आंध्र प्रदेशातून तेलंगण राज्य वेगळे झाल्यावरही, या राज्यात आपलीच माणसे राहावीत या आकांक्षेने घेतलेले हिटलरी रूप आणि दुसरीकडे, आदिम अस्मितासंघर्षांला नागालॅण्ड विरुद्ध आसाम अशा हिंसक लढाईचेच मिळालेले वळण. हे दोन्ही प्रश्न निरनिराळे असले, तरी भारतीय संघराज्याच्या आरोग्यासाठी ते सारखेच अहितकारक आहेत..अस्मिता आणि संकुचितता यांतील सीमारेषा अत्यंत अस्पष्ट असते आणि विवेकाचे नियंत्रण नसेल तर घात होऊ शकतो. तेलंगण-आंध्र प्रदेश, आसाम-नागालॅण्ड आदी राज्यांत जे सुरू आहे त्यावरून हा धोका किती आहे, याचा अंदाज येईल. या दोन्ही ठिकाणी वरवर पाहता विषय वेगळे आहेत, त्याचे संदर्भ वेगळे आहेत आणि कारणांचा अर्थाअर्थी एकमेकांशी संबंध नाही. तरीही त्यातील समान धागा म्हणचे प्रादेशिक अस्मिता. या राज्यांत जे काही सुरू आहे त्याचे अधिक गंभीर अनुकरण अन्य राज्यांतून होणारच नाही, अशी ग्वाही देता येणार नाही. म्हणूनच या राज्यांतील घटनांचा परामर्श घेणे गरजेचे ठरते.तेलंगण हे देशातील सर्वात तरुण राज्य. परंतु अविवेकी नेतृत्वाबाबत या काल जन्मलेल्या राज्याने प्रस्थापितांशी स्पर्धा करण्याचे ठरवलेले दिसते. या राज्याचे पहिलेवहिले मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हे या अस्थिरतेचे कारण. वास्तविक तेलंगणनिर्मितीची चळवळ हे राव यांचे एकटय़ाचे यश म्हणता येईल. अत्यंत सातत्याने, नेकीने आणि धडाडीने त्यांनी हा मुद्दा लावून धरला आणि मध्ये कितीही अडथळे आले तरी स्वतंत्र तेलंगणनिर्मितीची मागणी सोडली नाही. आंध्रातील राजकीय परिस्थितीचाही त्यांनी योग्य लाभ घेतला. माजी मुख्यमंत्री वाय एस राजशेखर रेड्डी हे जोपर्यंत हयात होते तोपर्यंत आंध्रच्या विभाजनाची मागणी त्यांनी वाढू दिली नाही. त्यांचे अकाली अपघाती निधन झाले आणि काँग्रेसने हातपाय गाळले. त्यांच्या पश्चात काय, याची कोणतीही योजना त्या पक्षाकडे तयार नव्हती. एका अर्थाने काँग्रेसचे त्या राज्यातील अस्तित्व हा एकखांबी तंबू होता. त्याचा कणा तुटल्यावर हा तंबूही कोसळला. त्याच वेळी एके काळचे तगडे नेतृत्व चंद्राबाबू नायडू यांचा पायाही संकुचित झाला होता. भाजपच्या साहय़ाने दिल्लीमार्गे आंध्र हाकणारे नायडू दरम्यानच्या काळात चांगलेच अशक्त होते. तेव्हा ही संधी साधून राव यांनी स्वतंत्र तेलंगणाची मागणी अधिक जोमाने रेटली. ही अशी स्वतंत्र राज्यनिर्मिती झाल्यास आपणास राजकीय लाभ होऊ शकतो असा विचार करीत काँग्रेसने या मागणीस पाणी घातले. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला ज्या दोन राज्यांनी धक्कादायक विजयात मदत केली, त्यातील एक आंध्र. हे राजकीय वारे दरम्यानच्या काळात बदलले आणि काँग्रेस त्याच राज्यात अनाथ झाली. तेव्हा स्वतंत्र तेलंगणाची मागणी मान्य केल्यास निदान त्या राज्यात तरी आपला पाठिंबा वाढेल असा विचार काँग्रेसने केला. त्याचमुळे कोणतीही, कसलीही तयारी नसताना मनमोहन सिंग सरकारने अचानक या राज्याच्या निर्मितीची प्रक्रिया सुरू केली. या प्रक्रियेतून आंध्रची विभागणी होऊन तेलंगणाचा जन्म झाला खरा. परंतु आततायी नेतृत्वामुळे या राज्याच्या जन्मालाच गालबोट लागले. यास जबाबदार आहेत ते मुख्यमंत्री राव. आपल्या राज्यात आपल्याच राज्यात पिढय़ान्पिढय़ा राहणाऱ्यांचे, आपलीच भाषा बोलणाऱ्यांचे प्राबल्य असावे असे कोणत्याही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यास वाटत असेल तर त्यात गैर नाही. परंतु हा स्वभाषिकांचा मुद्दा किती आणि कुठवर ताणायचा याचे भान असणे गरजेचे असते. ते राव यांचे सुटले आणि त्यांनी आपल्या राज्यातील नागरिकांची पाहणी करण्याचा निर्णय घेतला. वरकरणी ही पाहणी होणार होती आर्थिक अंगाने. म्हणजे सरकारी स्वस्त धान्य दुकानांवरून दिले जाणारे धान्य खरोखरच गरजूंना मिळते की नाही, हे तपासणे हा या पाहणीचा उद्देश. पण तो दाखवण्यापुरताच. कारण त्यामागील खरे उद्दिष्ट होते ते आपल्या राज्यात आंध्रची मंडळी शोधून काढणे, हे. सरकारी पाहणी अहवालातील तीन प्रश्न याची साक्ष देतात. आपली मातृभाषा कोणती, तेलंगणात किती काळ वास्तव्य आणि मूळचे येथील नसाल तर कोणत्या राज्यांतून आलात, हे ते तीन प्रश्न. राव यांचा अतिरेक हा की ही पाहणी व्हावी यासाठी त्यांनी सार्वजनिक सुटी जाहीर केली आणि संपूर्ण सरकारी यंत्रणा केवळ एकाच कामावर जुंपली. या संदर्भात त्यांच्यावर जेव्हा टीका झाली तेव्हा मी ही पाहणी करणारच..अशी दपरेक्ती त्यांनी केलीच. पण वर स्वत:ची तुलना स्वत:च थेट हिटलरशी केली. सर्व विरोधास न जुमानता राव यांनी ही पाहणी अशीच पुढे रेटली असून त्या पाहणीच्या निष्कर्षांमुळे तेलंगणी आणि बिगरतेलंगणी यांच्यात संघर्षांची बीजे पेरली जातील, हे निश्चितच. आंध्रच्या तुलनेत आसाम आणि नागालॅण्ड यांच्यातील संघर्ष रक्तरंजित आहे. अत्यंत क्षुल्लक म्हणता येईल अशा कारणाने सुरू झालेला हा वाद अस्मितांच्या तगडय़ा खडकांवर येऊन आदळला असून तो सोडवणे अधिक जिकिरीचे बनले आहे. या संघर्षांचे मूळ आहे या दोन राज्यांतील आदिवासींत आणि एकमेकांना लगटून असलेल्या सीमांत. यांत नागा आदिवासीने आपली किरकोळ जमीन कसण्यासाठी आसामी आदिवासीस दिली आणि पुढे त्यातून हा संघर्ष चिघळला. नागा आदिवासीच्या मते आसामी आदिवासीने जमीन कसता कसता आपल्या शेतात झोपडी बांधली. त्यामुळे कसण्याची जागा तर कमी झालीच पण कायद्याचाही भंग झाला. पुन्हा हा आसामी आदिवासी झोपडी सोडण्यास वा तोडण्यास तयार नव्हता. त्यामुळे नागा आदिवासीस न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवावा लागला. न्यायालयाने त्याची बाजू ग्राहय़ धरली तरी आसामी आदिवासीने निर्णय मानला नाही आणि पुन्हा या वर्षीही जमीन कसावयास सुरुवात केली. तेथून शब्दाने शब्द वाढत गेला आणि प्रकरण हातघाईवर गेले. या पातळीवर तो टाळण्याचे कोणतेही प्रयत्न न झाल्याने उभय राज्यांतील आदिवासी समाज या वादात परस्परांच्या विरोधात उभा ठाकला आणि नंतर तर दोन्ही राज्ये शत्रुराष्ट्रे असल्यासारखी लढाईच्या मानसिकतेत शिरली. स्वातंत्र्यदिनी तर कहरच झाला. या वादात उडी घेतलेल्या आसामी विद्यार्थी संघटनेने नागा सीमेवर नाकाबंदीच सुरू केली आणि नागालॅण्डच्या सरकारी अधिकाऱ्यांचीही वाहने रोखली. या दोन राज्यांची सीमा एकमेकांत गुंतलेली आहे. म्हणजे नागालॅण्डमधीलच काही प्रदेशात जाण्यासाठी आसामातून जावे लागते. नाकेबंदीच्या आंदोलनापर्यंत एक वेळ ठीक म्हणता येईल. परंतु पुढे हा संघर्ष हिंसक झाला असून आठ-दहा जणांनी या वादात हकनाक प्राण गमावले आहेत. या दोन्ही राज्यांना हिंसक आंदोलनांची पाश्र्वभूमी आहे. ऐंशीच्या दशकात नागालॅण्डने फुटीरतावादी चळवळ अनुभवली तर बिहारी आणि आसामींच्या संघर्षांत आसाम पोळून निघाला. शिवाय या सर्व परिसरास आणखी एक शाप आहे. तो बांगलादेशी घुसखोरांचा. म्हणजे आसामी स्थानिक आणि अन्य राज्यीय यांच्या विरोधात राहतातच. पण त्याचबरोबर आसामी आणि बांगलादेशी असाही संघर्ष त्या राज्यांत सुरू असतो. यातील एक आणखी कप्पा आहे तो धर्माचा. म्हणजे आसामातील निर्वासित हिंदू बांगलादेशी आहेत की बांगलादेशी मुसलमान यावरही या संघर्षांचा रंग ठरतो. ही राज्ये काय अथवा देशांतील अन्य असे प्रदेश काय. त्यांतील संघर्ष टोकाला गेला असून काही ठिकाणी त्यांचे रूपांतर हिंसाचारातही होऊ लागले आहे. कृष्णा, कावेरी पाणीवाटपाच्या प्रश्नावर भांडणारी दक्षिणेतील राज्ये, बेळगाव-येळ्ळूरच्या मुद्दय़ावर अलीकडेच झालेले कर्नाटक आणि महाराष्ट्र यांतील घर्षण आदी अनेक उदाहरणे या संदर्भात देता येतील. ती छोटी असोत वा मोठी, सर्वच काळजी वाढवणारी आहेत. या अस्मितांच्या अंगारास नियंत्रणात ठेवणे ही काळाची तातडीची गरज असून नपेक्षा भारतीय प्रजासत्ताकास त्याची आच बसू शकते. तो धोका गंभीर आहे.
