येऊ शकते.या नव्या बँकेकडून सदस्य देशांतील पायाभूत सोयीसुविधांच्या उभारणीसाठी कर्जपुरवठा होईल. ते ठीकच. भारतापुरता विचार केल्यास अशा सोयीसुविधांच्या उभारणीसाठी आपल्याला तब्बल ५० लाख कोटी रुपयांची गरज आहे. इतका मोठा निधी कोणतीही एक संस्था भारतास पुरवू शकणार नाही. म्हणजेच अनेक संस्थांकडून आपल्याला हा निधी मिळवावा लागणार आहे. अशी व्यवस्था असणे केव्हाही चांगलेच. कारण कोणी एक आपल्याला त्याच्या तालावर नाचवू शकणार नाही. तेव्हा याचाच दुसरा अर्थ असा की ब्रिक्स बँक जन्माला आली म्हणून आपल्याला हवा तितका निधी मिळू शकेल, असे नाही. आपल्याला पायाभूत सोयीसुविधांच्या उभारणीत असा निधी मिळण्यात आणखी एक अडचण आहे. ती म्हणजे आपल्याच देशातल्या काही प्रकल्पांना चीनचा विरोध आहे. उदाहरणार्थ अरुणाचल प्रदेशातील वीज प्रकल्प. या संदर्भात चीनचा विरोध इतका तीव्र आहे की आशियाई विकास बँकेच्या माध्यमातूनदेखील या प्रकल्पासाठी आपणास कर्ज मिळणार नाही, अशी तजवीज चीनने केली. तेव्हा अशा कोणा प्रकल्पास ब्रिक्सकडून आपणास मदत मिळेल असे मानणे भाबडेपणाचेच ठरेल. त्याचप्रमाणे लडाख वा तवांग येथील रस्ते वा अन्य पायाभूत प्रकल्पांनादेखील चीनने तीव्र विरोध केला आहे. एकटय़ा अरुणाचल प्रदेशातील जवळपास लाख चौरस किलोमीटर परिसरावर चीनने दावा केला आहे आणि काश्मीरमधील सुमारे ४० हजार चौ. कि.मी परिसर त्या देशाने बळकावलेला आहे. अशा परिस्थितीत भारताला पायाभूत सोयीसुविधा उभारण्यासाठी कर्ज देण्यावर नव्या ब्रिक्स बँकेवर खूपच मर्यादा येतील हे उघड आहे. या सगळ्याचा अर्थ इतकाच की ब्रिक्स बँकेची गरज जेवढी भारताला आहे त्याच्या किती तरी पट चीनसाठी ही बँक उपयुक्त ठरणार आहे. जगातील एक सर्वात मोठी महासत्ता म्हणून विकसित होण्याच्या चीनच्या प्रयत्नाला या बँकेची मदतच होईल. आपण या स्पर्धेत बरेच मागे आहोत. तेव्हा ही बँक स्थापन होणार म्हणून आपण फुशारक्या मारायचे काहीही कारण नाही.
